पिंपरी : महापालिकेने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सुरू केलेल्या कचरा सेवा शुल्क वसुलीला अखेर राज्य शासनाने बुधवारी स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक होईपर्यंत ही स्थगिती लागू असणार आहे. दरम्यान, आत्तापर्यंत तीन लाख ७५ हजार ३१७ मालमत्ताधारकांनी ४७ कोटी १६ लाखांच्या शुल्काचा भरणा केला आहे.
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार महापालिकेने १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. घरटी दरमहा ६० रुपये, व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांची शुल्क आकारणी सुरू केली. मात्र चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी तीव्र विरोध केला.
हेही वाचा >>>शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून आता निवडणूक प्रक्रियेचे धडे… नेमके होणार काय?
आमदार महेश लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून लक्षवेधी उपस्थित केली होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, तोपर्यंत स्थगिती देण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले होते. मात्र, पाच महिन्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. अखेरीस हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्थगिती आदेश आला. कचरा सेवा शुल्काबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिकेकडून आकारणी करण्यात येणाऱ्या शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे निर्देश नगरविकास खात्याचे कार्यासन अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी आयुक्तांना दिले. शासनाने कचरा शुल्क रद्द करण्याऐवजी स्थगिती दिल्याने भविष्यात शुल्काची टांगती तलवार राहणार आहे.
राज्य सरकारचा कचरा सेवा शुल्क स्थगितीबाबतचा आदेश प्राप्त झाला आहे. शुल्क भरलेल्या मालमत्ताधारकांच्या शुल्काचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.- यशवंत डांगे, सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग
२०१९ मध्ये लागू केलेले शुल्क २०२३ मध्ये व्याजासह वसूल केले जात होते. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका मालमत्ताधारकांना बसत होता. मुख्यमंत्र्यांच्या नियोजित बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल.-महेश लांडगे, आमदार
राज्य सरकारच्या १ जुलै २०१९ रोजीच्या निर्णयानुसार, महापालिकांसाठी घनकचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) स्वच्छता व आरोग्य उपविधी कचरा सेवा शुल्क (उपयोगकर्ता) निर्धारित केले. त्यानुसार महापालिकेने १ एप्रिल २०२३ पासून वर्गीकृत कचरा सेवाशुल्क हे कर आकारणीच्या देयकांमधून वसुलीचा निर्णय घेतला. घरटी दरमहा ६० रुपये, व्यावसायिक आस्थापना असलेल्या मालमत्तांना क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्यात येत आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने २०१९ पासून २०२३ पर्यंत चार वर्षांची शुल्क आकारणी सुरू केली. मात्र चार वर्षांचे शुल्क आकारण्यास शहरातील गृहनिर्माण सोसायट्यांनी तीव्र विरोध केला.
हेही वाचा >>>शैक्षणिक अभ्यासक्रमातून आता निवडणूक प्रक्रियेचे धडे… नेमके होणार काय?
आमदार महेश लांडगे यांनी पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून लक्षवेधी उपस्थित केली होती. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, तोपर्यंत स्थगिती देण्याचे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले होते. मात्र, पाच महिन्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झाली नव्हती. अखेरीस हिवाळी अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी स्थगिती आदेश आला. कचरा सेवा शुल्काबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिकेकडून आकारणी करण्यात येणाऱ्या शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्यात येत असल्याचे निर्देश नगरविकास खात्याचे कार्यासन अधिकारी शिवाजी चव्हाण यांनी आयुक्तांना दिले. शासनाने कचरा शुल्क रद्द करण्याऐवजी स्थगिती दिल्याने भविष्यात शुल्काची टांगती तलवार राहणार आहे.
राज्य सरकारचा कचरा सेवा शुल्क स्थगितीबाबतचा आदेश प्राप्त झाला आहे. शुल्क भरलेल्या मालमत्ताधारकांच्या शुल्काचा प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात येईल. त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.- यशवंत डांगे, सहायक आयुक्त, आरोग्य विभाग
२०१९ मध्ये लागू केलेले शुल्क २०२३ मध्ये व्याजासह वसूल केले जात होते. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा फटका मालमत्ताधारकांना बसत होता. मुख्यमंत्र्यांच्या नियोजित बैठकीत सकारात्मक निर्णय होईल.-महेश लांडगे, आमदार
