‘पुणे शहरातील रस्त्यांच्या होणाऱ्या काँक्रिटीकरणाबाबत जावक क्रमांक ९१२२, दिनांक ५ मार्च २०१८ अन्वये कार्यालयीन परिपत्रक प्रस्तुत करण्यात आले आहे. सदर कार्यालयीन परिपत्रकातील बाब क्र. १ची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल २०१८ पासून करण्यात यावी, तसेच दिनांक १ एप्रिलपासून १२ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यासाठी दिनांक ५ मार्च रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकातील बाब क्रमांक २ प्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.’
पुण्याचे मावळते महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या सहीने निघालेल्या या शुद्धिपत्रकाचा अर्थ कुणाच्या बापालाही समजणार नाही. तो समजू नये, अशीच ही व्यवस्था आहे. स्वच्छ कुणालाही कळेल, अशा भाषेत काही लिहिले, तर आपले बिंग फुटेल, असा त्यामागील हेतू आहे. पुणेकरांच्या पैशातून शहरातील गल्लीबोळ काँक्रीट करण्याचा जो महान उपद्व्याप सध्या सुरू आहे, त्यामागे सगळय़ा नगरसेवकांचा काही दुष्ट हेतू आहे, असे समजण्यास खूपच वाव आहे, हे त्यामुळे स्पष्ट होते.
पुण्यात २४ तास समान पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शहरातील सगळय़ा रस्त्यांवर जलवाहिन्या टाकणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सगळे रस्ते उखडणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. आता जे रस्ते काहीच काळानंतर उखडणार आहेत, ते सिमेंटचे करून काहीच उपयोग नाही, हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण पांढऱ्या कपडय़ातील नगरसेवक मात्र ते ऐकायला तयार नाहीत. त्यांना आपल्या वॉर्डातील सगळे रस्ते सिमेंटचे हवे आहेत, कारण त्यामध्ये त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत सिमेंटचे रस्ते बनवण्यास मनाई करणारा आदेश आयुक्त कुणाल कुमार यांनी काढला आणि त्यामुळे या नगरसेवकांचे पित्त खवळले. त्यांनी आपले सर्व राजकीय वजन वापरून त्यांना आपलाच आदेश मागे घ्यायला भाग पाडले आहे.
हे नुसते भयंकर नाही, तर पुण्यासारख्या शहराला लाज वाटायला लावणारे कृत्य आहे. पहिल्या परिच्छेदात हे जे नवे परिपत्रक दिले आहे, त्याचा अर्थ असा आहे, गल्लीबोळातही काँक्रिटीकरणाचा आता धडाका सुरू राहणार आहे. काहीच दिवसांत हेच रस्ते उखडण्याचाही धडाका सुरू होईल आणि तो संपल्यानंतर हेच रस्ते पुन्हा काँक्रीटचे करण्यास सुरुवात होईल. पैशाचा चुराडा म्हणतात तो हा! पण आपण सगळे जण डोळय़ावर कातडे ओढून हा सारा त्रास विनातक्रार सहन करणार आहोत, हेही तेवढेच खरे. नगरसेवक यासाठी जे कारण देतात, ते तर त्यांच्या बुद्धीचे दिवाळे काढणारे आहे. त्यांना म्हणे अर्थसंकल्पातील सगळे पैसे संपवायचे आहेत. त्यांना बहुतेक असे वाटते, की वर्ष संपायच्या आत पैसे खर्च केले नाहीत, तर त्या पैशाची माती होते. आता तर ते खर्च करूनही त्या पैशाची मातीच होणार आहे. पालिका भवनासमोरच्या रस्त्याचे सध्या काँक्रिटीकरण सुरू आहे. आधीचा गुळगुळीत डांबरी रस्ता खरवडून त्यावर फक्त सिमेंट ओतण्याचा हा प्रकार पालिकेच्या समोर घडतो आहे आणि तरीही त्याबद्दल कुणालाही जराही लाज वाटत नाही. हे असले रस्ते आम्हाला नकोत, हे आता मतदारांनी ठणकावून सांगायला हवे. आधी रस्त्यांच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ते अरुंद करण्याचा मूर्खपणा सुरू आहे. ते सुशोभीकरण सुरू होऊन काही महिनेसुद्धा झाले नाहीत, तोवर पदपथांवरील टाइल्स उखडल्या आहेत. म्हणजे सुशोभीकरणाच्या पैशाचीही मातीच होते आहे.
नगरसेवकांना हा असला खर्च करण्यासाठी आणि त्यांचे हितसंबंध जपावेत यासाठीच आपण कर भरतो आहोत, हे पुणेकरांनी लक्षात घ्यायला हवे. पैसे संपवायचेच असतील तर कितीतरी अत्यावश्यक गोष्टी करता येणे शक्य आहे. पण नगरसेवकांना त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नाही. याचा अर्थ इतकाच, की आपण सारे नागरिक आता पुरेसे दमलो आहोत. आपल्या अंगात आता त्यांच्याविरुद्ध लढण्याची ताकदही उरलेली नाही. ‘छातीवर बसलेल्या चोराला हटवण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या चोराचीच मदत घ्यायला लागते’, हे शेतकरी नेते शरद जोशी यांचे वाक्य आपण सतत लक्षात ठेवायला हवे!
