लोकसत्ता वार्ताहर
नारायणगाव : केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी शेतकऱ्यांचा आसूड ओढताना सोयाबीन, कांदा आणि कडधान्या बाबतच्या सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर बोट ठेवले. त्याचबरोबर ‘वो लढायेंगे, भडकायेंगे लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में हमेशा इन्सानियत की बात कर’ असे आवाहन केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात आज खासदार डॉ. कोल्हे यांना बोलण्याची संधी मिळाली. या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवित त्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवीत सरकारच्या कृषी विषयक धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवले. भाषणाच्या सुरुवातीलाच महात्मा जोतिबा फुले यांना अभिवादन करीत खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सरकारला म. फुले यांच्या ‘शेतकऱ्यांचा आसूडा’ची आठवण करुन देताना सरकारच्या अनेक धोरणांवर आता आसूड ओढण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले.
देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना कृषी क्षेत्रासाठी केवळ ३.१ टक्के तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याकडे लक्ष वेधून मार्केट इन्टरव्हेशन स्कीम असेल वा प्राईस सपोर्ट स्कीम यासाठी शून्य तरतूद तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत २३ टक्के कपात केल्याचे सांगत खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सरकारच्या कृषी व शेतकरीविरोधी धोरणांवर आसूड ओढला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात येऊन पंतप्रधानानी सोयाबीनला ६ हजार रुपये प्रती क्विंटल दर देण्याचे जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात हमीभाव मिळाला जेमतेम ४८०० प्रती क्विंटल आणि या हमी भावाने केवळ २० टक्के सोयाबीनची खरेदी झाली, उर्वरीत ८० टक्के सोयाबीन शेतकऱ्यांना ३५००-४००० क्विंटलने विकावा लागला. जिथे सोयाबीन लागवडीचा खर्च प्रती क्विंटल ७०००, मग शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? मग मोदींजींच्या गॅरंटीचे काय? असे टोकदार प्रश्न खासदार डॉ. कोल्हे यांनी विचारले.
सरकार सोयाबीनचे दर वाढविण्यासाठी खाद्यतेलांवर आयात शुल्क लावण्याची भाषा करीत आहे, पण हा उपाय ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ आहे. कारण यामुळे सोयाबीनचे दर वाढणार नाहीतच, उलट केवळ महागाई वाढेल असा इशारा खासदार डॉ. कोल्हे यांनी दिला. त्याचबरोबर सोयाबीनला चांगला दर मिळावा असं वाटत असेल तर देशात आजही १२० लाख टन सोयाबीन पडून आहे, त्यापैकी किमान १५-२० टन सोयाबीन निर्यात करावा, अशी मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.
गेल्या काही काळापासून सातत्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची होरपळ होते आहे, ही बाब लक्षात घेऊन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या कांद्याविषयीच्या धोरणावर कोरडे ओढले. कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी होते तेव्हा कांदा जीवनावश्यक वस्तू नसल्याचे सरकार म्हणते, पण जेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ४ पैसे मिळण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सरकार निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क लादते. देशात अनेक समाज कांदा खात नाहीत, चातुर्मास काळात हिंदू बांधवही कांदा खात नाहीत, मग कांदा जीवनावश्यक वस्तू कसा होतो असा सवाल करीत कांद्यावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी आणि निर्यात शुल्क विनाविलंब रद्द करावे, तसेच कांद्याला ३००० रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव निश्चित करावा, अशी आग्रही मागणी खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केली.
अर्थसंकल्पात अनेक योजनांच्या घोषणा करण्यात आल्या. पण या सर्व योजना म्हणजे ‘नाव सोनुबाई हाथी कथलाचा वाळा’ आहेत, अशी टीका करत खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सरकारच्या कथनी आणि करणी यात खूप अंतर असल्याचे सांगितले. एकीकडे सरकार देशाला कडधान्यात आत्मनिर्भर करण्याची भाषा करते, पण दुसऱ्या बाजूला सरकारने आतापर्यंत ६७ लाख मेट्रिक टन कडधान्ये आयात केली आहेत. मग सरकार कुणाला आत्मनिर्भर करु इच्छिते? देशातील शेतकऱ्यांना की ऑस्ट्रेलिया, रशिया, तुर्की आणि म्यानमारच्या शेतकऱ्यांना असा सवाल खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केला. मिशन ऑफ व्हेजिटेबल अॅण्ड पलसेस ही चांगली संकल्पना आहे, पण त्यासाठी लॉजिस्टिक्स, गोल्डचेन आणि स्टोरेज यासाठी काय तरतूद केली आहे? असा प्रश्न केला. माझ्या नारायणराव येथील शेतकऱ्यांना आज ४-५ रुपये किलो दराने टोमॅटो विकावा लागतो, हाच टोमॅटो शहरी भागात २०-२५ किलो दराने विकला जातो, याचे कारण आहे दलालांची साखळी. सरकारने या संदर्भातही विचार करण्याची गरज आहे, असे खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांकडून होणाऱ्या लुटीकडे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी लक्ष वेधताना ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याचे टीका केली. ते म्हणाले की, यावर्षीचा एकूण १० हजार कोटी प्रिमिअम विमा कंपन्यांना मिळाला आणि नुकसान भरपाई किती दिली गेली तर केवळ ६८० कोटी म्हणजे ७ टक्क्यांपेक्षा कमी. नियम फक्त शेतकऱ्यांसाठी आहेत, मात्र विमा कंपन्या कोणत्याही नियमांचे पालन करीत नाहीत. याचा अर्थ योजना शेतकऱ्यांसाठी, पैसा सरकारचा म्हणजे करदात्यांचा आणि भलं होतंय विमा कंपन्यांचे. थोडक्यात ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशी अवस्था असल्याचे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले.
