मुकुंद संगोराम mukund.sangoram@expressindia.com
पैसे नागरिकांचे, जागा पुणे महानगरपालिकेची, त्यावर उभे राहणारे वैद्यकीय महाविद्यालय मात्र खासगी ट्रस्टचे. असे फक्त पुण्यातच घडू शकते. येथे एक ‘राजकीय’ वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार आहेत. त्याचे मालक पुणे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी असणार आहेत. त्यासाठी एक स्वतंत्र विश्वस्त निधी (ट्रस्ट) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याला महापालिका ६२२ कोटी एवढा प्रचंड निधी देणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातूनच ते महाविद्यालय चालवण्यात येणार आहे. याचा अर्थ व्यवस्थापन कोटय़ातील प्रवेशांचा जाहीर लिलाव होणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आधी रुग्णालय असावे लागते. तेही आता महापालिका सुरू करणार आहे.. डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या पुण्यातील तरुणांना हे सगळे ऐकून अत्यानंद होईल. झालाच पाहिजे. पण मूर्खाच्या नंदनवनात राहू इच्छिणाऱ्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना नागरिकांकडून मिळणाऱ्या कररूपी उत्पन्नाची नासाडी कशी करता येते, हे यामुळे लवकरच कळणार आहे.
या महापालिकेतील कोणालाही आजवर कोणतेही एक काम धडपणे करता आलेले नाही. रस्ते, त्यावरील खड्डे, पीएमपी यांसारखे प्रश्न तर सोडाच, पण पालिकेच्या आरोग्य विभागाची जी वाताहात झाली आहे, त्याकडे लक्ष देता येत नाही आणि निघालेत कॉलेज काढायला. गेल्या अनेक दशकांत एवढा मोठा पोरखेळ कधी झाला नाही. पण नगरसेवक आणि प्रशासन यांना तो करण्यातच धन्यता वाटते आहे, हे पुणेकरांचे दुर्भाग्य आहे. पालिकेला गेली दोन वर्षे साधा आरोग्य अधिकारी मिळत नव्हता. या पदावर काम करण्यास राज्य शासनातील कोणीही वैद्यकीय अधिकारी तयार नव्हता. मोठय़ा मुश्किलीने आरोग्य प्रमुख मिळाला, पण त्याचे हातपाय बांधून त्याला पळायला लावणारे नगरसेवक, त्या खात्यातील शेकडो रिकाम्या जागा भरण्यास तयार नाहीत. आता या नव्या महाविद्यालयासाठी नव्याने साडेपाचशे जागा भरण्यासाठी मात्र हे सारेच तत्पर आहेत. त्यासाठी नायडू रुग्णालयाच्या आवारातील जागा या खासगी ट्रस्टला देण्यासही त्यांची तयारी आहे.
पालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे चालवण्यात येणारी रुग्णालये आणि दवाखाने मरणासन्न अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी पुरेसे कर्मचारी नाहीत आणि आवश्यक ती उपकरणेही नाहीत. त्यामुळे तेथील अनेक सेवांचे खासगीकरण सुरू आहे. अनेक ठिकाणी रक्त, लघवीच्या तपासण्याही होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे खासगी संस्थांच्या हाती हा सारा कारभार जात आहे. हा एवढा खेळखंडोबा झाल्यानंतरही नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा विचार या सगळ्यांच्या डोक्यात येतो, याचा अर्थ त्यामागे काही गणिते असणार हे नक्की. वशिल्याने प्रवेश मिळेल.. मोठय़ा व्यवहारांमध्ये मर्जीतील अनेकांना सहभागी करून घेता येईल.. सगळ्यांना मोफत आरोग्यसेवा मिळेल. हा सगळा शुद्ध बावळटपणा आहे. नव्हे गाढवपणा आहे. आपल्याला जे काम करता येत नाही, ते करण्याच्या फंदात खरेतर पडता कामा नये. मुळात वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणे हे पालिकेचे काम नाही. पालिकेने रस्ते निर्माण करावेत, प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी, शहराचे आरोग्य सांभाळावे, पिण्याच्या पाण्याची आणि मैलापाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था करावी. ही जी मूळ कर्तव्ये आहेत, त्यात पुणे महापालिका सातत्याने शेवटून पहिला क्रमांक मिळवते आहे. यातील एकही काम पालिकेला धडपणे जमत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. तरीही वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याची ही हौस कशासाठी?
पुणेकरांच्या करातून एका खासगी ट्रस्टला पैसा पुरवायचा. त्या ट्रस्टमध्ये वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या एकाही व्यक्तीला प्रवेश द्यायचा नाही. केवळ पदाधिकारी आणि अधिकारी हेच तो ट्रस्ट चालवणार. तेच शुल्क गोळा करणार. कोणत्याही डॉक्टरला हे वाचून अक्षरश: रडू येईल. काहीही माहीत नसणाऱ्या सल्लागाराकडून मिळालेला हा गाढवसल्ला पुणेकरांच्या पैशांची नासाडी करणारा आहे.
आधी आपले दवाखाने सुरू करून दाखवा. रुग्णशय्येवर असलेले कमला नेहरू रुग्णालय सुधारून दाखवा. तिथला मरणासन्न अवस्थेतील अती दक्षता विभाग सुरू करून दाखवा, खासगीकरणाने कंत्राटे देणे बंद करून आपल्या हिकमतीवर दवाखाने चालवून दाखवा. त्यासाठी शेकडो रिक्त पदे आधी भरा. यातले काहीही करता येत नसेल, तर हा नसता उपद्व्याप तातडीने थांबवा.
