पुणे व पिंपरी-चिंचवड ही दोन्हीही शहरे झपाटय़ाने विस्तारत आहेत.. या दोन्ही शहरांसाठी विजेची सध्याची रोजची गरज अकराशे मेगावॉट.. विजेच्या ग्राहकांमध्ये दरवर्षी सुमारे १० टक्क्य़ांची वाढ.. ही परिस्थिती लक्षात घेतल्यास आहे त्या पायाभूत वीज व्यवस्थेत या शहरांची विजेची गरज पुढील काळात भागविणे केवळ अशक्य वाटत असले, तरी दोन्ही शहरातील वीजग्राहकांना मागाल तितकी वीज अन् हवे तितके नवे वीजजोड मिळू शकणार आहेत. पायाभूत आराखडा टप्पा दोनमध्ये हाती घेण्यात आलेल्या कामांमुळे ही किमया साध्य होणार आहे..
एके काळी भारनियमनाचे चटके सोसणाऱ्या पुणेकर वीजग्राहकांची त्यातून मुक्ती झाली आहे. विजेच्या गळतीची स्थिती सुधारल्याने चोवीस तास विजेचा पुरवठा होतो. वीज पुरेशी असली, तरी ती वितरित करण्याची काही यंत्रणा खिळखिळी अन् जुनाट झाल्याने त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील कामांमध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्याबरोबरच जुनाट यंत्रणेत बदल करण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या द्रुतगती विद्युत विकास योजनेअंतर्गत वीजयंत्रणेची उभारणी व सक्षमीकरणाची कामे केली जातात. पण, या योजनेचा लाभ विजेची जास्त गळती असलेल्या विभागांनाच देण्यात येतो. पुण्याची विजेची गळती कमी असल्याने या योजनेत शहराचा समावेश झाला नाही. त्याचप्रमाणे राज्याच्या योजनेतूनही मागील वेळेला निधी मिळाला नाही. मात्र, यंदा राज्याच्या पायाभूत आराखडा विकास कार्यक्रमातील टप्पा दोनमध्ये पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरांचा समावेश करण्यात आला अन् भविष्यातील विजेच्या वाढत्या मागणीचा मेळ जुळविण्याचा यक्ष प्रश्न सुटला. विजेच्या पायाभूत आराखडय़ाच्या टप्पा दोनमध्ये सात शहरांतील कामांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली. या सर्व कामांसाठी १८०४ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये वीजयंत्रणा उभारण्यासाठी तब्बल ९६३ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार पुढील तीन वर्षांत विविध कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पायाभूत आराखडय़ात ही कामे होणार
- – पुणे व पिंपरी-चिंचवडमध्ये उभी राहणार २७ नवी वीजउपकेंद्रे
- – एक हजार किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत विजवाहिन्या
- – साडेआठशे नवीन रोहित्र व अडीच हजाराहून अधिक फिडर पिलर्स
- – वीजउपकेंद्रांची क्षमता वाढ व जुनाट यंत्रणेमध्ये बदल