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
पुण्याचे मावळते महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या सहीने निघालेल्या या शुद्धिपत्रकाचा अर्थ कुणाच्या बापालाही समजणार नाही. तो समजू नये, अशीच ही व्यवस्था आहे. स्वच्छ कुणालाही कळेल, अशा भाषेत काही लिहिले, तर आपले बिंग फुटेल, असा त्यामागील हेतू आहे. पुणेकरांच्या पैशातून शहरातील गल्लीबोळ काँक्रीट करण्याचा जो महान उपद्व्याप सध्या सुरू आहे, त्यामागे सगळय़ा नगरसेवकांचा काही दुष्ट हेतू आहे, असे समजण्यास खूपच वाव आहे, हे त्यामुळे स्पष्ट होते.
पुण्यात २४ तास समान पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी शहरातील सगळय़ा रस्त्यांवर जलवाहिन्या टाकणे अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे सगळे रस्ते उखडणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. आता जे रस्ते काहीच काळानंतर उखडणार आहेत, ते सिमेंटचे करून काहीच उपयोग नाही, हे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. पण पांढऱ्या कपडय़ातील नगरसेवक मात्र ते ऐकायला तयार नाहीत. त्यांना आपल्या वॉर्डातील सगळे रस्ते सिमेंटचे हवे आहेत, कारण त्यामध्ये त्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. जलवाहिन्यांचे काम पूर्ण होईपर्यंत सिमेंटचे रस्ते बनवण्यास मनाई करणारा आदेश आयुक्त कुणाल कुमार यांनी काढला आणि त्यामुळे या नगरसेवकांचे पित्त खवळले. त्यांनी आपले सर्व राजकीय वजन वापरून त्यांना आपलाच आदेश मागे घ्यायला भाग पाडले आहे.
हे नुसते भयंकर नाही, तर पुण्यासारख्या शहराला लाज वाटायला लावणारे कृत्य आहे. पहिल्या परिच्छेदात हे जे नवे परिपत्रक दिले आहे, त्याचा अर्थ असा आहे, गल्लीबोळातही काँक्रिटीकरणाचा आता धडाका सुरू राहणार आहे. काहीच दिवसांत हेच रस्ते उखडण्याचाही धडाका सुरू होईल आणि तो संपल्यानंतर हेच रस्ते पुन्हा काँक्रीटचे करण्यास सुरुवात होईल. पैशाचा चुराडा म्हणतात तो हा! पण आपण सगळे जण डोळय़ावर कातडे ओढून हा सारा त्रास विनातक्रार सहन करणार आहोत, हेही तेवढेच खरे. नगरसेवक यासाठी जे कारण देतात, ते तर त्यांच्या बुद्धीचे दिवाळे काढणारे आहे. त्यांना म्हणे अर्थसंकल्पातील सगळे पैसे संपवायचे आहेत. त्यांना बहुतेक असे वाटते, की वर्ष संपायच्या आत पैसे खर्च केले नाहीत, तर त्या पैशाची माती होते. आता तर ते खर्च करूनही त्या पैशाची मातीच होणार आहे. पालिका भवनासमोरच्या रस्त्याचे सध्या काँक्रिटीकरण सुरू आहे. आधीचा गुळगुळीत डांबरी रस्ता खरवडून त्यावर फक्त सिमेंट ओतण्याचा हा प्रकार पालिकेच्या समोर घडतो आहे आणि तरीही त्याबद्दल कुणालाही जराही लाज वाटत नाही. हे असले रस्ते आम्हाला नकोत, हे आता मतदारांनी ठणकावून सांगायला हवे. आधी रस्त्यांच्या सुशोभीकरणाच्या नावाखाली ते अरुंद करण्याचा मूर्खपणा सुरू आहे. ते सुशोभीकरण सुरू होऊन काही महिनेसुद्धा झाले नाहीत, तोवर पदपथांवरील टाइल्स उखडल्या आहेत. म्हणजे सुशोभीकरणाच्या पैशाचीही मातीच होते आहे.
नगरसेवकांना हा असला खर्च करण्यासाठी आणि त्यांचे हितसंबंध जपावेत यासाठीच आपण कर भरतो आहोत, हे पुणेकरांनी लक्षात घ्यायला हवे. पैसे संपवायचेच असतील तर कितीतरी अत्यावश्यक गोष्टी करता येणे शक्य आहे. पण नगरसेवकांना त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नाही. याचा अर्थ इतकाच, की आपण सारे नागरिक आता पुरेसे दमलो आहोत. आपल्या अंगात आता त्यांच्याविरुद्ध लढण्याची ताकदही उरलेली नाही. ‘छातीवर बसलेल्या चोराला हटवण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या चोराचीच मदत घ्यायला लागते’, हे शेतकरी नेते शरद जोशी यांचे वाक्य आपण सतत लक्षात ठेवायला हवे!
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
