पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलच्या दरांमध्ये करारानुसार त्रवार्षिक वाढ होणार असल्याने १ एप्रिलपासून या दोन्ही रस्त्यांवरील प्रवास महागणार आहे. द्रुतगती मार्गावर मोटारींच्या टोलमध्ये ३५ रुपये, तर महामार्गावर १६ रुपयांची वाढ होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

द्रुतगती मार्गासह राष्ट्रीय महामार्गावर एप्रिल २००२ पासून टोलवसुलीला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराशी २००४ मध्ये दीर्घ मुदतीचा करार करण्यात आला. त्यानुसार दर तीन वर्षांनी या दोन्ही मार्गावरील टोलच्या रकमेमध्ये वाढ केली जाते. वाहनांच्या प्रकारानुसार व टप्प्यानुसार किती टोल आकारण्यात यावा, हे टोलविषयक करारामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आजपर्यंत चार वेळा टोलमध्ये वाढ झाली आहे. आता १ एप्रिलपासून पुढील तीन वर्षांकरिता टोलच्या दरांमध्ये अठरा टक्क्य़ांची वाढ होणार आहे.

आणखी वाचा

टोलवसुलीच्या करारामध्ये संबंधित ठेकेदाराला द्रुतगती मार्गावर २८६९ कोटी रुपयांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यासाठी सप्टेंबर २०१९ पर्यंतची कालमर्यादाही देण्यात आली आहे. मात्र, मागील दहा वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी टोलमधून अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याने करारात दिलेले लक्ष्य मुदतीआधीच पूर्ण झाले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत ठेकेदाराला ३००७ कोटी रु. टोल मिळाल्याची आकडेवारीही जाहीर झाली आहे.

टोलविषयक अभ्यासक आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबत सांगितले, की तीन वर्षांनी टोल वाढ करण्याची करारात अट आहे. मात्र वसुलीचे लक्ष्यही देण्यात आले असून, त्या अटीकडे शासन लक्ष देत नाही. करारानुसार ठेकेदाराला सर्व पैसे मिळाल्याने टोल बंद झाला पाहिजे.

द्रुतगती मार्गासह राष्ट्रीय महामार्गावर एप्रिल २००२ पासून टोलवसुलीला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित ठेकेदाराशी २००४ मध्ये दीर्घ मुदतीचा करार करण्यात आला. त्यानुसार दर तीन वर्षांनी या दोन्ही मार्गावरील टोलच्या रकमेमध्ये वाढ केली जाते. वाहनांच्या प्रकारानुसार व टप्प्यानुसार किती टोल आकारण्यात यावा, हे टोलविषयक करारामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसार आजपर्यंत चार वेळा टोलमध्ये वाढ झाली आहे. आता १ एप्रिलपासून पुढील तीन वर्षांकरिता टोलच्या दरांमध्ये अठरा टक्क्य़ांची वाढ होणार आहे.

आणखी वाचा

टोलवसुलीच्या करारामध्ये संबंधित ठेकेदाराला द्रुतगती मार्गावर २८६९ कोटी रुपयांचे लक्ष्य देण्यात आले होते. त्यासाठी सप्टेंबर २०१९ पर्यंतची कालमर्यादाही देण्यात आली आहे. मात्र, मागील दहा वर्षांपासून प्रत्येक वर्षी टोलमधून अपेक्षेपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळत असल्याने करारात दिलेले लक्ष्य मुदतीआधीच पूर्ण झाले आहे. फेब्रुवारीपर्यंत ठेकेदाराला ३००७ कोटी रु. टोल मिळाल्याची आकडेवारीही जाहीर झाली आहे.

टोलविषयक अभ्यासक आणि सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी याबाबत सांगितले, की तीन वर्षांनी टोल वाढ करण्याची करारात अट आहे. मात्र वसुलीचे लक्ष्यही देण्यात आले असून, त्या अटीकडे शासन लक्ष देत नाही. करारानुसार ठेकेदाराला सर्व पैसे मिळाल्याने टोल बंद झाला पाहिजे.