१० लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या वाहतुकीवर निर्बंध

पुणे : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात १० लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक रोख रकमेच्या वाहतुकीवर शहरासह जिल्ह्य़ात निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच मोठय़ा रकमेच्या नेट बँकिंग किंवा विविध अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे पैसे हस्तांतरित केल्यास त्यावरही जिल्हा प्रशासनाची नजर असेल. तसेच रुग्णालय किंवा अन्य तातडीच्या कामांसाठी मोठय़ा रकमेची वाहतूक करायची असल्यास, त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन देशातील लोकसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी शहरासह जिल्ह्य़ात आचारसंहिता लागू झाल्याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. आचारसंहितेच्या काळात १० लाख किंवा त्याहून मोठय़ा रकमेची वाहतूक होत असल्यास, नियमानुसार त्याचा संबंध निवडणुकीशी जोडला जाऊ शकतो. त्यामुळे १० लाख किंवा त्यापेक्षा मोठय़ा रकमेची वाहतूक होत असल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या भरारी पथकांकडून कारवाई होणार आहे.

नेट बँकिंग वा अन्य अ‍ॅपद्वारे पुराव्यांशिवाय रक्कम हस्तांतरित केल्यास माहिती तंत्रज्ञान विभाग आणि आयकर विभागाकडून कारवाई होणार आहे. रकमेची वाहतूक केल्यास किंवा नेट बँकिंग वा अन्य अ‍ॅपद्वारे रक्कम हस्तांतरित केल्यास त्याबाबतची अधिकृत कागदपत्रे नागरिकांना सादर करावी लागणार आहेत. कागदपत्रांची शहानिशा केली तर संबंधित नागरिकांवर कारवाई होणार नाही, अशी माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली.  घरात, हॉटेल वा अन्य ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात पैसे असल्याचे जिल्हा प्रशासन वा भरारी पथकांना समजल्यास त्यांच्याकडून संबंधित ठिकाणी कारवाई करण्यात येणार नाही. केवळ मोठय़ा रकमेची वाहतूक होत असेल तरच कारवाई केली जाणार आहे. तसेच मोठय़ा रकमेबाबत माहिती मिळाल्यास आयकर विभागाशी संपर्क करण्यात येणार असून माहितीची खातरजमा केल्यानंतर कारवाई केली जाईल, असेही राम यांनी स्पष्ट केले.

कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक

भरारी पथकांमध्ये जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाचे अधिकारी आहेत. मोठय़ा प्रमाणात रक्कम असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर त्या रकमेची छाननी करण्यासाठी एक समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उप मुख्य निवडणूक अधिकारी, जिल्हा कोषागार यंत्रणेचे अधिकारी अशा तीनजणांचा या समितीमध्ये समावेश आहे. १० लाखांपेक्षा अधिक रकमेची वाहतूक करताना त्या रकमेचा पुरावा असल्यास संबंधितांना तत्काळ सोडण्यात येणार आहे. पुरावा नसल्यास माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात येईल. रुग्णालयात, सदनिका किंवा मालमत्ता खरेदीत, बँकांच्या आर्थिक व्यवहारात आदी विविध कारणांसाठी मोठे आर्थिक व्यवहार करायचे असल्यास, त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आदेश दिले आहेत, त्यानुसार शहरासह जिल्ह्य़ात कार्यवाही केली जाणार आहे.