तुकाराम मुंढे यांनी पीएमपीएलच्या अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यापासूनच ते सतत चर्चेत आहेत. ही चर्चा अधिक गढूळ करण्याचे काम मात्र माजी महापौर प्रशांत जगताप यांनी केले आहे. पीएमपीएल ही आता स्वतंत्र कंपनी असून तिच्यावर महापालिकांचे कोणतेही नियंत्रण नाही. त्यामुळे सगळेच राजकारणी पाण्याबाहेरील माशासारखे तडफडू लागले आहेत. त्यांचे कोणतेच काम मुंढे करत नाहीत, असा आरोप करत त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. काही दिवसांपूर्वी समाजमाध्यमात एक ‘पोस्ट’ फिरत होती. त्यामध्ये पीएमपीएलचे नवनियुक्त संचालक सिद्धार्थ शिरोळे यांच्याशी मुंढे यांनी गैरवर्तन केल्याचा आरोप होता. याबद्दल खुद्द शिरोळे काही बोललेच नाहीत. पण माजी महापौर प्रशांत जगताप यांचे मात्र पित्त खवळले. त्यांनी या घटनेचा निषेध करून टाकला. आता जगताप यांच्यापाठोपाठ मुंढे यांच्या बदलीची मागणी करणारे अनेक राजकारणी महाभाग पुढे येतील.
मुंढे यांनी संस्थेच्या आवारात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयास भाडे थकवल्याबद्दल नोटीस दिली. तशी ती आणखीही दोन कार्यलयांना दिली आहे. पण जगताप यांचा राग मात्र फक्त राष्ट्रवादीपुरताच मर्यादित असावा. गेल्या सहा दशकांत पुणे महापालिकेवर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचीच सत्ता राहिलेली आहे. या काळात पीएमटी ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पालिकेच्याच ताब्यात होती. तेव्हा नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीत हरलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वाहन व्यवहार समितीचा उपयोग करण्यात येत असे. या सगळ्यांनी पीएमटीमध्ये आजवर कधीच मनापासून लक्ष घातले नाही. उलट ती अधिकाधिक विकलांग कशी होईल, याकडेच लक्ष दिले. निवडणुकीत सामान्यांचा कैवार घेणाऱ्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर मात्र इतके दुर्लक्ष केले, की अगदी झोपडपट्टीत राहाव्या लागणाऱ्या नागरिकासही कर्ज काढून स्वत:चे वाहन घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परिणामी देशात दर हजारी सर्वाधिक वाहने असणारे शहर म्हणून पुण्याने लौकिक मिळवला. यामुळे वाहन निर्मात्या कंपनींची चंगळ झाली, पण सामान्यांचे मात्र कंबरडे मोडले. पण आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांना त्याचे कधीच सोयरसुतक राहिले नाही.
पीएमपीएलच्या ताफ्यात नव्या बसगाडय़ांची भरती कधी एकदा होते, याकडे अनेकांचे डोळे लागले आहेत. प्रशांत जगताप यांच्या महापौरपदाच्या काळात नव्या १५५० बसगाडय़ा खरेदी करण्याचा निर्णयही झाला. पण मुंढे त्याची अंमलबजावणीच करत नाहीत. एकदा का नव्या गाडय़ा आल्या, की लगेचच नव्याने नोकरभरती करता येते आणि आपापल्या वॉर्डातील सग्यासोयऱ्यांची वर्णी लावता येते. ही व्यवस्था चांगली चालत नाही, म्हणून यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी खासगी बस ताफ्यात आणल्या. त्या प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावतात की नाही, याची तपासणी होऊच दिली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष न धावताही या खासगी बसमालकांना रोजच्या रोज विशिष्ट किलोमीटर धावल्याचा ‘मेहनताना’ मिळू लागला. या सगळ्या खासगी बस एवढय़ाच किलोमीटर रोज कशा धावतात? त्यामध्ये एका किलोमीटरचाही फरक कसा होत नाही? त्या बस खरेच रस्त्यावर धावतात का? हे प्रश्न मुंढे यांना पडायलाच नको होते, असे या सगळ्यांचे म्हणणे आहे.
