लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळणाऱ्या किमान दोनशे कोटींच्या हक्काच्या उत्पन्नावर महापालिका प्रशासनाने पाणी सोडल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. एकीकडे चारशे कोटींचे कर्ज घेण्याचे नियोजन करणाऱ्या महापालिका या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का,, असा प्रश्न शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी विचारण्यास सुरुवात केली आहे.
सन २०१३ मध्ये जकात कर रद्द होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि १ जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने एलबीटी रद्द झाला. ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनामध्ये यासंदर्भातील माहिती घेतली. त्यावेळी महापालिकेने सात वर्षांपासून या उत्पन्नावर पाणी सोडल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली.
आणखी वाचा- कोंढव्यातील ‘ती’ शाळा अनधिकृत, शिक्षण विभागाच्या चौकशीत उघड
सन २०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६० टक्के म्हणजे १ लाख ९ हजार ५०८ व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रे दाखल केलेली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड लागू होतो. या दंडाची रक्कमेचा विचार करता ती ५५ कोटी एवढी होते. मात्र दंडाच्या रकमेचीही वसुली महापालिकेने केलेली नाही. महापालिकेकडे दाखल झालेल्या ५२ हजार ९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ टक्के म्हणजे ४ हजार २६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिकेने केली आहे. त्यातून पाच कोटींहून अधिक रकमेचे कर निर्धारण महापालिकेने केले आहे. दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८ हजार ५०० प्रकरणांची तपासणी महापालिकेने केली तर, आणखी किमान ६० ते ७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण होईल आणि तेवढे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे.
दाखल न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर, या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे आणि विभाग अडगळीत पडला आहे. या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
या विभागाकडील सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय मार्गी लावत उत्पन्न वाढविण्यात यावे. आवश्यकता वाटल्यास विवरणपत्रे दाखल न केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून दंड घेऊन विवरणपत्रे दाखल करून घ्यावीत. या कामासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. -विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
पुणे: स्थानिक संस्था कर (लोकल बॉडी टॅक्स- एलबीटी) प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळणाऱ्या किमान दोनशे कोटींच्या हक्काच्या उत्पन्नावर महापालिका प्रशासनाने पाणी सोडल्याचे वास्तव पुढे आले आहे. एकीकडे चारशे कोटींचे कर्ज घेण्याचे नियोजन करणाऱ्या महापालिका या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का,, असा प्रश्न शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी विचारण्यास सुरुवात केली आहे.
सन २०१३ मध्ये जकात कर रद्द होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि १ जुलै २०१७ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्याने एलबीटी रद्द झाला. ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनामध्ये यासंदर्भातील माहिती घेतली. त्यावेळी महापालिकेने सात वर्षांपासून या उत्पन्नावर पाणी सोडल्याची वस्तुस्थिती पुढे आली.
आणखी वाचा- कोंढव्यातील ‘ती’ शाळा अनधिकृत, शिक्षण विभागाच्या चौकशीत उघड
सन २०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६० टक्के म्हणजे १ लाख ९ हजार ५०८ व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रे दाखल केलेली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी पाच हजार रुपये दंड लागू होतो. या दंडाची रक्कमेचा विचार करता ती ५५ कोटी एवढी होते. मात्र दंडाच्या रकमेचीही वसुली महापालिकेने केलेली नाही. महापालिकेकडे दाखल झालेल्या ५२ हजार ९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ टक्के म्हणजे ४ हजार २६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिकेने केली आहे. त्यातून पाच कोटींहून अधिक रकमेचे कर निर्धारण महापालिकेने केले आहे. दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८ हजार ५०० प्रकरणांची तपासणी महापालिकेने केली तर, आणखी किमान ६० ते ७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण होईल आणि तेवढे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे.
दाखल न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर, या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे आणि विभाग अडगळीत पडला आहे. या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत, असे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
या विभागाकडील सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय मार्गी लावत उत्पन्न वाढविण्यात यावे. आवश्यकता वाटल्यास विवरणपत्रे दाखल न केलेल्या व्यापाऱ्यांकडून दंड घेऊन विवरणपत्रे दाखल करून घ्यावीत. या कामासाठी कंत्राटदाराची नेमणूक करावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे.
किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे. -विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच
