महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे होणाऱ्या पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील विद्यार्थ्यांचा टक्का गेल्या काही वर्षांत घटला आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थिसंख्या वाढवण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषदांनीही विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क भरण्याचे प्रस्ताव राज्य परीक्षा परिषदेने जिल्हा परिषदा, महापालिकांना केले आहे.
हेही वाचा >>> पर्यटनासाठी गेलेल्या शाळकरी मुलीसह वडिलांचा भाटघर धरणात बुडून मृत्यू
राज्य परीक्षा परीषदेकडून घेतल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया १ जुलैपासून सुरू करण्यात येणार होती. मात्र, काही तांत्रिक कारणास्तव अर्ज प्रक्रिया आता १ सप्टेंबरपासून सुरू केली जाणार आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पाचवी-आठवीतील अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. सध्या उल्हासनगर, मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक या महापालिकांकडून, ठाणे, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, धुळे, जळगाव, औरंगाबाद, नागपूर, लातूर या जिल्हा परिषदांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षांचे शुल्क भरले जाते. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शुल्क जिल्हा परिषदेच्या सेस फंड, मनपा निधीतून देण्याचे आवाहन परीक्षा परिषदेने केले आहे. पाचवी आणि आठवीत शिकणाऱ्या जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती परीक्षा देण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क जिल्हा परिषद सेस निधी, मनपा निधीतून भरल्यास जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा देण्याची संधी मिळेल. राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार पाचवीसाठी वार्षिक पाच हजार, तर आठवीसाठी वार्षिक साडेसात हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी होईल. शिष्यवृत्ती परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता विकासासाठी जिल्हा परिषद सेस फंड, मनपा आणि इतर निधीतून परीक्षा परिषद निर्मित मार्गदर्शिका संच उपलब्ध करुन देण्याबाबत परीक्षा परिषदेचे आयुक्त डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी नमूद केले आहे.