पुण्यातील पार्किंग धोरणास विरोध करणाऱ्या सगळ्या विरोधी पक्षांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की शहरात सर्वाधिक वाहने त्यांच्या कृष्णकृत्यामुळेच आली आहेत. त्यामुळे आपण केलेले पाप झाकण्यासाठी पार्किंग धोरणाला विरोध करणे हे त्यांचे कृत्य निर्लज्जपणाचे आहे. पार्किंग फुकट असावे, असे सांगत नागरिकांची बाजू घेत असल्याचा त्यांचा आव त्यांच्या आजवरच्या धोरणशून्यतेचे प्रतीक आहे. शहरातील रस्ते गेल्या काही वर्षांत अपुरे पडू लागले आहेत. ते रूंद करण्यासाठी परिसरातील जमिनी बाजारभावाने खरेदी करण्याएवढे पैसे पालिककडे नाहीत. मग दिसेल तिथे उड्डाणपूल बांधून रहदारी नियंत्रित करण्याचा तुटपुंजा प्रयत्न केला जातो. हे फार काळ टिकणारे नाही. जेवढे रस्ते अधिक रूंद, जेवढे उड्डाणपूल अधिक, तेवढी वाहनांची संख्याही अधिकाधिक होणार, हे नगरसेवक सोडून कुणीही समजू शकेल.
पुण्यातील रस्त्यांवर वाहने चालवायची की लावायची हा प्रश्न फक्त वाहनचालकांना पडलेला असतो. महापालिकेला त्याच्याशी काहीच घेणेदेणे नसते. परंतु कितीतरी वर्षांनी शहरातील रस्त्यांवर वाहने लावण्यासाठी शुल्क आकारण्यासंबंधीचे अर्धवट का होईना एक धोरण तयार करण्यात आले. त्याचा मूळ गाभा रस्त्यावर येणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत घट व्हावी असा. ते केवळ पार्किंगचे शुल्क वाढवून होणार नाही. त्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करायला हवी. आजवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी सत्तेत राहून ही व्यवस्था अतिशय घाणेरडय़ा पातळीवर नेऊन ठेवली. परवडत नसतानाही प्रत्येकाला स्वत:चे वाहन कर्ज काढून खरेदी करणे भाग पडते. कर्जाचा हप्ता, इंधनाचा आणि वाहनदुरुस्तीचा खर्च करण्याएवढी ऐपत पुण्यातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येकडे नाही. म्हणूनच दोन्ही काँग्रेसने पीएमटी खड्डय़ात घातल्यामुळे वाहनसंख्या वाढत गेली, हे अमान्य करता येणार नाही. पण म्हणून सत्तेत असलेल्या भाजपचे अपयश धुवून निघत नाही. पीएमपीएल या व्यवस्थेला जरा बरकत येत असताना, भाजपने तुकाराम मुंढे यांची हट्टाने बदली केली. त्यामध्ये सर्वपक्षीयांनी सहभाग घेतला. या शहरातील एकाही लोकप्रतिनिधीला पीएमपीएल उत्तम स्थितीत असलेली पाहावत नाही. कारण त्यामागे, त्यांचे हितसंबंध लपलेले असतात. रस्ते रूंद करता येत नाहीत, पीएमपीएल सुधारता येत नाही आणि तरीही नागरिकांनी वाहने खरेदी करू नये, असा सल्ला हे सगळेजण देतात, तेव्हा त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते.
शहरातील सगळ्या रस्त्यांवर वाहन लावण्यासाठी शुल्क आकारण्याच्या धोरणास फुटाण्याच्या अक्षता लावणारे विरोधक आणि संपूर्ण बहुमत असतानाही, विरोधकांपुढे नमणारे सत्ताधारी यांना या प्रश्नाचे गांभीर्य अजूनही समजलेले नाही, हे पुणेकरांचे दुर्दैव आहे. राहत्या घरांच्या इमारतींमध्ये पैसे देऊन पार्किंगची जागा विकत घेणारे रस्त्यावर मात्र फुकट वाहने लावणार असतील, तर त्यांना काही प्रमाणात का होईना, झळ बसली पाहिजे. पार्किंगचे दर किती असावेत, हा वादाचा मुद्दा असू शकतो. पण पार्किंग फुकट असता कामा नये, यावर तरी सगळ्यांचे एकमत व्हायला हवे. भले दिवसभरासाठी आठ आणे आकारा, पण कोणतीही वस्तू वा सेवा फुकट देता कामा नये, याची जाणीव पुणेकरांनाही असायला हवी. शहरातील प्रत्येक रस्त्यावर दिवसभर वाहने उभी करणारे आणि ही जागा फुकट वापरणारे चालक या शहरावर अन्याय करीत असतात.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम झाली, तर कोणीही आपला जीव धोक्यात घालून स्वत:चे वाहन चालवणार नाही. वाहनसंख्या कमी झाली, तर प्रदूषणाचा प्रश्नही काही अंशी निकालात निघेल. रस्ते मोकळे राहतील आणि वाहतुकीचा सध्याचा दरताशी पाच किलोमीटरचा वेगही वाढेल. परंतु पीएमपीएल हे सावत्र अपत्य असल्याप्रमाणे वागणाऱ्या नगरसेवकांना आपल्या प्रतिष्ठेची अधिक किंमत आहे. देशात दर हजारी सर्वात अधिक वाहने असणारे शहर ही पुण्याची ओळख लाज वाटायला लावणारी आहे. पण नगरसेवकांना त्याचेच अप्रुप. जगातल्या कोणत्याही विकसित शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किती महत्त्वाची मानली जाते, हे तेथे जाऊनही न समजणाऱ्या नगरसेवकांना शहराचे भले करता येईल का, असा प्रश्न पडतो. विरोधकांना घाबरून पार्किंग फुकट करण्यास पाठिंबा देणे हे भाजपच्या पळपुटेपणाचे लक्षण आहे. संपूर्ण सत्ता असताना, विरोधकांच्या घशात त्यांचेच पाप घालण्याची संधी असतानाही भाजपने आपली बुद्धी गहाण टाकल्याने या शहराचे भविष्यात काही भले होण्याची शक्यताही मावळली आहे.
मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
