लोकसत्ता प्रतिनिधी

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) राबवण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत यंदा राज्यभरात २६ हजारांहून अधिक जागा रिक्त राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत केलेल्या बदलामुळे उद्भवलेली न्यायालयीन प्रक्रिया, प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यास झालेल्या विलंबाचा फटका प्रवेश प्रक्रियेला बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा

वंचित घटक, सामाजिक आणि आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. यंदा शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशांच्या नियमांत बदल केला. त्यात शासकीय शाळा, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये प्रवेशांना प्राधान्य देण्यात आले. या शाळा उपलब्ध नसल्यासच खासगी विनाअनुदानित शाळेत प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेबाबत गोंधळ निर्माण झाला. शिक्षण विभागाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया ठप्प झाली होती. मात्र, शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशात केलेले बदल घटनाबाह्य असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला. त्यामुळे शिक्षण विभागाला पूर्वीच्याच पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवावी लागली. या विलंबामुळे आरटीई प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला.

आणखी वाचा-पिंपरी : खेडमध्ये पोलिसाच्या घरावर सशस्त्र दरोडा; प्रतिकार करताना पोलीस जखमी

राज्यातील ९ हजार २१७ खासगी शाळांमध्ये १ लाख ५ हजार २३८ रिक्त जागांसाठी २ लाख ४२ हजार ५१६ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. ऑनलाइन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांनंतर रिक्त राहिलेल्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी देण्यासाठी तीन फेऱ्या राबवण्यात आल्या. त्यातून ७८ हजार ३८५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला. तर २६ हजार ८५३ जागा रिक्त राहिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरवर्षी सुमारे २५ हजारापर्यंत जागा रिक्त राहतात. मात्र यंदा प्रवेश विलंबामुळे रिक्त जागांचा टक्का वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा-बोपदेव घाट सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दुसरा आरोपी उत्तर प्रदेशातून अटकेत

दरम्यान, यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला. दरवर्षी काही प्रमाणात जागा रिक्त राहतात. त्यानुसार यंदाही जागा रिक्त राहिल्या. मात्र, काही विद्यार्थ्यांनी अन्यत्र प्रवेश घेतल्याने रिक्त जागांची संख्या वाढलेली असू शकते. पुढील वर्षी जानेवारीमध्येच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल, तसेच अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळू शकेल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी सांगितले.