विशिष्ट अंतर धावल्यानंतर कोणत्याही वाहनाचे इंजिन ‘डाऊन’ करावे लागते. ते इतकी वर्षे महिन्याला एक होत असे. मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आता रोज एक इंजिन दुरुस्त होऊन पुन्हा कामाला लागत आहे. शहराच्या विविध भागात सुरू असलेली पासविक्री केंद्रे कुणा नगरसेवकाच्या मर्जीखातर चालत होती, ती बंद करण्यात आली आहेत. एवढेच काय पण फायद्यातले मार्ग मिळावेत, यासाठी ड्रायव्हर-कंडक्टर यांना अधिकाऱ्यांना पैसे चारावे लागत असत. अशा मार्गावर विशेष मेहनताना मिळत असल्यामुळे त्याच्या वाटपात प्रचंड भ्रष्टाचार होत असे. आता त्याचे संगणकीकरण झाले असून, ते अधिकार कोणाही अधिकाऱ्याकडे राहिलेले नाहीत. गरज नसताना, उगाचच सुटे भाग खरेदी करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मुंढे यांनी चाप लावला आणि आता सुटय़ा भागांची स्थानिक खरेदीच बंद करून टाकली. दिवसभर धावून आलेल्या बसची रातोरात दुरुस्ती करून ती पुन्हा दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर सुस्थितीत आणण्याची नवी यंत्रणाही त्यांनी उभी केली. गेली अनेक वर्षे पीएमपीएलच्या वर्कशॉपमध्ये रात्रपाळीच नव्हती. ती आता सुरू झाल्याने बसगाडय़ा रस्त्यात बंद पडण्याचे प्रमाण कमी झाले.
एवढी कार्यक्षमता आपल्या नगरसेवकांना परवडणारी नाही. त्यांना आपले ऐकणारेच अधिकारी हवे असतात. नागरिकांचे काय हाल होतात, यापेक्षा आपल्याला किती फायदा होतो, यावर त्यांचा डोळा. संगणकीकरणाने आता पीएमपीएलची सेवा अधिक कार्यक्षम होते आहे, हे पाहून तर सगळ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुस्थितीत असण्याने रस्त्यावर खासगी वाहने कमी येतात, परिणामी प्रदूषण कमी होते आणि शहराच्या पर्यावरणावरच त्याचा विधायक परिणाम होतो. आजवर हे सगळ्यांना कळले पण वळले नाही.
आता तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीची मागणी जोर धरेल. ते फारच मग्रूर असल्याचा आरोप होईल. ते पीएमपीएलचा फायदा करून देत असल्याचाही ‘आरोप’ होईल. भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या पीएमपीएलला सामान्य कुवतीचा, मठ्ठ आणि होयबा अधिकारी द्यावा, असेही साकडे मुख्यमंत्र्यांकडे घातले जाईल. पुणेकरांनीच आता पुढाकार घेऊन या सगळ्या मागणीला मूठमाती देण्याची तयारी करायला हवी.
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
मुंढे यांनी संस्थेच्या आवारात असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयास भाडे थकवल्याबद्दल नोटीस दिली. तशी ती आणखीही दोन कार्यलयांना दिली आहे. पण जगताप यांचा राग मात्र फक्त राष्ट्रवादीपुरताच मर्यादित असावा. गेल्या सहा दशकांत पुणे महापालिकेवर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचीच सत्ता राहिलेली आहे. या काळात पीएमटी ही सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पालिकेच्याच ताब्यात होती. तेव्हा नगरसेवकपदाच्या निवडणुकीत हरलेल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वाहन व्यवहार समितीचा उपयोग करण्यात येत असे. या सगळ्यांनी पीएमटीमध्ये आजवर कधीच मनापासून लक्ष घातले नाही. उलट ती अधिकाधिक विकलांग कशी होईल, याकडेच लक्ष दिले. निवडणुकीत सामान्यांचा कैवार घेणाऱ्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक वाहतुकीवर मात्र इतके दुर्लक्ष केले, की अगदी झोपडपट्टीत राहाव्या लागणाऱ्या नागरिकासही कर्ज काढून स्वत:चे वाहन घेण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. परिणामी देशात दर हजारी सर्वाधिक वाहने असणारे शहर म्हणून पुण्याने लौकिक मिळवला. यामुळे वाहन निर्मात्या कंपनींची चंगळ झाली, पण सामान्यांचे मात्र कंबरडे मोडले. पण आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांना त्याचे कधीच सोयरसुतक राहिले नाही.
