पुणे : वाहतुकीची कोंडी सोडविण्याासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या बालभारती ते पौड फाटा या रस्त्याला पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी महापालिका सतर्क झाली आहे. या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरणवाद्यांनी दाद मागितल्यास न्यायालयाने महापालिकेची बाजू ऐकून न घेता कोणताही निर्णय देऊ नये, यासाठी महापालिकेने ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे. तसेच, हा रस्ता तयार करताना पुन्हा पर्यावरणीय मान्यता घेण्याची गरज आहे का, याची चाचपणी महापालिकेतर्फे करण्यास सुरुवात झाली आहे.
बालभारती ते पौड फाटा रस्ता तयार होऊ नये, यासाठी नागरिक चेतना मंचाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमुळे या कामाला स्थगिती मिळाली होती. तीन दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवून दाखल याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे या रस्त्याच्या कामाचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाली आहे.
वेताळ टेकडीवरून हा रस्ता जात असल्याने यामुळे आजूबाजूच्या पर्यावरणाची हानी होईल, मोठ्या संख्येने झाडे तोडली जातील. येथील प्राणी, पक्ष्यांचे अस्तित्व संपुष्टात येईल, असा आरोप करून पर्यावरणवाद्यांनी या कामाला विरोध केला आहे. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याला स्थगिती घेण्याचे प्रयत्न शहरातील पर्यावरणवाद्यांकडून केला जाणार आहे.
असे झाल्यास या रस्त्याच्या कामात पुन्हा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने आता सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल केले आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी सल्लागार निशा चव्हाण यांनी दिली. कोणताही निकाल देण्यापूर्वी महापालिकेची बाजू ऐकूण घ्यावी. त्यानंतर त्यावर निर्णय द्यावा, असे यामध्ये म्हटले आहे.
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळताना याचिकाकर्ते शहराच्या विकासातील तज्ज्ञ नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या रस्त्याचे काम सुरू करण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास वन आणि पर्यावरण विभागाची परवानगी घ्यावी, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेने पुढील कार्यवाहीची तयारी सुरू केली आहे. या रस्त्याचा काही भाग जमिनीवरून तर काही भाग उन्नत असेल. उन्नत मार्गामुळे टेकडी फोडावी लागणार नाही, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.
हा रस्ता रॅम्पसह सुमारे दोन किलोमीटर अंतराचा असेल. यासाठी पूर्वीच आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. मात्र,या रस्त्यासाठी नव्याने पर्यावरणीय तसेच वन विभागाची परवानगी आवश्यक आहे का? याचा अभ्यास केला जात आहे. असे महापालिकेच्या पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले.
