जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ात कोणती आरक्षणे तुम्ही नव्याने दर्शवली आहेत, जुनी कोणती आरक्षणे वगळली आहेत, कोणती बदलली आहेत, जमीनवापराचे नकाशे कोठे आहेत, याबाबत पुण्यातील आमदारांनी सोमवारी अनेक आक्षेप उपस्थित केले आणि आराखडय़ाची योग्य ती माहिती गुरुवारी द्या, अशी सूचना करून सोमवारची बैठक संपवण्यात आली.
जुन्या हद्दीच्या विकास आराखडय़ाबाबत नागरिकांना हरकती-सूचना दाखल करण्यासाठी साठ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आराखडा प्रकाशित करताना ते काम कायद्यानुसार केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा विकास आराखडा पुण्यातील आमदारांना समजावून सांगण्यासाठी सोमवारी महापालिकेत आराखडय़ाचे सादरीकरण करण्यात आले. आमदार गिरीश बापट, रमेश बागवे, विनायक निम्हण, मोहन जोशी, शरद रणपिसे, भीमराव तापकीर, माधुरी मिसाळ, महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांची या वेळी उपस्थिती होती.
विकास आराखडा समजून घेण्याची ही बैठक दोन-अडीच तास चालली. मात्र, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांबाबत समाधानकारक खुलासा बैठकीत झालाच नाही. यापूर्वीच्या आराखडय़ात कोणती आरक्षणे होती, ती नव्या आराखडय़ात काय केली, बदलली का कायम ठेवली, नवी कोणती आरक्षणे कोणत्या जागेवर टाकली, असे विविध प्रश्न या वेळी विचारण्यात आले. तसेच आराखडा मंजुरीसाठी मुख्य सभा दुसऱ्यांदा बोलावण्यात आली ती प्रक्रिया कायदेशीर होती का, अशीही विचारणा बैठकीत करण्यात आली. आराखडा सादर करताना विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे प्रकाशित करणे आवश्यक होते, तसेच शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिलेला अहवालही मिळणे आवश्यक होते, ते नकाशे व अहवाल कोठे आहे, ते नकाशे का प्रकाशित करण्यात आले नाहीत, अशाही हरकती आमदारांनी घेतल्या.
नगरसेवकांनी दिलेल्या काही उपसूचना विसंगत म्हणून नाकारण्यात आल्या, तर काही सुसंगत म्हणून स्वीकारण्यात आल्या. कोणत्या उपसूचना स्वीकारण्यात आल्या नाहीत, त्यांची कारणे काय तसेच ज्या स्वीकारण्यात आल्या, त्यानुसार आराखडय़ात नेमके काय बदल केले, यांचीही माहिती या वेळी आमदारांनी मागितली. मात्र, प्रशासनाकडून समाधानकारक माहिती या वेळी देण्यात आली नाही. आराखडय़ात अनेक आरक्षणे विकसकांच्या सोयीसाठीच दर्शवण्यात आली आहेत, हे आमचे आक्षेप आम्ही मागेच घेतले होते, मात्र त्यानंतरही प्रशासनाने तीच आरक्षणे कायम ठेवली आहेत अशीही तक्रार या वेळी आमदारांनी केली.
अखेर आराखडय़ाबाबत जे जे आक्षेप घेण्यात आले, जी माहिती व नकाशे मागवण्यात आले ती सर्व माहिती व खुलासा देण्यासाठी पुन्हा बैठक बोलवावी, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ही बैठक आता बुधवारी (१ मे) होणार असून उर्वरित आराखडय़ाचे सादरीकरण त्या वेळी आमदारांना केले जाईल.
