पिंपरी : चिखली, कुदळवाडीतील भंगार दुकाने, गोदामे, कंपन्या, हॉटेल, वर्कशॉप्स, बेकरी अशी अनधिकृत बांधकामे आणि पत्राशेड उभारलेल्या पाच हजार आस्थापनांना महापालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामे आणि पत्राशेड १५ दिवसांत काढून टाकावे, अन्यथा ती पाडण्याचा इशारा नोटिशीद्वारे दिला आहे. दरम्यान, लघुउद्योग संघटनेने कारवाईला विरोध केला असून, एमआयडीसी बंद करण्याचा इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

चिखली, कुदळवाडी परिसरात मोठ्या संख्येने अनधिकृत भंगार दुकाने आणि गोदामांसह इतर व्यावसायिक आस्थापना आहेत. या भागात वारंवार आगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे वायू व ध्वनी प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला असून, परिसरातील रहिवाशांच्या जिवितास धोका निर्माण झाला असल्याच्या तक्रारीही महापालिकेकडे आल्या आहेत. या भागातील रासायनिक सांडपाणी नाल्यात सोडले जात असल्याने इंद्रायणी नदीचे पाणी प्रदूषित झाले आहे. प्लास्टिक, कागद व इतर धाेकादायक कचरा जाळला जात असल्याने परिसरात विषारी वायू निर्माण होत आहे. परिणामी, वायू प्रदूषणात भर पडत आहे.

नक्की वाचा
Also Read

या संदर्भात ठोस कारवाई करण्याबाबत तेथील हाऊसिंग सोसायटीधारक, रहिवाशांनी महापालिका, पोलिसांकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याची दखल घेत महापालिकेने चिखली, कुदळवाडी परिसरातील भंगार दुकाने, गोदाम तसेच, हॉटेल, बेकरी, पत्राशेड, वर्कशॉप अशा अनधिकृत असलेल्या पाच हजार अनधिकृत व्यावसायिक आस्थापनांना नोटिसा दिल्या आहेत. १५ दिवसांत अनधिकृत पत्राशेड बांधकाम काढून घ्यावे, अन्यथा बांधकाम परवानगी व अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या पथकाकडून ते पाडण्यात येईल, असा इशारा नोटिशींद्वारे देण्यात आला आहे.

लघुउद्योजकांचा कारवाईला विरोध

चिखली, कुदळवाडी, पवारवस्ती, जाधववाडी या औद्योगिक परिसरात दोन हजार लघुउद्योजक आहेत. या लघुउद्योजकांकडे २० हजार कामगार काम करतात. या लघुउद्योगांवर छोटे मोठे उद्योग व व्यापारी अवलंबून आहेत. उद्योग २५ वर्षांपासून सुरू आहेत. एमआयडीसी परिसरात भूखंड उपलब्ध नसल्याने या लघुउद्योजकांनी चिखली औद्योगिक परिसरात भूखंड खरेदी करून उद्योग चालू केले आहेत. त्यामुळे कारवाई करू नये, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.

या औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजक हे मोठ्या कंपन्यांना लागणारे सुटे भाग उत्पादन करतात. या परिसरातील लघुउद्योग बंद केल्यास कंपन्यांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी शक्यता उद्योजकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, या प्रकरणी व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

Also Read

अनधिकृत भंगार दुकाने, गोदामे, इतर व्यावसायिक आस्थापनांना नाेटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. दिलेल्या मुदतीमध्ये अनधिकृत बांधकाम किंवा पत्राशेड काढून न घेतल्यास पाडण्याची कारवाई केली जाईल, अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले. तर, औद्योगिक परिसरातील लघुउद्योजकांना १५ दिवसांत बांधकामे काढून घेण्याविषयी कळविण्यात आले. यामुळे लघुउद्योजकांमध्ये घबराट निर्माण झाली आहे. उद्योजक मालमत्ता कर भरतात. शुल्क आकारून बांधकाम नियमित करावे. प्रशासनाने असंवेदनशीलपणे वागू नये. लघुउद्योगांवर कारवाई केल्यास एमआयडीसी बंद केली जाईल, असा इशारा पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिला आहे.