वीज ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेबाबत ‘महावितरण’ ने अडीच वर्षे जाहीर न केलेला राज्याचा विश्वासार्हता निर्देशांक अखेर प्रसिद्ध झाला. मात्र, त्यातही ग्राहकांना ‘शॉक’ देण्याची कामगिरी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वीज यंत्रणेच्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभरात कोटय़वधींचा खर्च झाला असताना खंडित झालेली वीज पूर्ववत होण्याचा सरासरी कालावधी मात्र वाढला असल्याची गंभीर बाब त्यातून पुढे आली आहे.
वीज वितरणच्या कार्यपद्धतीबाबत राज्य वीज नियामक आयोगाने घालून दिलेल्या कृती मानकांनुसार (एसओपी) महावितरण कंपनीला प्रत्येक महिन्याला विश्वासार्हता निर्देशांक प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र अडीच वर्षांपासून ही ‘विश्वासार्हता’ गुलदस्त्यातच ठेवण्यात आली होती. ग्राहकाला पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा कालावधी व नुकसान भरपाईचे निश्चितीकरण या मानकांनुसार करण्यात आले आहे. विश्वासार्हता निर्देशांकामध्ये किती वेळा वीज पुरवठा खंडित झाला व तो किती काळ खंडित होता. त्याचप्रमाणे विजेची वारंवारिता किती वेळा कमी झाली. याची माहिती देणे बंधनकारक आहे. प्रत्येक महिन्याला हा अहवाल विभागांनुसार प्रसिद्ध करणे व प्रत्येक वर्षीचा अहवाल वीज नियामक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे.
वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने विश्वासार्हता निर्देशांक प्रसिद्ध होणे गरजेचे असल्याने सजग नागरी मंचच्या वतीने अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी आयोगाकडे त्यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार महावितरणने अखेर हे निर्देशांक प्रसिद्ध केले. पण, त्यातून काही गंभीर गोष्टी पुढे आल्या आहेत. खंडित झालेली वीज पूर्ववत होण्याच्या कालावधीतून दुरुस्ती-देखभालीचा दिवस व वीजकपात वगळण्यात आली आहे. त्याशिवाय होणाऱ्या वीजपुरवठय़ात कोणतीही अडचण येऊ नये ही अपेक्षा आहे. मात्र, तरीही खंडित वीज पूर्ववत होण्याचा सन २०११ मधील सरासरी कालावधी ५.१३ मिनिटांचा आहे. २०१२ मध्ये हा कालावधी ७.४३ मिनिटांवर गेला, तर २०१३ मध्ये त्यात १०.३३ मिनिटे इतकी वाढ झाली.
वीज गेल्यानंतर ती पुन्हा येण्याचा वाढत चाललेला सरासरी कालावधी पाहिल्यास पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी झालेल्या खर्चातून नेमके काय साधले, हा प्रश्न निर्माण होतो. २०११ पेक्षा २०१३ मधील कालावधी हा दुप्पट झाला आहे. याच कालावधीत राज्यभरात यंत्रणा उभारणीसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र वीज पूर्ववत होण्याचा वाढत चाललेला कालावधी ग्राहकांच्या दृष्टीने मनस्ताप ठरणार आहे. त्यामुळे या गोष्टीची चौकशी व्हावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी आयोगाकडे केली आहे.
