पीएमपीची व्यथा

पुण्याला पाण्याचा प्रश्न नाही, ना पुण्याचे हवामान अद्याप बिघडलेले नाही. पुण्यातील उद्योग, शिक्षण आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील घडामोडींकडे साऱ्या देशाचे सतत लक्ष असते. एवढे असूनही पुणे हे देशातील एक अतिशय महाग शहर मानले जाते. येथील घरांचे दर अजूनही गगनातच विहार करत आहेत. येथील प्रत्येकाला कामधंद्यासाठी स्वत:चे वाहन बाळगावे लागते. त्यासाठी कर्ज घ्यावे लागते. कर्जाचा हप्ता फेडतानाच इंधनावर आणि वाहन दुरुस्तीवरही खर्च करणे अत्यावश्यक ठरते. हे सारे पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमधील नागरिक उघडय़ा डोळ्यांनी पाहात आहेत. तरीही त्यांच्या मनात या सामान्य नागरिकांबद्दल जराही कणव निर्माण होत नाही. याचे कारण त्यांचे हितसंबंध सातत्याने आड येत आहेत. एवढा निर्लज्जपणा जाहीरपणे केल्यानंतरही ते उजळ माथ्याने फिरू शकतात, याचे कारण येथील नागरिक कमालीचे सहनशील आहेत. त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत होण्याची वेळ आली आहे, हेही नगरसेवकांना कळत नाही.

गेली अनेक वर्षे याच सदरातून दरवर्षी नव्या बसेस खरेदी करण्यासाठी पालिकेने आपल्या उत्पन्नातील किमान पाच टक्के वाटा राखून ठेवण्याची सूचना करण्यात येत आहे. पण वाचलेले कळत नाही आणि ऐकलेले लक्षात राहत नाही, अशी यांची अवस्था. त्यामुळे जुन्या सतत बंद पडणाऱ्या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांच्या लाखोल्या या नगरसेवकांच्या खात्यात जमा होत आहेत. नव्या बसेस कोणाकडून घ्यायच्या आणि त्या बदल्यात आपल्या खिशात काय पडेल, याचीच त्यांना अधिक चिंता.

शहरात उड्डाणपूल बांधणे म्हणजे खासगी वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे, हेही यांना कळत नाही. पूल बांधण्याऐवजी नव्या बसेस खरेदी केल्या, तर वाहतुकीचा प्रश्न सुटू शकतो, हे आजवर अनेक तज्ज्ञांनी सांगून पाहिले, पण ते कुणाच्याच डोक्यात शिरत मात्र नाही. कोणत्याही प्रगत देशात वाहनाच्या पार्किंगसाठी प्रचंड आकारणी केली जाते. पुण्यात मात्र पार्किंग फुकट करण्याची मागणी होते. यामागे शहरात अधिकाधिक खासगी वाहने यावीत, एवढाच मूर्ख उद्देश असू शकतो. पार्किंग महाग करतानाच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कार्यक्षम असणे अत्यावश्यक असते. ती सतत खड्डय़ात घातल्यामुळे तर पुण्याचे भयावह नुकसान झाले. ते भरून काढायचे असेल, तर पीएमपीएल कार्यक्षम व्हायला हवी.

खासगी बसेस आणून हा प्रश्न सुटत नाही, कारण खासगी कंत्राटदारांनी पीएमपीएलला पुरते लुटण्याचा उद्योग सुरू केला. त्यांच्यासाठी प्रवाशांपेक्षा अंतर कापणे अधिक महत्त्वाचे ठरल्यामुळे ते या संस्थेला लुबाडत राहिले आहेत. हा प्रकार थांबवायचा प्रयत्न होताच, त्यांनी संप केला. त्यास राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला, कारण तो त्यांच्याच पाठिंब्यावर होता. पण त्यांच्याशी २०१२ मध्ये झालेल्या करारानुसार ते संपच करू शकत नाहीत, हे लक्षात येताच तो मागे घेण्यात आला. नगरसेवक आणि त्यांच्या नेत्यांना पुण्याच्या पर्यावरणाबद्दल काही चाड असेलच, तर त्यांनी पीएमपीएलच्या कारभारात चबढब करण्याऐवजी त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पन्नास टक्के बसेस रस्त्यावर उभ्या राहू नयेत, यासाठी डेपो बांधावेत, त्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. पुणेकर सुखात राहिला तरच तो तुम्हाला पुन्हा निवडून देणार आहे, हे विसरण्याचा गाढवपणा केला, तर पाच वर्षांचीच हमी राहणार हे नक्की!

मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com