पुणे : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या ज्या परिपत्रकाचे कृषी विभागाने पालन केले नाही म्हणून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५८ पदांचे मागणीपत्र परत पाठवले होते, ते परिपत्रक आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता कृषी सेवेची पदे राज्यसेवेत समाविष्ट होणार का, परीक्षेचे काय होणार, कधी होणार असे अनेक प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आयपीबीएस परीक्षा आणि महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी २५ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याने संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलावी, कृषी विभागातील २५८ पदांची भरतीप्रक्रिया राज्यसेवा परीक्षेतून करावी, अशा मागण्यांसाठी स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन केले होते. त्याला राजकीय वळण मिळाले होते. त्या वेळी महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०२४ साठीचे मागणीपत्र २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे कृषी विभागातील २५८ पदांचा राज्यसेवा परीक्षेत समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण एमपीएससीने दिले होते. तसेच २५ ऑगस्टला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकाद्वारे निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन न केल्याने कृषी विभागाने दिलेले २५८ जागांचे मागणीपत्र एमपीएससीने परत पाठवल्याचे वृत्त लोकसत्ताने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर आता २० ऑक्टोबर २०२२चे शासन परिपत्रक तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात आल्याचे शासन निर्णय राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला.
हेही वाचा – ‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी मुदतवाढ… अजूनही किती जागा रिक्त?
२० ऑक्टोबर २०२२चे शासन परिपत्रक काय होते?
एमपीएससीने २०२२ मध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट अ आणि गट ब संवर्गासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या स्वतंत्र मुख्य परीक्षा, मुलाखती घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, सामान्य प्रशासन विभागाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, ‘एमपीएससी’ने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ‘एमपीएससी’ला, सरळ सेवेच्या रिक्त पदांची मागणीपत्रे सप्टेंबरपर्यंत द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पूर्वपरीक्षेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करताना एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास नंतर कोणत्याही टप्प्यावर तो करता येणार नाही. म्हणजेच, पुढील वर्षीपर्यंत संबंधित पदाची जाहिरात देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
आयपीबीएस परीक्षा आणि महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा या दोन्ही परीक्षा एकाच दिवशी २५ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याने संयुक्त पूर्व परीक्षा पुढे ढकलावी, कृषी विभागातील २५८ पदांची भरतीप्रक्रिया राज्यसेवा परीक्षेतून करावी, अशा मागण्यांसाठी स्पर्धा परीक्षार्थ्यांनी पुण्यात आंदोलन केले होते. त्याला राजकीय वळण मिळाले होते. त्या वेळी महाराष्ट्र कृषी सेवा परीक्षा २०२४ साठीचे मागणीपत्र २९ डिसेंबर, २०२३ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध होईपर्यंत प्राप्त झालेले नव्हते. त्यामुळे कृषी विभागातील २५८ पदांचा राज्यसेवा परीक्षेत समावेश जाहिरातीमध्ये करणे शक्य झाले नाही, असे स्पष्टीकरण एमपीएससीने दिले होते. तसेच २५ ऑगस्टला होणारी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकाद्वारे निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचे पालन न केल्याने कृषी विभागाने दिलेले २५८ जागांचे मागणीपत्र एमपीएससीने परत पाठवल्याचे वृत्त लोकसत्ताने प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर आता २० ऑक्टोबर २०२२चे शासन परिपत्रक तांत्रिक कारणास्तव रद्द करण्यात आल्याचे शासन निर्णय राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने प्रसिद्ध केला.
हेही वाचा – ‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी मुदतवाढ… अजूनही किती जागा रिक्त?
२० ऑक्टोबर २०२२चे शासन परिपत्रक काय होते?
एमपीएससीने २०२२ मध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्यसेवेसह सर्व राजपत्रित गट अ आणि गट ब संवर्गासाठी महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्वपरीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. या परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांच्या स्वतंत्र मुख्य परीक्षा, मुलाखती घेण्याचे जाहीर करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, सामान्य प्रशासन विभागाने २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, ‘एमपीएससी’ने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभागांनी पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ‘एमपीएससी’ला, सरळ सेवेच्या रिक्त पदांची मागणीपत्रे सप्टेंबरपर्यंत द्यावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पूर्वपरीक्षेसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करताना एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास नंतर कोणत्याही टप्प्यावर तो करता येणार नाही. म्हणजेच, पुढील वर्षीपर्यंत संबंधित पदाची जाहिरात देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते.