पीएमपीएलच्या ताफ्यात नव्या बसगाडय़ांची भरती कधी एकदा होते, याकडे अनेकांचे डोळे लागले आहेत. प्रशांत जगताप यांच्या महापौरपदाच्या काळात नव्या १५५० बसगाडय़ा खरेदी करण्याचा निर्णयही झाला. पण मुंढे त्याची अंमलबजावणीच करत नाहीत. एकदा का नव्या गाडय़ा आल्या, की लगेचच नव्याने नोकरभरती करता येते आणि आपापल्या वॉर्डातील सग्यासोयऱ्यांची वर्णी लावता येते. ही व्यवस्था चांगली चालत नाही, म्हणून यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी खासगी बस ताफ्यात आणल्या. त्या प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावतात की नाही, याची तपासणी होऊच दिली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष न धावताही या खासगी बसमालकांना रोजच्या रोज विशिष्ट किलोमीटर धावल्याचा ‘मेहनताना’ मिळू लागला. या सगळ्या खासगी बस एवढय़ाच किलोमीटर रोज कशा धावतात? त्यामध्ये एका किलोमीटरचाही फरक कसा होत नाही? त्या बस खरेच रस्त्यावर धावतात का? हे प्रश्न मुंढे यांना पडायलाच नको होते, असे या सगळ्यांचे म्हणणे आहे.
विशिष्ट अंतर धावल्यानंतर कोणत्याही वाहनाचे इंजिन ‘डाऊन’ करावे लागते. ते इतकी वर्षे महिन्याला एक होत असे. मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर आता रोज एक इंजिन दुरुस्त होऊन पुन्हा कामाला लागत आहे. शहराच्या विविध भागात सुरू असलेली पासविक्री केंद्रे कुणा नगरसेवकाच्या मर्जीखातर चालत होती, ती बंद करण्यात आली आहेत. एवढेच काय पण फायद्यातले मार्ग मिळावेत, यासाठी ड्रायव्हर-कंडक्टर यांना अधिकाऱ्यांना पैसे चारावे लागत असत. अशा मार्गावर विशेष मेहनताना मिळत असल्यामुळे त्याच्या वाटपात प्रचंड भ्रष्टाचार होत असे. आता त्याचे संगणकीकरण झाले असून, ते अधिकार कोणाही अधिकाऱ्याकडे राहिलेले नाहीत. गरज नसताना, उगाचच सुटे भाग खरेदी करून भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना मुंढे यांनी चाप लावला आणि आता सुटय़ा भागांची स्थानिक खरेदीच बंद करून टाकली. दिवसभर धावून आलेल्या बसची रातोरात दुरुस्ती करून ती पुन्हा दुसऱ्या दिवशी रस्त्यावर सुस्थितीत आणण्याची नवी यंत्रणाही त्यांनी उभी केली. गेली अनेक वर्षे पीएमपीएलच्या वर्कशॉपमध्ये रात्रपाळीच नव्हती. ती आता सुरू झाल्याने बसगाडय़ा रस्त्यात बंद पडण्याचे प्रमाण कमी झाले.
एवढी कार्यक्षमता आपल्या नगरसेवकांना परवडणारी नाही. त्यांना आपले ऐकणारेच अधिकारी हवे असतात. नागरिकांचे काय हाल होतात, यापेक्षा आपल्याला किती फायदा होतो, यावर त्यांचा डोळा. संगणकीकरणाने आता पीएमपीएलची सेवा अधिक कार्यक्षम होते आहे, हे पाहून तर सगळ्यांची पाचावर धारण बसली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुस्थितीत असण्याने रस्त्यावर खासगी वाहने कमी येतात, परिणामी प्रदूषण कमी होते आणि शहराच्या पर्यावरणावरच त्याचा विधायक परिणाम होतो. आजवर हे सगळ्यांना कळले पण वळले नाही.
आता तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीची मागणी जोर धरेल. ते फारच मग्रूर असल्याचा आरोप होईल. ते पीएमपीएलचा फायदा करून देत असल्याचाही ‘आरोप’ होईल. भ्रष्टाचाराचे कुरण बनलेल्या पीएमपीएलला सामान्य कुवतीचा, मठ्ठ आणि होयबा अधिकारी द्यावा, असेही साकडे मुख्यमंत्र्यांकडे घातले जाईल. पुणेकरांनीच आता पुढाकार घेऊन या सगळ्या मागणीला मूठमाती देण्याची तयारी करायला हवी.
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
