पिंपरी : गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) या आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेने कठोर पाऊले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. दूषित पाणी वापरून पाण्याची बॉटलिंग करणाऱ्या अनधिकृत खासगी आरओ प्रकल्पाची तपासणी मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत आढळून आलेल्या १७ आरओ प्रकल्पावर कारवाई केली. संबंधित चालकांना प्रकल्प तात्काळ बंद करण्याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती माहिती आयुक्त शेखर यांनी दिली.
गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) या आजाराचा प्रादुर्भाव व वाढत्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने खाजगी आरओ प्रकल्पाच्या पाण्याच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनधिकृत खाजगी आरओ प्रकल्प दूषित पाणी वापरून पाण्याची बॉटलिंग करुन पुरवठा करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. असे दूषित पाणी प्रामुख्याने बोअरवेल्स व उघड्या जलस्त्रोतांमध्ये आढळते. नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भविष्यातील आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी सध्या शहरात दूषित पिण्याचा पुरवठा करणाऱ्या अनधिकृत वॉटर बॉटलिंग आणि आरओ प्रकल्पावर तात्काळ कारवाई केली जात आहे.
प्रभागनिहाय कारवाई
पाणीपुरवठा विभागाचे सहशहर अभियंता अजय सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, प्लंबर यांच्यामार्फत क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय या प्लांट्सची तपासणी केली जात आहे. यामध्ये फ क्षेत्रीय कार्यालय दोन, ड क्षेत्रीय कार्यालय दोन आरओ प्रकल्प तर सात एटीएम आरओ प्रकल्प, ब क्षेत्रीय कार्यालय एक , ग क्षेत्रीय कार्यालय चार आणि ह क्षेत्रीय कार्यालय एक आरओ प्रकल्पाचा समावेश आहे. आरओ प्रकल्प (प्लांट) बंद बाबतच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वैद्यकीय विभागामार्फत कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने शहरातील नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित पाणी मिळावे, यासाठी अनधिकृतपणे दूषित पाण्याची बॉटलिंग करणाऱ्या आरओ प्रकल्पावर कठोर कारवाई केली जात आहे. पाणी हे आरोग्याचा मूलभूत घटक असल्याने त्याच्या गुणवत्तेचा सखोल आढावा घेतला जाईल, असे पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