पैसे नागरिकांचे, जागा पुणे महानगरपालिकेची, त्यावर उभे राहणारे वैद्यकीय महाविद्यालय मात्र खासगी ट्रस्टचे. असे फक्त पुण्यातच घडू शकते. येथे एक ‘राजकीय’ वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार आहेत. त्याचे मालक पुणे महापालिकेतील पदाधिकारी आणि अधिकारी असणार आहेत. त्यासाठी एक स्वतंत्र विश्वस्त निधी (ट्रस्ट) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याला महापालिका ६२२ कोटी एवढा प्रचंड निधी देणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातूनच ते महाविद्यालय चालवण्यात येणार आहे. याचा अर्थ व्यवस्थापन कोटय़ातील प्रवेशांचा जाहीर लिलाव होणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी आधी रुग्णालय असावे लागते. तेही आता महापालिका सुरू करणार आहे.. डॉक्टर होऊ इच्छिणाऱ्या पुण्यातील तरुणांना हे सगळे ऐकून अत्यानंद होईल. झालाच पाहिजे. पण मूर्खाच्या नंदनवनात राहू इच्छिणाऱ्या राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना नागरिकांकडून मिळणाऱ्या कररूपी उत्पन्नाची नासाडी कशी करता येते, हे यामुळे लवकरच कळणार आहे.
या महापालिकेतील कोणालाही आजवर कोणतेही एक काम धडपणे करता आलेले नाही. रस्ते, त्यावरील खड्डे, पीएमपी यांसारखे प्रश्न तर सोडाच, पण पालिकेच्या आरोग्य विभागाची जी वाताहात झाली आहे, त्याकडे लक्ष देता येत नाही आणि निघालेत कॉलेज काढायला. गेल्या अनेक दशकांत एवढा मोठा पोरखेळ कधी झाला नाही. पण नगरसेवक आणि प्रशासन यांना तो करण्यातच धन्यता वाटते आहे, हे पुणेकरांचे दुर्भाग्य आहे. पालिकेला गेली दोन वर्षे साधा आरोग्य अधिकारी मिळत नव्हता. या पदावर काम करण्यास राज्य शासनातील कोणीही वैद्यकीय अधिकारी तयार नव्हता. मोठय़ा मुश्किलीने आरोग्य प्रमुख मिळाला, पण त्याचे हातपाय बांधून त्याला पळायला लावणारे नगरसेवक, त्या खात्यातील शेकडो रिकाम्या जागा भरण्यास तयार नाहीत. आता या नव्या महाविद्यालयासाठी नव्याने साडेपाचशे जागा भरण्यासाठी मात्र हे सारेच तत्पर आहेत. त्यासाठी नायडू रुग्णालयाच्या आवारातील जागा या खासगी ट्रस्टला देण्यासही त्यांची तयारी आहे.
पालिकेच्या आरोग्य विभागातर्फे चालवण्यात येणारी रुग्णालये आणि दवाखाने मरणासन्न अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी पुरेसे कर्मचारी नाहीत आणि आवश्यक ती उपकरणेही नाहीत. त्यामुळे तेथील अनेक सेवांचे खासगीकरण सुरू आहे. अनेक ठिकाणी रक्त, लघवीच्या तपासण्याही होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे खासगी संस्थांच्या हाती हा सारा कारभार जात आहे. हा एवढा खेळखंडोबा झाल्यानंतरही नव्याने वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा विचार या सगळ्यांच्या डोक्यात येतो, याचा अर्थ त्यामागे काही गणिते असणार हे नक्की. वशिल्याने प्रवेश मिळेल.. मोठय़ा व्यवहारांमध्ये मर्जीतील अनेकांना सहभागी करून घेता येईल.. सगळ्यांना मोफत आरोग्यसेवा मिळेल. हा सगळा शुद्ध बावळटपणा आहे. नव्हे गाढवपणा आहे. आपल्याला जे काम करता येत नाही, ते करण्याच्या फंदात खरेतर पडता कामा नये. मुळात वैद्यकीय महाविद्यालय चालवणे हे पालिकेचे काम नाही. पालिकेने रस्ते निर्माण करावेत, प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी, शहराचे आरोग्य सांभाळावे, पिण्याच्या पाण्याची आणि मैलापाण्याच्या निचऱ्याची व्यवस्था करावी. ही जी मूळ कर्तव्ये आहेत, त्यात पुणे महापालिका सातत्याने शेवटून पहिला क्रमांक मिळवते आहे. यातील एकही काम पालिकेला धडपणे जमत नाही, हे आता सिद्ध झाले आहे. तरीही वैद्यकीय महाविद्यालय काढण्याची ही हौस कशासाठी?
पुणेकरांच्या करातून एका खासगी ट्रस्टला पैसा पुरवायचा. त्या ट्रस्टमध्ये वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्रातल्या एकाही व्यक्तीला प्रवेश द्यायचा नाही. केवळ पदाधिकारी आणि अधिकारी हेच तो ट्रस्ट चालवणार. तेच शुल्क गोळा करणार. कोणत्याही डॉक्टरला हे वाचून अक्षरश: रडू येईल. काहीही माहीत नसणाऱ्या सल्लागाराकडून मिळालेला हा गाढवसल्ला पुणेकरांच्या पैशांची नासाडी करणारा आहे.
आधी आपले दवाखाने सुरू करून दाखवा. रुग्णशय्येवर असलेले कमला नेहरू रुग्णालय सुधारून दाखवा. तिथला मरणासन्न अवस्थेतील अती दक्षता विभाग सुरू करून दाखवा, खासगीकरणाने कंत्राटे देणे बंद करून आपल्या हिकमतीवर दवाखाने चालवून दाखवा. त्यासाठी शेकडो रिक्त पदे आधी भरा. यातले काहीही करता येत नसेल, तर हा नसता उपद्व्याप तातडीने थांबवा.
