नोटाबंदी, ‘जीएसटी’चा परिणाम; पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांचा समावेश
शिवाजी खांडेकर
पुणे, पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील पाचशेहून अधिक उद्योजकांनी कंपनी बंद करण्यासाठी कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. निश्चलीकरण (नोटाबंदी), वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)अंमलबजावणीतील गोंधळ, तसेच आर्थिक मंदी इत्यादी कारणांमुळे उद्योजकांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर संबंधित कंपनीचा कारभार एका वर्षांत सुरू होऊ शकला नसेल किंवा कंपनीची स्थिती ‘निष्क्रिय कंपनी’ अशी झाली असेल, तर कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यासंबंधीची तरतूद कंपनी कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार पाचशेहून अधिक कंपन्यांनी पिंपरी येथील नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. या कार्यालयाच्या कक्षेत पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. कंपन्यांशी संबंधित सर्व कामकाज या कार्यालयातून केले जाते.
कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जापैकी १७५ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्ध झाले असून त्याबाबत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. त्यानंतर संबंधितांना हरकती-सूचनांवरील सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आदेश काढले जातील.
केंद्र सरकारचा निश्चलीकरणाचा निर्णय, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ तसेच आर्थिक मंदीचा फटका उद्योजकांना मोठय़ा प्रमाणात बसला. अर्ज केलेल्या कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या आणि दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या कंपन्या आहेत, असे सांगण्यात येते.
कंपनीची मालमत्ता कमी आणि देणी अधिक असतील तर आर्थिक प्रक्रियेनुसार कंपनीला समापनाच्या प्रक्रियेमधून जावे लागते. या प्रकरणांमध्ये कंपन्यांचे व्यवहारच झाले नसल्याने ही खरोखर तांत्रिक प्रक्रिया आहे की बँकांची फसवणूक करण्यासाठी स्वत:च कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे, हे पाहावे लागेल. पण ५०० कंपन्या अर्ज करतात ही गंभीर बाब आहे.
– प्रा. अजित अभ्यंकर, कामगार नेते
नोटाबंदी आणि आर्थिक अडचणीमुळे अनेक कंपन्या दोन वर्षांपासून डबघाईस आल्या होत्या. त्याचे प्रतिबिंब कंपन्यांच्या अर्जातून उमटल्याचे दिसते.
– अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन, िपपरी चिंचवड.
नोटाबंदी आणि जीएसटी अंमलबजावणीतील घोळामुळे अनेक कंपनी मालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
– गोविंद पानसरे, कार्याध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ पिंपरी चिंचवड.
शिवाजी खांडेकर
पुणे, पश्चिम महाराष्ट्रासह कोकणातील पाचशेहून अधिक उद्योजकांनी कंपनी बंद करण्यासाठी कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. निश्चलीकरण (नोटाबंदी), वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी)अंमलबजावणीतील गोंधळ, तसेच आर्थिक मंदी इत्यादी कारणांमुळे उद्योजकांनी टोकाचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे नोंदणी केल्यानंतर संबंधित कंपनीचा कारभार एका वर्षांत सुरू होऊ शकला नसेल किंवा कंपनीची स्थिती ‘निष्क्रिय कंपनी’ अशी झाली असेल, तर कंपनीची नोंदणी रद्द करण्यासंबंधीची तरतूद कंपनी कायद्यात आहे. कायद्यातील या तरतुदीनुसार पाचशेहून अधिक कंपन्यांनी पिंपरी येथील नोंदणी कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. या कार्यालयाच्या कक्षेत पुणे, पश्चिम महाराष्ट्र आणि रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हे जिल्हे येतात. कंपन्यांशी संबंधित सर्व कामकाज या कार्यालयातून केले जाते.
कंपनी नोंदणी कार्यालयाकडे आलेल्या अर्जापैकी १७५ कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्याबाबतचे निवेदन प्रसिद्ध झाले असून त्याबाबत हरकती-सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे. त्यानंतर संबंधितांना हरकती-सूचनांवरील सुनावणीसाठी बोलावण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील आदेश काढले जातील.
केंद्र सरकारचा निश्चलीकरणाचा निर्णय, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कायद्याच्या अंमलबजावणीतील गोंधळ तसेच आर्थिक मंदीचा फटका उद्योजकांना मोठय़ा प्रमाणात बसला. अर्ज केलेल्या कंपन्यांपैकी बहुतांश कंपन्या आर्थिक मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या आणि दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या कंपन्या आहेत, असे सांगण्यात येते.
कंपनीची मालमत्ता कमी आणि देणी अधिक असतील तर आर्थिक प्रक्रियेनुसार कंपनीला समापनाच्या प्रक्रियेमधून जावे लागते. या प्रकरणांमध्ये कंपन्यांचे व्यवहारच झाले नसल्याने ही खरोखर तांत्रिक प्रक्रिया आहे की बँकांची फसवणूक करण्यासाठी स्वत:च कंपनी बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली आहे, हे पाहावे लागेल. पण ५०० कंपन्या अर्ज करतात ही गंभीर बाब आहे.
– प्रा. अजित अभ्यंकर, कामगार नेते
नोटाबंदी आणि आर्थिक अडचणीमुळे अनेक कंपन्या दोन वर्षांपासून डबघाईस आल्या होत्या. त्याचे प्रतिबिंब कंपन्यांच्या अर्जातून उमटल्याचे दिसते.
– अभय भोर, अध्यक्ष, फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशन, िपपरी चिंचवड.
नोटाबंदी आणि जीएसटी अंमलबजावणीतील घोळामुळे अनेक कंपनी मालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
– गोविंद पानसरे, कार्याध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ पिंपरी चिंचवड.
