पालिकेच्या तगाद्याकडे नामांकित कंपन्यांचाही काणाडोळा
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची विविध २१ मोबाइल कंपन्यांकडे सर्व मिळून २० कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने सातत्याने तगादा लावूनही संबंधित कंपन्यांनी काणाडोळा केला आहे. थकबाकीदारांमध्ये अनेक नामांकित मोबाइल कंपन्यांचा समावेश आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये २१ मोबाइल कंपन्यांचे टॉवर आहेत. एअरटेल, एअरसेल, बीएसएनएल, आयडिया, रिलायन्स, टाटा, व्होडाफोन, २१ सेंच्युरी, एअर कनेक्ट, एटीसी, बीपीएल, जीटीएल, इंडुस आदी कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांकडे एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१८ दरम्यान २० कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मागील आर्थिक वर्षांची १४ कोटी ३५ लाख रुपये थकबाकी होती. त्यात गेल्या चार महिन्यांची ६ कोटी ५ लाख थकबाकीची भर पडली आहे.
शहरात सर्व मोबाइल कंपन्या मिळून ५९३ टॉवर असल्याची पालिकेकडे नोंद आहे. याशिवाय, अनधिकृत टॉवर्सही असू शकतात. मोबाइल कंपन्या त्यांच्या टॉवरच्या उभारणीसाठी खासगी जागामालकांशी संपर्क साधून भाडेतत्त्वावर जागा घेतात. दोहोंत सहमतीने करार झाल्यास त्याची माहिती पालिकेला दिली जाते. पालिकेकडून करआकारणी केली जाते. यासंदर्भात, सभेने धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार, सर्वाना समान दर ठरवताना प्रत्येक टॉवरसाठी एक लाख २४ हजार ७४० रुपये करयोग्यमूल्य निश्चित केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत मोबाइल कंपन्यांच्या टॉवरच्या माध्यमातून पालिकेला तीन कोटी ७९ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षांत चार कोटी रुपये अपेक्षित उत्पन्न धरण्यात आले आहे.
मोबाइल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. २० कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिकेने अनेक पद्धतीने प्रयत्न केले. मात्र, मोबाइल कंपन्यांनी दाद दिली नाही.
मोबाइल कंपन्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी असून ती वसूल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहे. कठोर कारवाई केल्यास ते न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवतात. या संदर्भात न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडणार आहे. – दिलीप गावडे, अतिरिक्त आयुक्त
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची विविध २१ मोबाइल कंपन्यांकडे सर्व मिळून २० कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने सातत्याने तगादा लावूनही संबंधित कंपन्यांनी काणाडोळा केला आहे. थकबाकीदारांमध्ये अनेक नामांकित मोबाइल कंपन्यांचा समावेश आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये २१ मोबाइल कंपन्यांचे टॉवर आहेत. एअरटेल, एअरसेल, बीएसएनएल, आयडिया, रिलायन्स, टाटा, व्होडाफोन, २१ सेंच्युरी, एअर कनेक्ट, एटीसी, बीपीएल, जीटीएल, इंडुस आदी कंपन्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. या सर्व कंपन्यांकडे एप्रिल २०१७ ते जुलै २०१८ दरम्यान २० कोटी ४० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मागील आर्थिक वर्षांची १४ कोटी ३५ लाख रुपये थकबाकी होती. त्यात गेल्या चार महिन्यांची ६ कोटी ५ लाख थकबाकीची भर पडली आहे.
शहरात सर्व मोबाइल कंपन्या मिळून ५९३ टॉवर असल्याची पालिकेकडे नोंद आहे. याशिवाय, अनधिकृत टॉवर्सही असू शकतात. मोबाइल कंपन्या त्यांच्या टॉवरच्या उभारणीसाठी खासगी जागामालकांशी संपर्क साधून भाडेतत्त्वावर जागा घेतात. दोहोंत सहमतीने करार झाल्यास त्याची माहिती पालिकेला दिली जाते. पालिकेकडून करआकारणी केली जाते. यासंदर्भात, सभेने धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार, सर्वाना समान दर ठरवताना प्रत्येक टॉवरसाठी एक लाख २४ हजार ७४० रुपये करयोग्यमूल्य निश्चित केले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत मोबाइल कंपन्यांच्या टॉवरच्या माध्यमातून पालिकेला तीन कोटी ७९ लाख रुपये उत्पन्न मिळाले. चालू आर्थिक वर्षांत चार कोटी रुपये अपेक्षित उत्पन्न धरण्यात आले आहे.
मोबाइल कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या तुलनेत थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. २० कोटींची थकबाकी वसूल करण्यासाठी पालिकेने अनेक पद्धतीने प्रयत्न केले. मात्र, मोबाइल कंपन्यांनी दाद दिली नाही.
मोबाइल कंपन्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात थकबाकी असून ती वसूल करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न सुरू आहे. कठोर कारवाई केल्यास ते न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवतात. या संदर्भात न्यायालयात पालिकेची बाजू मांडणार आहे. – दिलीप गावडे, अतिरिक्त आयुक्त
