पुणे : महत्त्वाकांक्षी मुळा-मुठा नदीसंवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजनेला पर्यावरणीय मंजुरी नाकारण्यात आली आहे. राज्य मूल्यांकन प्रभाव परिणाम प्राधिकरणाने ही मंजुरी नाकारताना आठ मुद्द्यांवर महापालिकेकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. मात्र त्याचे शास्त्रीय स्पष्टीकरण देणे महापालिकेसाठी अडचणीचे आहे. योजनेतील सर्व टप्प्यांतील कामांसाठी मंजुरी नाकारण्यात आल्याने योजनेच्या कामांवर परिणाम होण्याचा दावा पर्यावरणप्रेमींकडून करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, योजनेअंतर्गत पहिल्या तीन टप्प्यांची कामे सुरूच आहेत. प्राधिकरणाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची एकत्रित माहिती दिली जाईल. योजनेच्या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्याला थंडीची प्रतिक्षाच; कोरड्या हवामानानंतरही अपेक्षित थंडी नाहीच

गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर पुण्यातील मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी सुमारे पाच हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी काही आक्षेप उपस्थित करत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात (एनजीटी) याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणीवेळी कामाला स्थगिती देण्याचे आदेश एनजीटीने महापालिकेला दिले होते. मात्र त्यानंतरही तीन टप्प्यातील कामांची निविदा महापालिका प्रशासनाकडून काढण्यात आली होती. त्याविरोधात पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांनी एनजीटीमध्ये धाव घेतल्यानंतर योजनेच्या कामासाठी सुधारित पर्यावरणीय मंजुरी घेण्याचे आदेश एनजीटीने दिले होते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडून ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र यादवाडकर यांच्यासह अन्य जणांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा आधार घेत राज्य मूल्यांकन प्राधिकरणाने महापालिकेला पर्यावरणीय मंजुरी नाकारली आहे. त्याबाबतची माहिती यादवाडकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
योजनेमुळे शहराचा पुराचा धोका वाढणार आहे का, शहराच्या गेल्या शंभर वर्षातील पुराची माहिती आणि पूर पातळी याचा विचार योजनेत करण्यात आला आहे का, पुराचा धोका कमी करणे हा योजनेचा मूळ उद्देश आहे. त्याबाबची माहिती प्रत्येक टप्प्यावर देण्यात यावी. शहराच्या वार्षिक पर्जन्यमानात वार्षिक ३७ टक्के वाढ होणार आहे, असा अहवाल आहे. त्यादृष्टीने काय उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, नदी स्वच्छतेसाठी काय कृती करण्यात येत आहे, या सर्व मुद्द्यांवर एकत्रित माहिती देण्यास महापालिकेला सांगण्यात आले असून पर्यावरणीय मंजुरी नाकारण्यात आल्याचे यादवाडकर यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, महापालिकेकडून तीन टप्प्यांतील कामे सुरू करण्यात आली आहेत. या कामांना स्थगिती देण्यासंदर्भात कोणतेही आदेश नाहीत. मात्र महापालिकेला नव्याने सुधारित पर्यावरणीय मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. प्राधिकरणाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची तांत्रिक आणि शास्त्रीय माहिती देणे अशक्य आहे, असा दावा यादवाडकर यांनी केला.

हेही वाचा – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक भरतीला मोठा प्रतिसाद;१११ रिक्त जागांसाठी आतापर्यंत इतक्या उमेदवारांची नोंदणी

योजनेच्या कामांना कोणतीही स्थगिती देण्यात आलेली नाही. प्राधिकरणाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांची माहिती लवकरच दिली जाईल. – प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, पुणे महापालिका