लोकजागर : हे असेही घडू शकते..

पुण्यात ज्या कुणालाही कोणतेही वाहन चालवता येऊ शकते, त्याला जगातल्या कोणत्याही देशात परीक्षेविना वाहन चालवण्याचा परवाना मिळू शकेल!  इथल्या वाहनचालकांचे प्रत्येकाचे स्वतंत्र नियम असतात. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत राहूच शकत नाही. लाल दिवा लागलेला असतानाही, मागून सतत भोंगा वाजवणारे फक्त पुण्यातच असू शकतात. नियम पाळणाऱ्याला नियम मोडण्याचा आदेश देऊन तो न पाळल्यास त्याला धक्का देऊन पुढे जाणारे असे वाहनचालक केवळ याच शहरात असू शकतात. वाहने कोठेही, कशीही लावणे हा तर पुण्यातील बहुसंख्य वाहनचालकांचा जन्मसिद्ध हक्क असतो. अशा वात्रट म्हणता येणाऱ्या वाहनचालकांना शिस्त लावण्याचे अतिशय अवघड काम सध्या पुणे पोलिसांच्या वाहतूक शाखेने सुरू केले आहे, त्याबद्दल त्यांचे जाहीर अभिनंदनच करायला हवे. मुंबईपेक्षा अधिक आकारमानाच्या पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसाठी असलेले पोलीस कर्मचारी जवळजवळ तिपटीने कमी आहेत. तरीही पोलीस आयुक्त डॉ. के. वेंकटेशम व वाहतूक शाखेच्या पोलीस उपायुक्त तेजस्वी सातपुते यांची धोरणे  स्वागतार्ह आहेत.

जेथे रस्ता दुहेरी असतो त्या रस्त्याच्या निम्म्या भागातूनच वाहन चालवायचे असते, याची पुण्यातल्या वाहनचालकांना बहुतेक माहिती नसते. त्यामुळे जरासा खोळंबा झाला, की समोरून येणाऱ्या वाहनांसाठी राखीव असलेल्या उरलेल्या अर्ध्या भागात वाहन घुसवून सगळाच खोळंबा होण्याच्या घटना शेकडो ठिकाणी सातत्याने घडत असतात. अशा प्रत्येकाला कायद्याच्या आधारे दंड करणे कदापि शक्यही होणार नाही. त्यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासूनच वाहतूक प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. अपघात कसे होतात व अनेकदा त्यास वाहनचालकच कसे जबाबदार असतात, याची माहिती लहान वयातच बिंबवणे सहज शक्य आहे. परंतु शिक्षणाचा हेतू नोकरी मिळणे हा असून समंजस नागरिक बनणे हा नसतो, यावर सगळय़ांचे एकमत असते. गेल्या काही काळात वाहतूक नियंत्रक दिव्यांच्या खांबांवर बसवलेल्या शेकडो सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या मदतीने पुण्यातील हजारो वाहनचालकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे असे घडणे शोभादायक नाही, तरीही दंड भरून पुन्हा नियमभंग करण्यास तयार असणाऱ्या वाहनचालकांचे समुपदेशन करण्याचा प्रयोगही आता पुण्यात सुरू झाला आहे.

वाहतुकीचा प्रश्न पोलिसांनी हाताळावा आणि त्यासाठी अत्यावश्यक असणारी वाहतूक नियंत्रक दिव्यांची व्यवस्था मात्र पालिकेकडे असावी, हा शुद्ध गाढवपणा आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमणामुळे होणारी कोंडी दूर करण्याची जबाबदारी पोलिसांऐवजी पालिकेकडे असावी, हाही व्यवस्थेतील भोंगळपणाच. सर्वाधिक वाहने असणाऱ्या पुण्यात वाहनांसाठीचे रस्ते अरुंद करण्याचा जो भयावह उद्योग सुरू आहे, त्यास पोलिसांनी विरोध केला, तरी तो न जुमानण्याचा उद्धटपणा नगरसेवक आणि प्रशासन बाळगून आहेत. वाहनतळांची पुरेशी सोय नाही आणि वाहन चालवण्यासाठी पुरेसा रस्ताही नाही, अशा कोंडीतील नागरिकांना हितसंबंधांसाठी वेठीला धरणाऱ्या पालिकेने खरेतर हे सगळे अधिकार पोलिसांना दान करून टाकावेत. स्वत:ची लाज जिथे झाकता येत नाही, तिथे दुसऱ्याला शहाणपण शिकवण्याचा हा पालिकेचा अधिकारही काढूनच घ्यायला हवा.

आता रस्त्यांवर गर्दीच्या वेळी अनेक ठिकाणी वाहतूक पोलीस कार्य करताना दिसतात. नियम मोडणाऱ्यांना पकडण्याचेही काम करतात. त्यातील काही भ्रष्ट असतीलही. परंतु पुण्यात रस्त्यावर एरव्ही क्वचित दिसणारे व कामही करणारे पोलीस अधिक संख्येने दिसू लागले आहेत, एवढे मात्र खरे.

वाहतूक नियंत्रक दिवे हे वाहतूक सुरक्षेसाठी असतात आणि त्यासंबंधीचे नियम पाळल्यास स्वत:बरोबरच इतरांच्याही जिवाला कमी धोका असतो, याची जाणीव एकेरी वाहतुकीच्या मार्गावर उलट दिशेने जाणाऱ्या वाहनचालकांना कशी करून देणार? पण समाजमाध्यमांचा अतिशय प्रभावी वापर करून वाहतूक पोलीस जे काम करीत आहेत, ते कौतुकास्पदच! प्रत्येक वाहनामागे एक पोलीस तर ठेवणे शक्य नाही. मग ही जबाबदारी सर्वाचीच नव्हे का? पुण्यात वाहन चालवणाऱ्यांच्या सुरक्षेएवढाच कदाचित अधिक गंभीर प्रश्न पादचाऱ्यांचा आहे.

पदपथ हे चालण्यासाठी असतात की वाहने लावण्यासाठी, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती सर्वच रस्त्यांवर दिसतेय. त्यामुळे वृद्धच काय, तर अगदी तरुणांनाही चालणे कठीण होत चालले आहे. या प्रश्नाकडेही वाहतूक पोलिसांनीच लक्ष द्यायला हवे, कारण महापालिकेला ते जमण्याची सुतराम शक्यता नाही.