प्रश्न असा आहे, की एम्प्रेस गार्डनमधील काही जागा उच्च सरकारी अधिकाऱ्यांची निवासस्थाने बांधण्यास भारतीय जनता पक्षाने विरोध का केला नाही? शहरातील एकही मोकळी जागा न सोडण्याचा राजकारण्यांचा गुण आता सरकारी अधिकाऱ्यांनाही लागला आहे. त्याबद्दल त्यांना जाब विचारणारे सरकारच जर त्यांच्या बाजूने उभे राहत असेल, तर नागरिकांनी करायचे तरी काय? एम्प्रेस गार्डन हे पुण्याचे भूषण आहे आणि तेथील सुमारे चाळीस एकर जागेवर आजवर कुणीच डोळा मारला नाही, असे नाही. यापूर्वीही असे प्रयत्न अनेकदा झाले, पण ते हाणून पाडले गेले. गेली सुमारे पावणेदोनशे वर्षे ही बाग जशीच्या तशी राखण्यात पुण्यातील सुज्ञांना यश आले आहे, ते कुणालाही पाहवणारे नाही, असाच त्याचा अर्थ.
पुण्याचा हा हिरवा खजिना उद्ध्वस्त कसा झाला नाही, याचा घोर अनेकांना लागून राहिला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सरकारी जागेवर आपले किती मोठे इमले बांधले आहेत, याचा तपशील ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वीच प्रसिद्ध केला आहे. आपण लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, याचा अर्थ आपल्याला काहीही करण्याचा अधिकार मिळाला आहे, असा समज करून घेतलेल्या या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी परीक्षेसाठी पर्यावरण या विषयाचा सखोल अभ्यास केलेला आहे. तो काळानुसार ते विसरले आहेत. एम्प्रेस गार्डनमधील १०.७८ एकर जागा पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या ताब्यात आहे. त्यातील सुमारे वीस हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर वर्ग १ व उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी तीन इमारती उभ्या करण्याचे सरकारने ठरवलेले आहे. एवढा निर्लज्जपणा दुसरे कोण करू शकतो?
यापूर्वी कॅम्प भागातील लाल देवळाजवळील सरकारी बंगले पाडून तेथे प्रचंड मोठा मॉल उभारण्याचे कर्तृत्व मागील सरकारने दाखवले होते. त्यास त्या वेळीही भाजपने विरोध केला नव्हता. सरकारी बंगले पाडून तेथे व्यावसायिक इमारत बांधून धन करणारे त्या वेळचे राजकारणी आणि एम्प्रेस गार्डनमध्ये हिरव्या वनराजींच्या सान्निध्यात उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना घरे बांधून देऊन त्यांना खूश करणारे आताचे राजकारणी, यात कोणताच गुणात्मक फरक नाही, हे एव्हाना पुणेकरांना समजून चुकले आहे.
आज प्रचलित असणारे मोसंबी हे फळ या उद्यानातील प्रयोगांनंतर सिद्ध झाले आहे, सर्वत्र दिसणारे गुलमोहराचे वृक्ष त्या काळात सर्वात प्रथम याच उद्यानात लावले गेले होते. ही बाग चालवता येणे कठीण असल्याने ती सरकारच्या ताब्यात देण्याचा ठराव जेव्हा १९७२ मध्ये चर्चेला आला, तेव्हा त्यास विरोध करून ती चालवण्याची हिंमत दाखवणारे सुरेश पिंगळे आणि त्यांचे मित्र हरिभाऊ रहातेकर यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच. त्यानंतरच्या काळात ही बाग एक अतिशय सुंदर ठिकाण म्हणून विकसित करण्याचे काम एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत सुरू आहे. या सगळ्या प्रयत्नांना एका झटक्यात मातीमोल ठरवणाऱ्या सरकारला आपल्या ताब्यातील अन्य कोणतीही जागा अशा उच्चवर्णीय सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी देणे मुळीच अशक्य नाही. पण सत्ता माणसाला भ्रष्ट बनवते.
खरेतर झाली एवढी शोभा पुरे झाली, हे लक्षात घेऊन सरकारी अधिकाऱ्यांनीच पुढे येऊन अशा ऐतिहासिक आणि मोलाच्या जागी घरे नकोत, असे सांगायला हवे. ते तसे करतील, अशी मुळीच शक्यता नाही. त्यामुळे आता पुणेकरांनीच पुढे येऊन या प्रस्तावास कडाडून विरोध करणे आवश्यक आहे. शहाण्यास शब्दाचा मार पुरतो, असे म्हणतात. परंतु ज्यांना जराही लज्जा नाही, त्यांना शहाणपण शिकवण्यासाठी जनआंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. प्रश्न फक्त एम्प्रेस गार्डनचा नाही. हीच साखळी पुढे जाऊन मध्यवर्ती भागातील बागांवरही मॉल्स आणि घरे झाल्याचे पाहण्याचे दुर्भाग्य पुणेकरांच्या वाटय़ाला येऊ शकते. एम्प्रेस गार्डन वाचवणे त्यासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे असे औद्धत्य करण्याची हिंमत यापुढे कुणी करणार नाही.या अधिकाऱ्यांना घरे मिळाली नाहीत तरी चालेल, कारण म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावता कामा नये!
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
