पुणे : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत महिलांना लाभाचे वाटप करण्यासाठी पुण्यातील बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे गाजावाजा करून राज्यस्तरीय कार्यक्रमासाठी झालेला खर्च भागवायचा कसा, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. नियमानुसार हा खर्च जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून करता येणार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने, तो कशातून भरून काढायचा, असा प्रश्न महिला व बालविकास खात्याला पडला आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ देण्याचे कार्यक्रम जिल्ह्याजिल्ह्यात आयोजिण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या महिला व बालविकास खात्यासाठी उपलब्ध तीन टक्के निधीतील एक टक्का निधी खर्च करण्याबाबत शासन निर्णय आहे. मात्र, हा निर्णय राज्य सरकारने पुण्यातील कार्यक्रम पार पडल्यानंतर प्रसिद्ध केला होता. यानुसार, दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येणाऱ्या कामांसाठी अंदाजपत्रक तयार करणे, त्याला तांत्रिक मान्यता घेणे, याशिवाय प्रशासकीय मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया राबवून योग्य निवड करून कामे देणे अपेक्षित होते. मात्र, महिला व बालविकास खात्याकडून कोणतीही प्रक्रिया न राबविता सभामंडप, वीजविषयक खर्च वगळता इतर नियोजनासाठी साडेतीन कोटी रुपये खर्चाचे देयक तयार करण्यात आले. मात्र, ते सादर केले गेल्यानंतर, ‘कोणत्याही प्रकारची प्रक्रिया पूर्ण न केल्याने ‘डीपीसी’मधून निधी देता येणार नाही,’ ही बाब जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महिला व बालविकास खात्याच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे पुण्यातील कार्यक्रमाचा खर्च कोणत्या आधारावर अदा करायचा, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
हेही वाचा : गणेश विसर्जन मिरवणुकीनिमित्त शहरातील १७ रस्ते वाहतुकीस बंद
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेंतर्गत महिलांना लाभ देण्याचा राज्यस्तरीय कार्यक्रम १७ ऑगस्ट रोजी पुण्यातील बालेवाडी येथे पार पडला होता. या कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे व्यासपीठावर रॅम्पवरून आगमन झाले होते. कार्यक्रमासाठी भव्य मंडप, महिलांची ने-आण करण्यासाठी बसगाड्या आणि जेवण, भव्य एलईडी पडदे (स्क्रीन), अत्याधुनिक ध्वनिक्षेपक यंत्रणा यांसह संगीत, मनोरंजनपर कार्यक्रमांसह सूत्रसंचालनासाठी सिनेसृष्टीतील तारेतारकांना बोलाविण्यात आले होते. त्यामुळे या कार्यक्रमासाठी मोठा खर्च झाल्याचे स्पष्ट होत होते.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या कार्यक्रमासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. अंदाजपत्रक बनविणे किंवा निविदेबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालय स्तरावर घेण्यात येईल.
डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, महिला व बालविकास आयुक्त
© The Indian Express (P) Ltd