पाऊस लांबल्यामुळे दरवर्षी पाणीटंचाईची जी परिस्थिती उद्भवते त्यावर उपाय म्हणून बारा महिन्यांऐवजी पंधरा महिन्यांसाठी पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन करण्याबाबत यंदाही अनास्था दाखवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पंधरा महिन्यांच्या पाणीनियोजनाची शहराला गरज असली तरी दरवर्षी पावसाळा संपल्यानंतर या घोषणेचा विसर महापालिकेला पडतो आणि पुन्हा पाणीटंचाई झाली की नियोजनाची आठवण येते.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये निम्माच पाणीसाठा झालेला असल्यामुळे २२ ऑगस्ट रोजी कालवा समितीची बैठक बोलावण्यात आली असून या बैठकीत पाणीकपातीबाबत निर्णय घेतला जाईल. तसेच या मुद्यावर महापालिकेची खास सभा बोलावण्याचीही मागणी नगरसेवकांनी केली आहे. गेल्या वर्षीही पाऊस लांबल्यामुळे अशीच परिस्थिती उद्भवली होती आणि त्यावेळी २८ जूनपासून शहरात पाणीकपात करण्यात आली होती. त्यानंतरही समाधानकारक पाऊस न झाल्यामुळे पुढे एक दिवसाआड पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला होता.
उन्हाळा संपताना दरवर्षी उद्भवणारी पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पाणीपुरवठय़ाचे नियोजन बारा महिन्यांऐवजी पंधरा महिन्यांसाठी करण्याची घोषणा तत्कालीन महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांनी सन २०१३ मध्ये केली होती. त्यानंतर गेल्या वर्षी आणि चालू वर्षी पाणीटंचाईची परिस्थिती शहरात उद्भवली असली, तरी पंधरा महिन्यांच्या नियोजनाबाबत प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाटबंधारे विभागाकडून शहरासाठी जो पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे त्याचे नियोजन बारा महिन्यांसाठी केले जाते. पाणीपुरवठय़ाच्या नियोजनाची ही बारा महिन्यांची पद्धत बदलून उपलब्ध साठा पंधरा महिने पुरेल अशा पद्धतीचे नियोजन केले गेले असते तर आजचे चित्र निश्चितच वेगळे दिसले असते, ही वस्तुस्थिती आहे.
पाऊस लांबल्यामुळे पाणीकपात करण्याची वेळ गेली काही वर्षे पुण्यात सातत्याने येत आहे. पुरेसा पाऊस झाल्यानंतर सन २०१३ मध्ये जेव्हा शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत झाला, त्यावेळी महापालिकेच्या मुख्य सभेत पाण्याची चर्चा सुरू असताना तत्कालीन आयुक्त महेश पाठक यांनी पाणीनियोजनाची ही वेगळी कल्पना जाहीर केली होती. सलग काही वर्षे पाणीकपातीची परिस्थिती शहरात उद्भवत असल्यामुळे पुढच्या वर्षांपासून शहराला धरणांमधून जो पाणीसाठा उपलब्ध होतो त्या साठय़ाचा विचार बारा महिन्यांसाठी न करता तो साठा पंधरा महिन्यांसाठी कसा पुरवता येईल याचा विचार केला जाईल व तसे नियोजन केले जाईल, असे पाठक यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात या घोषणेप्रमाणे प्रशासनाने तसे नियोजन केले नाही. गेल्या वर्षीही पाऊस लांबल्यामुळे पाणीकपात करावी लागली आणि पुन्हा एकदा पंधरा महिन्यांच्या पाणीनियोजनाचा विषय चर्चेत आला. मात्र त्या अनुभवाच्या आधारे यंदाही तसे नियोजन करण्यात आलेले नाही.
पाण्याची टंचाई निर्माण झाली की पंधरा महिन्यांच्या नियोजनाचा विषय महापालिकेत चर्चिला जातो. त्याबाबत घोषणाही केली जाते आणि पाऊस पडून धरणात समाधानकारक पाणीसाठा झाला की या नियोजनाचा विसर पडतो. तसाच प्रकार यंदाही झाल्यामुळे आता पुन्हा एकदा या नियोजनाची चर्चा सुरू केली जाईल असे चित्र आहे.
