बहुतांश तक्रारी निकाली निघत असतानाही ‘तक्रार निवारण दिना’कडे ग्राहकांचे दुर्लक्ष?

महावितरण कंपनीच्या शाखा किंवा उपविभागाकडे विजेच्या संदर्भात करण्यात आलेल्या तक्रारी न सुटल्यास ग्राहक थेट विभाग पातळीवर तक्रार घेऊन जाऊ शकतो. त्यासाठी वीजग्राहक तक्रार निवारण दिनाचे आयोजनही केले जाते. या उपक्रमात ९० ते ९५ टक्क्य़ांहून अधिक तक्रारी तत्काळ निकाली काढल्याही जातात.. पण, बावीस लाख वीजग्राहक असलेल्या पुणे परिमंडलात विभागात येणाऱ्या तक्रारींची संख्या असते केवळ अठरा किंवा वीस..! त्यामुळे महावितरण कंपनीची कामगिरी लक्षणीयरित्या सुधारली, की वीज वितरण यंत्रणेबाबत सतत त्रागा व्यक्त करणाऱ्या ग्राहकांकडून रितसर तक्रारी दाखल केलय़ा जात नाहीत, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महावितरण कंपनीच्या वतीने जून २०१२ पासून विभागस्तरावर महिन्याच्या पहिल्या मंगळवारी तक्रार निवारण दिनाचे आयोजन करण्यात येते. वीज ग्राहकांच्या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते. रास्ता पेठ, पद्मावती, नगर रस्ता, पर्वती, बंडगार्डन, कोथरूड, िपपरी, भोसरी, शिवाजीनगर त्याचप्रमाणे मंचर, राजगुरुनगर व मुळशी या विभाग कार्यालयांच्या अंतर्गत हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमामध्ये विभागातील कार्यकारी अभियंता हे वीज ग्राहकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर स्वत: सुनावणी घेऊन जास्तीत-जास्त तक्रारी निकाली काढत असतात. ग्राहकांनी या उपक्रमात सहभागी व्हावे, यासाठी उपक्रमाला प्रसिद्धीही दिली जाते.
विभागीय स्तरावर ग्राहकांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याचा हा उपक्रम सुरू होऊन दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटला आहे. मात्र, पुणे परिमंडलातील वीजग्राहकांच्या तक्रारींचा आकडा कधीच तीन अंकी झालेला नाही. पंधरा, वीस किंवा जास्तीत-जास्त तीस तक्रारी या उपक्रमात दाखल होत असतात. त्यातील बहुतांश तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यात येतात. २ सप्टेंबरलाही महावितरण कंपनीकडून सर्व विभागीय कार्यालायांमध्ये सकाळी ११ ते दुपारी एक या वेळेत या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यात सर्व कार्यालये मिळून केवळ १८ तक्रारी दाखल झाल्या. त्यातील १६ तक्रारी तत्काळ निकाली काढण्यात आल्या, तर दोन तक्रारींवर कार्यवाही सुरू केली. इतर वेळेला वीज यंत्रणेबाबत सातत्याने तोंडी तक्रारी करणारे ग्राहक मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी निकाली निघत असलेल्या उपक्रमाचा लाभ का घेत नाहीत, हा प्रश्न मागील दोन वर्षांत कायम आहे.