मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
जेव्हा जेव्हा पाऊस येतो, तेव्हा तेव्हा वाहतूक कोंडी होते, रस्त्यांमध्ये पाणी साठते, खड्डे पडतात. ते खड्डे किती खोल असतील याचा अंदाज नसल्याने वाहने हळूहळू चालतात. एरवी दुचाकीने जाणारे चाकरमानी पावसाची चिन्हे दिसू लागताच, आपल्या मोटारीवरील आच्छादन काढून ती रस्त्यावर आणतात, त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर जवळजवळ अख्ख्या शहराच्या लोकसंख्येएवढीच वाहने येतात. हे सगळे माहीत असूनही वर्षांनुवर्षे आपण किती अधिक निर्लज्ज बनत आहोत, हे गेल्या दोन चार दिवसांतच सिद्ध झाले. एवढय़ा वाहनसंख्येला पुरतील, एवढे आपले रस्ते रुंद नाहीत. तरीही ते आणखी अरुंद करण्याची नगरसेवकांमधील स्पर्धा या वाहतुकीच्या मुळावर येत चालली आहे. पण त्याची जराही चाड नसल्याने, रस्त्यांचे पदपथ अधिकाधिक प्रशस्त करण्यातच नगरसेवकांना धन्यता वाटते.
या रस्ता अरुंदीला जाहीर आणि स्पष्टपणे विरोध करणारा एकही असा नगरसेवक अजून पुढे आला नाही, याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात काहीतरी काळेबेरे असले पाहिजे. जे पदपथ प्रशस्त झाले आहेत, त्यावरून दुचाकीस्वार स्वैर धावतात, त्यामुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरूनच चालावे लागते. एवढा ढिम्मपणा अपुरा म्हणून की काय, पाणी वाहूनच जाऊ नये अशी तरतूद करणारे सिमेंटचे रस्ते करण्याचा सपाटा काही थांबत नाही. शहरावर नगरसेवकांचे एवढे प्रेम आहे, की हे रस्त्यांवर पडणारे पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा तयार करण्यासाठी आत्तापर्यंत केलेले सिमेंटचे रस्ते ते पुन्हा नव्याने करण्याच्या तयारीत आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा हा चुराडा, कोणाच्या हट्टाखातर होतो आणि त्यात कुणाचे भले होते, हे वेगळे सांगायला नको.
शहरातील सगळ्या नव्या इमारतींमध्ये पुरेसे पार्किंग असायला हवे, हा नियम केवळ कागदावर. प्रत्यक्षात बिल्डर आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने या नियमांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्यांना जरब बसवणे नगरसेवकांना सहज शक्य असते. पण तेही या सगळ्या व्यवहारात सामील झाले, तर अळीमिळी गुपचिळी असेच होणार! त्यामुळेच चकचकीत बांधलेल्या नव्या सोसायटय़ांच्या सीमा भिंती पडतात आणि संबंधित बिल्डरला कसे वाचवता येईल, यासाठी व्यूहरचना तयार होणार. सगळे एकमेकांना सामील होऊन सामान्यांचे जगणे कसे हराम करत आहेत, हे आपण पुणेकर गेली अनेक दशके अनुभवतो आहोत. कारभारी बदलला तरी आपले नशीब फळफळण्याची शक्यता नाहीच.
शहरातून वाहणारे सगळे नाले, बिल्डरांनी पाईपमधून फिरवण्याचा उद्योग केला आहे. शहरातील नद्यांमध्ये शहरातील घरांघरांत तयार होणारे मैलापाणी सोडून देताना, कोणालाही त्याचे सोयरसुतक नसते. नदीपात्रात राडारोडा टाकला जात असला, तरीही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. हे सगळे प्रश्न कितीही वेळा सांगितले तरी कोळसा काळा तो काळाच. याचे कारण कोणालाही हे शहर सुधारावे, असे वाटत नाही.
समान पाणीवाटप योजना होता कामा नये, घरोघरी बसवण्यात येणारे पाण्याचे मीटर आपल्या मर्जीतल्याच कंपनीचे असावेत, भर पावसाळ्यातही रस्ते खोदाई व्हायलाच हवी, असले बालिश हट्ट पुरवणाऱ्या पुणेकरांनीही आपली सारी लाज सोडून दिली की काय, असे वाटण्यासारखे हे चित्र आहे. ज्यांना निवडून दिले, ते काम करत नाहीत आणि ज्यांच्यावर भरवसा ठेवला, त्यांनी पाठीत खंजीर खुपसला, अशी पुणेकरांची सध्याची अवस्था आहे. धरणसाखळीत काही आठवडे पुरेल, एवढाच नव्या पाण्याचा साठा तयार झाला आहे. तरीही टँकर पळतातच आहेत आणि त्यासाठी बावळट पुणेकर पैसे मोजतच आहेत.
शहरभर होत असलेली पाणीगळती थांबवण्याचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. एवढेच काय, पण पर्जन्यजल पुनर्भरण करून देणारी पालिकेची स्वत:ची यंत्रणा नाही. असे काम करणाऱ्या कोणत्या संस्था आहेत, हेही पालिका सांगत नाही. रस्ते आणि पाणी ही पालिकेची मूलभूत कर्तव्ये आहेत, याचा पडलेला हा विसर आपल्या सगळ्यांच्या जगण्याची इच्छा मारून टाकणारा आहे!
