पुण्यातील नदीची स्थिती गंगेपेक्षाही भयानक झाली आहे. नदीवरील अतिक्रमण, प्रदूषण आणि शोषण रोखण्यासाठी सर्वकष धोरण आखून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे मत मॅगसेसे पुरस्कारविजेते जलतज्ज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. सध्या ‘कॉन्ट्रॅक्टर राज’ अस्तित्वात असून कॉन्ट्रॅक्टर हेच आपला विकास आराखडा करून तो पालकमंत्र्यांकडून मंजूर करून घेत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
दरोडे-जोग प्रॉपर्टीजतर्फे मुळा-मुठा प्रदूषणावरील चर्चासत्रात राजेंद्र सिंह बोलत होते. आमदार गिरीश बापट, क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर, बांधकाम व्यावसायिक राजेंद्र पाटे वाणी, सुधीर दरोडे, आनंद जोग, सृष्टी संस्थेचे संदीप जोशी, सारंग यादवाडकर, विनोद बोधनकर या प्रसंगी उपस्थित होते.
राजेंद्र सिंह म्हणाले, की पुण्यामध्ये विकासाच्या नावाखाली ठेकेदारांनी पुरस्कृत केलेल्या कामांवरच सरकार आणि महापालिकेचा निधी मोठय़ा प्रमाणावर खर्च होताना दिसतो. नदीचे पाणी आणि गटारांचे पाणी यांचे व्यवस्थित वर्गीकरण केल्यास पाण्याविषयीचे प्रश्न मार्गी लागू शकतील. मैला शुद्धीकरण केलेले पाणी नदीमध्ये मिसळले जाणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. नदीची जागा नदीला, असा कायदा मंजूर करून घेत त्या जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे. नागरिकांनी जलस्त्रोतांचे नकाशे तयार करून महापालिकेला निर्देश द्यावेत. नदीच्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे गरजेचे आहे.
पुढील वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जनतेने विविध पक्षांना जलसंवर्धन आणि प्रदूषण याविषयीची नीती काय आहे यासंदर्भात विचारणा करणे गरजेचे आहे. नदीचे पाणी समाजाला देणार की कंपन्यांना हे आधी ठरवावे लागेल. जो पक्ष याविषयी स्पष्ट भूमिका घेईल त्यालाच मतदान करण्याचे धोरण पुणेकरांना करावे लागेल. नदीचे आरोग्य सुधारले तर पुणेकरांचे आरोग्य सुधारेल.
बापट म्हणाले, ‘‘पाणी प्रश्नाकडे गेल्या काही वर्षांत दुर्लक्ष झाले असून त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहेत. या अवस्थेला सगळेच जबाबदार असून राजकारण बाजूला ठेवून याकडे लक्ष दिले पाहिजे. पुणेकर दररोज ३०० लिटर पाणी वापरतात. ग्रामीण भागामध्ये कुटुंबाला २० लिटर पाणी मिळत आहे. त्यामुळे पुण्याने पाणी देण्यामध्ये काही गैर नाही.’’
सुधीर दरोडे आणि आनंद जोग यांनी, गेल्या आठ वर्षांपासून आम्ही साकारत असलेल्या गृहप्रकल्पांमध्ये बाथ-टब ही सुविधा जाणीवपूर्वक देत नसल्याचे सांगितले.
जन जल जोडो अभियान
पाण्यासाठी खूप खर्च होऊनही पाण्याचे दुर्भिक्ष का आहे हे समजून घेण्यासाठी ‘जन जल जोडो अभियान’ सुरू करण्यात आले असल्याचे डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पाण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सजग असले तरी विकासाचे प्रकल्प राबविताना शिस्त राहिली नाही. सर्वाधिक काम करूनही पाण्याविषयीची स्थिती भयानक आहे. बारामतीमध्ये पाण्यावर मोठा खर्च होऊनही पाणी नाही अशी परिस्थिती आहे. नेते दुष्काळ मुक्ती करत नाहीत. समस्यांना जन्म देणारे नेते उत्तर शोधण्याचा केवळ देखावा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
