पुण्याच्या विद्वान महापौरांना जनतेच्या प्रश्नाबाबत फारच कळकळ दिसते. एकाच दिवशी त्यांनी दोन आदेशवजा सूचना देऊन पुण्यातील शोषितांचे प्रश्न चव्हाटय़ावर आणले आहेत. पहिला प्रश्न रस्त्यावर साठलेल्या कचऱ्याचा. हा कचरा रविवापर्यंत उचलण्याचे आदेश महापौरांनी दिले आहेत. कोणाही सुज्ञ पुणेकराला महापौरांचा हा आदेश वाचून भरून येणे स्वाभाविक आहे. रस्तोरस्ती साठलेल्या कचऱ्याने सगळे शहर दरुगधीयुक्त झाले आहे, हे वातानुकूलित मोटारीतून फिरणाऱ्या महापौरांना कसे काय समजले असेल, असा प्रश्न पुणेकरांना पडला, तर तेही स्वाभाविकच म्हणायला हवे. कचरा निर्माण करणाऱ्या पुणेकरांना त्याची विल्हेवाट लावण्याचा उपद्व्याप किती मोठा असतो, हे कळत नाही. कचरा पेटी असेल, तेथेच कचरा टाकायला हवा हा नियम पुणेकरांना लागू नसतो. असा कचरा उचलण्याची जबाबदारी पालिकेची असते, एवढे मात्र त्यांना पक्के ठाऊक असते. अशा पुणेकरांना दिसणारा कचरा किती धोकादायक असतो, याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले आहे. या कचऱ्याला आग लावून तो जागीच जिरवण्याचा महान उपक्रम करणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांचा जाहीर सत्कार करायचे सोडून महापौरांनी त्यांना कचरा उचलण्याचे आदेश द्यावेत, हेही पुण्याच्या परंपरेला शोभून दिसणारेच आहे.
महापौरांची दुसरी सूचना किंवा आदेश शहरातील छोटय़ा पण बेकायदा कामांबाबतचा आहे. त्यांनी राज्य शासनाला अशी बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची विनंती केली आहे. विद्वानांचे पुणे असा जो या शहराचा लौकिक आहे, त्याला ही सूचनाही साजेशीच आहे. शहरात वाढत असलेली बेकायदा बांधकामे वातानुकूलित मोटारीतून फिरणाऱ्या महापौरांना कशी बरे दिसणार? तेव्हा त्यांनी ही बांधकामेच नियमित करून सारे शहर कायदेशीर करून टाकण्याचे ठरवून टाकले. एवढेच करायचे तर महापालिकेत रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहणारा बांधकाम नियंत्रण विभागही बंद करून टाकण्याची सूचना महापौरांनी करायला हवी. छोटी बांधकामे नियमित करून ज्या गरिबांचे अश्रू त्यांना पुसायचे आहेत, त्यांनी काही फार मोठी चूक केलेली नाही. एखाद्या छोटय़ा भूूखंडावर महापालिकेची परवानगी न घेता त्यांनी घरे बांधली आहेत, एवढीच काय ती त्यांची चूक. त्याची शिक्षा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असते. महापौरांना या बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांची एवढी कणव, की त्यांनी शिक्षेऐवजी त्यांना मोठीच बक्षिशी देण्याचे ठरवले. ‘करा बेकायदा बांधकाम, मी आहे तुमच्या पाठिशी’ हा महापौरांचा मंत्र किती आश्वासक आणि दिलासा देणारा आहे!
शहरात प्रचंड प्रमाणात बांधकामे होत आहेत. बिल्डर नावाच्या जमातीने शहराच्या प्रत्येक इंचावर हक्क सांगत वाटेल तेथे वाटेल तशी बांधकामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. कधी ही बांधकामे नाला बुजवून होत आहेत, तर कधी रस्ता अडवून. पण हे बिल्डर त्या बांधकामांच्या परवानगीसाठी पालिकेचे उंबरे झिजवत असतात. त्यांना नियमाने बांधकाम करायचे असते. बहुतेक बिल्डर हा नियम पाळतात. त्यासाठी ते साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व मार्गाचा वापर करत असतात. जे नियम पाळतात, त्यांना पालिकेचा बांधकाम परवानगी विभाग छळ छळ छळतो. पण तरीही ते नियम पाळू इच्छितात. महापौरांना जर बेकायदा बांधकामे नियमित करायचीच असतील, तर मग हा बांधकाम परवानगी विभाग हवाच कशाला? महापौरांनी समस्त पुणेकरांना हवे तसे बांधकाम करण्याची परवानगी आपल्या अधिकारात देऊन टाकावी. जो जे वांछील तो ते लाहो, याचा हाच तर अर्थ. पालिकेतील सर्वात जास्त कष्ट घेणाऱ्या बांधकाम परवानगी विभागाला मुक्त करून टाकण्याचे पुण्य महापौरांना मिळेल आणि कुठेही, कसेही बांधकाम करण्यासाठी सामान्य पुणेकर आणि बिल्डरांनाही त्रास होणार नाही.
महापौर, एवढे तरी कराच. हा विभाग बंद करण्याचा आदेश द्याच.