जेव्हा जेव्हा पाऊस येतो, तेव्हा तेव्हा वाहतूक कोंडी होते, रस्त्यांमध्ये पाणी साठते, खड्डे पडतात. ते खड्डे किती खोल असतील याचा अंदाज नसल्याने वाहने हळूहळू चालतात. एरवी दुचाकीने जाणारे चाकरमानी पावसाची चिन्हे दिसू लागताच, आपल्या मोटारीवरील आच्छादन काढून ती रस्त्यावर आणतात, त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर जवळजवळ अख्ख्या शहराच्या लोकसंख्येएवढीच वाहने येतात. हे सगळे माहीत असूनही वर्षांनुवर्षे आपण किती अधिक निर्लज्ज बनत आहोत, हे गेल्या दोन चार दिवसांतच सिद्ध झाले. एवढय़ा वाहनसंख्येला पुरतील, एवढे आपले रस्ते रुंद नाहीत. तरीही ते आणखी अरुंद करण्याची नगरसेवकांमधील स्पर्धा या वाहतुकीच्या मुळावर येत चालली आहे. पण त्याची जराही चाड नसल्याने, रस्त्यांचे पदपथ अधिकाधिक प्रशस्त करण्यातच नगरसेवकांना धन्यता वाटते.
या रस्ता अरुंदीला जाहीर आणि स्पष्टपणे विरोध करणारा एकही असा नगरसेवक अजून पुढे आला नाही, याचा अर्थ या सगळ्या व्यवहारात काहीतरी काळेबेरे असले पाहिजे. जे पदपथ प्रशस्त झाले आहेत, त्यावरून दुचाकीस्वार स्वैर धावतात, त्यामुळे पादचाऱ्यांना जीव मुठीत धरूनच चालावे लागते. एवढा ढिम्मपणा अपुरा म्हणून की काय, पाणी वाहूनच जाऊ नये अशी तरतूद करणारे सिमेंटचे रस्ते करण्याचा सपाटा काही थांबत नाही. शहरावर नगरसेवकांचे एवढे प्रेम आहे, की हे रस्त्यांवर पडणारे पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा तयार करण्यासाठी आत्तापर्यंत केलेले सिमेंटचे रस्ते ते पुन्हा नव्याने करण्याच्या तयारीत आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा हा चुराडा, कोणाच्या हट्टाखातर होतो आणि त्यात कुणाचे भले होते, हे वेगळे सांगायला नको.
शहरातील सगळ्या नव्या इमारतींमध्ये पुरेसे पार्किंग असायला हवे, हा नियम केवळ कागदावर. प्रत्यक्षात बिल्डर आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने या नियमांना वाटाण्याच्या अक्षता लावणाऱ्यांना जरब बसवणे नगरसेवकांना सहज शक्य असते. पण तेही या सगळ्या व्यवहारात सामील झाले, तर अळीमिळी गुपचिळी असेच होणार! त्यामुळेच चकचकीत बांधलेल्या नव्या सोसायटय़ांच्या सीमा भिंती पडतात आणि संबंधित बिल्डरला कसे वाचवता येईल, यासाठी व्यूहरचना तयार होणार. सगळे एकमेकांना सामील होऊन सामान्यांचे जगणे कसे हराम करत आहेत, हे आपण पुणेकर गेली अनेक दशके अनुभवतो आहोत. कारभारी बदलला तरी आपले नशीब फळफळण्याची शक्यता नाहीच.
शहरातून वाहणारे सगळे नाले, बिल्डरांनी पाईपमधून फिरवण्याचा उद्योग केला आहे. शहरातील नद्यांमध्ये शहरातील घरांघरांत तयार होणारे मैलापाणी सोडून देताना, कोणालाही त्याचे सोयरसुतक नसते. नदीपात्रात राडारोडा टाकला जात असला, तरीही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते. हे सगळे प्रश्न कितीही वेळा सांगितले तरी कोळसा काळा तो काळाच. याचे कारण कोणालाही हे शहर सुधारावे, असे वाटत नाही.
समान पाणीवाटप योजना होता कामा नये, घरोघरी बसवण्यात येणारे पाण्याचे मीटर आपल्या मर्जीतल्याच कंपनीचे असावेत, भर पावसाळ्यातही रस्ते खोदाई व्हायलाच हवी, असले बालिश हट्ट पुरवणाऱ्या पुणेकरांनीही आपली सारी लाज सोडून दिली की काय, असे वाटण्यासारखे हे चित्र आहे. ज्यांना निवडून दिले, ते काम करत नाहीत आणि ज्यांच्यावर भरवसा ठेवला, त्यांनी पाठीत खंजीर खुपसला, अशी पुणेकरांची सध्याची अवस्था आहे. धरणसाखळीत काही आठवडे पुरेल, एवढाच नव्या पाण्याचा साठा तयार झाला आहे. तरीही टँकर पळतातच आहेत आणि त्यासाठी बावळट पुणेकर पैसे मोजतच आहेत.
शहरभर होत असलेली पाणीगळती थांबवण्याचे कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत. एवढेच काय, पण पर्जन्यजल पुनर्भरण करून देणारी पालिकेची स्वत:ची यंत्रणा नाही. असे काम करणाऱ्या कोणत्या संस्था आहेत, हेही पालिका सांगत नाही. रस्ते आणि पाणी ही पालिकेची मूलभूत कर्तव्ये आहेत, याचा पडलेला हा विसर आपल्या सगळ्यांच्या जगण्याची इच्छा मारून टाकणारा आहे!
