राज्य वीज नियामक आयोगाने जाहीर केलेली वीजदरवाढ वरवर पाहता कमी वाटत असली, तरी प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक दरवाढ ग्राहकांवर लागण्यात आली असल्याचे दिसते आहे. ग्राहकांना आकारण्यात येणारे इंधन समायोजन आकार शुल्क सध्या कमी असले, तरी ते जास्त धरून वीजदरवाढीपूर्वीच मूळ वीजदर फुगविण्यात आला. त्यामुळे नव्याने लागू होणाऱ्या वाढीव विजेच्या दराची टक्केवारी कमी दिसते आहे. या क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार विजेची ही दरवाढ प्रत्यक्षात सरासरी १० ते १५ टक्क्य़ांच्या आसपास आहे.
महावितरण कंपनीकडून आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये आठ टक्क्य़ांची दरवाढ मागण्यात आली होती. आयोगाने जाहीर केलेल्या वीजदरवाढीनुसार ही दरवाढ २.४४ टक्के असल्याचे दिसून येते. मात्र, यातील तांत्रिक भाग लक्षात घेतल्यास आयोगाकडूनच तांत्रिक गोलमाल झाल्याचे दिसून येते. ग्राहकांच्या बिलामध्ये इंधन अधिभार आकार म्हणून एक शुल्क आकारले जाते. इंधन अधिभार शुल्क जूनमध्ये कमी झाले आहे. मात्र, दरवाढ देताना एप्रिल महिन्यातील वाढीव इंधन अधिभार शुल्क धरून मूळ वीजदर दाखविण्यात आले आहेत. या प्रकाराला वीज क्षेत्रातील अभ्यासक विवेक वेलणकर यांनी तीव्र अक्षेप घेतला आहे.
शून्य ते १०० युनिट वीज वापराच्या ग्राहकांसाठी एप्रिलमधील इंधन अधिकार आकार प्रतियुनिट ५० पैसे होता. हे शुल्क सध्या २८ पैसे आहे. १०१ ते ३०० व ३०१ ते ५०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्यांसाठी हे शुल्क एप्रिलमध्ये अनुक्रमे १.१५ रुपये व १.५५ रुपये होते. हे शुल्क सध्या प्रतियुनिट ४३ व ६२ पैसे इतके झाले आहे. आयोगाने दरवाढ देताना एप्रिलमधील इंधन अधिभार आकार धरला आहे. त्यामुळे मूळ वीजदर वाढवूनच नवी दरवाढ केली आहे. त्यामुळे नवी दरवाढ कमी दिसते आहे. याबाबत वेलणकर म्हणाले, वीजदरवाढीची टक्केवारी जास्त दिसू नये व आपण लोकांवर बोजा टाकला नसल्याचे भासविण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला आहे. जूनपासून नवे वीजदर लागू होणार असल्याने जूनमधीलच इंधन अधिभाराचे दर लावणे अपेक्षित होते. मात्र, मूळ वीजदरांमध्येच वाढीव इंधन अधिभार आकार शुल्क लावून आयोगाने वीजग्राहकांची फसवणूक केली आहे.