पुणे : बांधकामाच्या ठिकाणी धुळीचे प्रदूषण होण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना न केल्याने शहरातील २०८ बांधकाम प्रकल्पांना नोटीस बजावित महापालिकेच्या बांधकाम विभागानेे त्यांचे काम थांबविले होते. मात्र, दीड महिन्यानंतर यातील केवळ ५० बांधकामांनी उपाययोजना करत स्थगिती उठविण्याची विनंती महापालिकेकडे केली आहे.उर्वरित प्रकल्पांची कामे नक्की बंद आहेत की नाही, याची कोणतीही माहिती महापालिकेकडे नसल्याचे चित्र आहे. या प्रकल्पांचे सध्या काय चालले आहे, याचीच कुणाला माहिती नसल्याचे चित्र आहे.
शहरातील विविध भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांमुळे धुळीचे प्रदूषण वाढत आहे. धुळीचे प्रदूषण होऊ नये, यासाठी महापालिकेल्या बांधकाम विभागाने याची नियमावली तयार केली असून, त्याचे पालन करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. बांधकाम विभागाने प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या २०८ प्रकल्पांना नोटीस देत काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते.
बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना केल्यानंतरच ही थांबविण्यात आलेली बांधकामे पुन्हा सुरु करण्याासाठी मान्यता दिली जाईल, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले होते.बांधकाम प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे आदेश दिल्यानंतर गेल्या महिना ते दीड महिन्यांमध्ये २०८ पैकी केवळ ५० जणांनी महपालिकेकडे घेत कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. उर्वरित १५० पेक्षा अधिक प्रकल्पांनी महापालिकेकडे कोणताही अर्ज न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
ज्या प्रकल्पांना महापालिकेने काम थांबविण्याचे आदेश दिले होते. त्यांचे काम सुरू आहे की बंद आहे, याची माहिती बांधकाम विभागाकडे उपलब्ध नाही. या प्रकल्पांना काम थांबविण्याचे आदेश दिल्याने त्यांची पाहणी पुन्हा पालिकेने केली नसल्याचे बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. २०८ प्रकल्पांपैकी ५० जणांनी महापालिकेकडे अर्ज केले असून, उर्वरित १५० बांधकाम प्रकल्पांनी धूळीचे प्रदूषण कमी करण्याबाबत अद्यापही कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत, हे यावरून स्पष्ट होत आहे.
बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश बनकर म्हणाले, धुळीचे प्रदूषण केल्याप्रकरणी बांधकाम विभागाने २०८ प्रकल्पाचे बांधकाम थांबिवण्याच्या नोटीस दिल्या होत्या. यापैकी सुमारे ४० ते ५० प्रकल्पांनी उपाययोजना केल्या आहेत. त्यांना बांधकाम करण्यास पुन्हा परवानगी दिली आहे. उर्वरित बांधकाम प्रकल्पांनी उपाययोजना केल्या की नाही? याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
