पुणे : मालमत्ता, भूखंड खरेदी करताना नागरिकांना संबंधित जमिनीची इत्थंभूत माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला असून, नोंदणी विभागाला राज्यभरातील गावांचे नकाशे प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जमिनींची माहिती मिळणार असून, नोंदणी विभागाला चालू बाजार मूल्यदर (रेडीरेकनर) ठरवितानाही याचा फायदा होणार आहे. रेडीरेकनर दर अधिक वास्तवदर्शी होण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग आणि एमआरसॅक यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार, एक नवे संकेतस्थळ विकसित करण्यात येत आहे. या संकेतस्थळावर एमआरसॅककडून प्राप्त नकाशे अपलोड करण्यात येत आहेत तसेच राज्यभरातील महापालिका, नगरपालिकांचे विकास आराखडेही जोडण्यात येत आहेत. त्यामध्ये शहरी, ग्रामीण आणि प्रभावक्षेत्रातील जमिनींची विभागणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ज्या जमिनीची माहिती हवी आहे, त्या नकाशावरील कळ दाबल्यानंतर जमिनीची उपलब्ध सर्व माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांत अधिक पारदर्शकता येणार आहे. याशिवाय नोंदणी विभागाला दरवर्षी रेडीरेकनर दर जाहीर करताना या संकेतस्थळाची मदत होणार आहे. हे संकेतस्थळ केवळ नागरिकांना माहितीस्तव उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. कायदेशीर उद्देशासाठी या संकेतस्थळाचा वापर करता येणार नाही, अशी माहिती नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे उपमहानिरीक्षक (संगणक) अभिषेक देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
हेही वाचा >>>देहूच्या नगराध्यक्षांवर स्वपक्षीय नगरसेवकांचाच अविश्वास ठराव
दरम्यान, हे संकेतस्थळ जानेवारी २०२४ पर्यंत नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे. या संकेतस्थळावर शहर, ग्रामीण आणि प्रभावक्षेत्रातील मालमत्ता, जमिनींचे नकाशे, जमिनीचा प्रकार, मालमत्तेचे क्षेत्र, नकाशावर मालमत्तेचे अचूक स्थान शोधणे आणि चालू बाजारमूल्य (रेडीरेकनर) आदी विविध माहिती एका क्लिकवर मिळणार आहे, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
प्रकल्पाचा आढावा
राज्यातील अमरावती महसूल विभागातील वाशीम, छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड, धाराशिव आणि परभणी, नागपूर विभागातील गडचिरोली आणि गोंदिया, नाशिक विभागातील नगर, धुळे, जळगाव, नंदूरबार आणि नाशिक, तर पुणे विभागातील पुणे, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचे नकाशे नव्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत. उर्वरित जिल्ह्यांच्या नकाशांवरही काम करण्यात येत आहे, असेही नोंदणी उपमहानिरीक्षक (संगणक) देशमुख यांनी सांगितले.
