पुणे : महापालिकेची परवानगी न घेता छत्रपती संभाजी महाराज पुलालगत उभारण्यात आलेल्या बेकायदा होर्डिंगचा सांगाडा महापालिका प्रशासनाने पाडून टाकला. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याशी संबधित व्यक्ती हे होर्डिंग उभारत असून, प्रशासनाला न जुमानता हे काम सुरू होते. याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, त्याची दखल घेऊन महापालिका प्रशासनाने हे होर्डिंग पाडून टाकले. या जागेत दीड वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेले होर्डिंग उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने पाडले होते.
महापालिकेच्या कसबा विश्रामबाग क्षेत्रीय कार्यालयाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने परवानगी दिल्याने हे होर्डिंग उभारले जात होते. याप्रकरणी तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबितदेखील करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा त्याच जागेत हे होर्डिंग उभारले जात होते.
महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन तातडीने कारवाई करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी यांना दिल्या होत्या. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने आपल्या अधिकाराचा वापर करत हे होर्डिंग पाडून टाकले.
काय होता प्रकार
नदी पात्रात जाहिरात फलकाला महापालिकेने कोणतीही परवानगी दिलेली नसताना आणि महापालिकेने होर्डिंग उभारताना आक्षेप घेतल्यानंतरही एक होर्डिंग उभे राहिले होते. सामान्य नागरिकांना एरव्ही दंड आणि कारवाईच्या माध्यमातून दणका देणारी महापालिका या व्यावसायिकावर मेहेरबान का होत आहे? असा प्रश्न या निमित्त उपस्थित केला जात होता.
होर्डिंग उभारणारी व्यक्ती सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबधित असून शहरातील राजकीय नेत्यांचा हात त्याच्या डोक्यावर असल्याने कारवाई करण्याासाठी महापालिका प्रशासन आणि पोलिस टाळाटाळ करीत असल्याची चर्चा महापालिकेत सुरू होती. या होर्डिंगची परवानगी कोणी दिली याची विचारणा करण्याासठी गेलेल्या आकाशचिन्ह विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना अपशब्द वापरत या व्यावसायिकाने हाकलून दिले होते.
नागरिकांच्या जिवाला धोका
आता पुन्हा याच ठिकाणी हे होर्डिंग उभारण्यास सुरुवात झाली होती. गेल्या वर्षी कारवाई करत कापलेल्या लोखंडी फाउंडेशनवरच आता नट-बोल्ट च्या साहाय्याने होर्डिंगचा हा सांगाडा उभारण्यात आला होता.
तक्रार प्रत मिळेना
होर्डिंग उभारणाऱ्या व्यक्तीकडे चौकशी करण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर दादागिरी करून त्यांना हुसकावून लावण्यात आले होते. या प्रकरणी संबधित व्यावसायिकाच्या विरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याची तक्रार महापालिका कर्मचाऱ्यांनी डेक्कन पोलिस ठाण्यात दाखल केली. या तक्रारीनंतर गुन्हा दाखल झाल्याची प्रत अजूनही पोलिसांकडून महापालिकेला देण्यात आलेली नाही.