लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: जातिभेद नष्ट करून सलोख्याचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसाहाय्य देण्यात येते. सन २०१८ ते २०२२ या काळात राज्यात आंतरजातीय विवाह केलेल्या १९ हजारांहून अधिक जोडप्यांना सरकारी आहेर देण्यात आला असून, एकूण ९७ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला.
राज्यात समाजकल्याण विभागाच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातर्फे आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना अर्थसाहाय्य देण्यात येते. या योजनेत केंद्र सरकारकडून ५० टक्के आणि राज्य सरकारकडून ५० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जातो. योजनेअंतर्गत प्रत्येक जोडप्याला ५० हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसाहाय्य देण्यात येते. ही रक्कम पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गापैकी एक व्यक्ती, तर दुसरी व्यक्ती सवर्ण हिंदू, लिंगायत, जैन, शीख या प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा… El Nino स्थिती विकसित; जागतिक हवामानशास्त्र संस्थेची घोषणा
समाजकल्याण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार २०१८ ते २०२२ या पाच वर्षांत राज्यातील १९ हजारांहून अधिक जोडप्यांना या योजनेंतर्गत अर्थसाहाय्य करण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये ६६१ जोडप्यांना ३ कोटी ३० रुपये, २०१९-२० मध्ये ५ हजार २४२ जोडप्यांना २६ कोटी २१ लाख रुपये, २०२०-२१ मध्ये चार हजार जोडप्यांना २० कोटी, तर २०२१-२२मध्ये मध्ये ४ हजार १०० जोडप्यांना २० कोटी ५० लाख रुपये निधी वितरित करण्यात आला. २०२२-२३ मध्ये ५ हजार ४६० जोडप्यांना २७ कोटी ३१ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले. त्याच्या वाटपाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
हेही वाचा… पुणे: वारजेमध्ये पोलीस आणि दरोडेखोरांमध्ये चकमक; एक पोलीस कर्मचारी जखमी
आर्थिक वर्ष २०२३-२४मध्ये या योजनेसाठी २७ कोटी ३१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यात मुंबई विभागाला ४ कोटी ३९ लाख ६८ हजार रुपये, पुणे विभागाला ५ कोटी ३३ लाख ५० हजार रुपये, नाशिक विभागाला ५ कोटी ७९ लाख ५० हजार रुपये, अमरावती विभागाला ३ कोटी ८६ लाख ५० हजार रुपये, नागपूर विभागाला ६ कोटी ५२ लाख रुपये, औरंगाबाद विभागाला ६४ लाख ५० हजार रुपये, लातूर विभागाला ७६ लाख ८ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आले आहेत.
