आधी ठेकेदारांचे म्हणणे ऐका नंतर कारवाई करा; उच्च न्यायालयाचे पुणे महापालिकेला आदेश

पावसाळ्यात देखभाल दुरूस्ती दायित्व कालावधीतील शहरातील १७ रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने महापालिका प्रशासनाकडून दहा ठेकेदारांना काळ्या यादी टाकण्यात आले होते. महापालिका प्रशासनाने केलेल्या या कारवाई विरोधात ठेकेदारांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर महापालिकेने आधी ठेकेदारांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि त्यानंतर कारवाई करावी असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
महापालिकेच्या पथ विभागाकडे असलेल्या देखभाल दुरूस्ती दायित्व कालावधीतील १३९ रस्त्यांची पाहणी महापालिकेने त्रयस्थ संस्थेमार्फत केली होती. त्याचा अहवाल पथ विभागाला सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये दायित्व कालावधीतील १७ रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. या अहवालानंतर तेरा ठेकेदारांना सहा महिन्यासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई पथ विभागाने आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या आदेशानुसार केली होती.

हेही वाचा : पुणे: अकरावीच्या ३३ हजारांहून अधिक जागा रिक्त; प्रवेश प्रक्रिया संपल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्टीकरण

महापालिका प्रशासनाकडून विनाकारण कारवाई केली आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झालेली नाही. महापालिकेने भूमिका मांडण्याची संधी न देता कारवाई केल्याचा दावा करत दहा ठेकेदारांनी महापालिकेविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने महापालिकेने केलेली कारवाई म्हणजेच नोटीस समजावी आणि ठेकेदारांची सुनावणी घेण्यात यावी. सुनावणीनंतर महापालिकेने कारवाई कायम ठेवल्यास ठेकेदारांना पुन्हा न्यायालयात म्हणणे मांडता येईल असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबर रोजी संबंधित ठेकेदारांची सुनावणी घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे महापालिकेच्या पथ विभागाचे मुख्य अभियंता व्ही. जी. कुलकर्णी यांनी सांगितले.