महाराष्ट्रात दरदिवशी ७ शेतकरी आत्महत्या करतात ही आपल्या कृषीप्रधान देशासाठी सन्मानजनक बाब आहे का? असा सवाल करीत खासदार डॉ. कोल्हे म्हणाले की, महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकीत महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकरी कर्जमाफीची आस धरुन होता. परंतु कर्जमाफी झाली नाही, उलट बँकांनी कर्जफेडीसाठी शेतकऱ्यांचा पिच्छा पुरवला आहे.
अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या सत्ता परिवर्तनानंतर भारताने कृषी बाजारपेठ अमेरिकेसाठी खुली केली पाहिजे असे म्हटले. तसे झाल्यास भारतीय शेतकऱ्यांवर मोठं संकट येणार आहे. मात्र केंद्र सरकारने अद्याप या संदर्भात स्पष्टपणे काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. या संदर्भात आपला मुद्दा स्पष्ट करताना खासदार डॉ. कोल्हे यांनी म्हटले की, अमेरिकेतील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी हेक्टरी ३० क्विंटल उत्पादन घेतात, तर भारतात केवळ १० क्विंटल उत्पादन होते. कारण अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना जेएम व्हरायटी बियाणे वापरण्याचा अधिकार आहे, जो भारतातील शेतकऱ्यांना नाही. विशेष म्हणजे सरकार आयात करीत असलेले खाद्यतेल ते जेएम व्हरायटीचे असले तरी चालते, पण शेतकऱ्यांना जेएम व्हरायटी बियाणे वापरु शकत नाहीत. थोडक्यात जिथे अमेरिका आपल्या शेतकऱ्यांना सक्षम करतेय तिथे भारतीय शेतकरी मात्र हमीभावासाठी झुंजतोय या विसंगतीकडे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी लक्ष वेधले.
महाकुंभ संदर्भात पंतप्रधानांनी ‘नदी का उत्सव मनाना चाहिए’ असे म्हटले. परंतु जेव्हा नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण आणि पुनरुज्जीवन होईल, तेव्हाच खरा नदीचा उत्सव होईल, असे प्रतिपादन खासदार डॉ. कोल्हे यांनी केले. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील कैलास नागरे या प्रगतीशील युवा शेतकऱ्याने शेतीला पाणी मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली, हा आपल्या धोरणांवर एकप्रकारचा ‘तमाचा’ नाही का? असा जळजळीत सवाल त्यांनी केला. देशातील धरणांमध्ये गाळ साचल्याने ३० ते ४० टक्के साठवण क्षमता कमी झाली आहे. परंतु हा गाळ काढण्याची कोणतीही तरतूद नाही, याकडे लक्ष वेधून खासदार डॉ. कोल्हे यांनी देशातील शेतकऱ्यांना पुरेसे पाणी, उत्तम दर्जाचे बियाणे आणि शेतमालाला योग्य द्यावा. तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा करण्याची मोकळीक द्यावी, म्हणजे त्याला सरकारच्या प्रतीदिन १७ रुपयांच्या सन्मानाची आवश्यकता भासणार नाही, असे सांगून सध्या सर्वत्र खोदाखोदीचे राजकारण सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर खासदार डॉ. कोल्हे यांनी ‘मस्जिद के नीचे तुम मंदिर क्यों ढुंढते हो, भविष्य की ओर देखो, इतिहास पर क्युँ लढते हो, वह लढायेंगे भडकायंगे, लेकिन राष्ट्रहित का रुख तू कर, किसानों के हित में सदा इन्सानियत की बात कर’ या समर्पक कवितेने आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणाचा समारोप केला.
