पुणे : महानगपालिकेच्या वतीने दहावी-बारावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी महापालिकेकडे आतापर्यंत १३ हजार अर्ज आले आहेत. यापैकी साडेनऊ हजार अर्ज दहावीच्या तर साडेतीन हजार अर्ज बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे आहेत. पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली.
महापालिकेच्या वतीने दर वर्षी दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत आणि लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजनेच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती दिली जाते. दहावीसाठी १५ हजार, बारावीसाठी २५ हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्याची योजना आहे. सध्या योजनेसाठी विद्यार्थी अर्ज करू शकतात. मात्र, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यास शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यास पालिकेला अडचण येते. त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर आणि त्याची छाननी करत असताना आचारसंहिता लागू झाल्यास निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतरच ही रक्कम दिली जाते, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा…कोथरुडमध्ये गुंगीचे ओैषध देऊन ज्येष्ठ महिलेची लूट
जे विद्यार्थी महापालिकेच्या हद्दीमध्ये राहतात त्यांना पुढील वर्षाच्या शिक्षणासाठी या शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून या योजनेचा फायदा मिळविण्यासाठी हजारो विद्यार्थी पालिकेकडे अर्ज करतात. पालिकेच्या या शिष्यवृत्ती योजनेला शहरातील वेगवेगळ्या भागातील आणि महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांकडून चांगला प्रतिसाद दिला जातो. दर वर्षीप्रमाणे यंदादेखील महापालिकेने या योजनांबाबत शाळांमध्ये जागृती केली होती.
हे ही वाचा…स्वबळाचा विसर पडलेली ‘आरपीआय’
यावर्षी दहावीच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी साडेनऊ हजार, तर बारावीच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी साडेतीन हजार इतके अर्ज प्राप्त झाले आहेत. या योजनेचा फायदा घेण्यासाठी खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना २०२४ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता दहावी आणि बारावीमध्ये कमीतकमी ८० टक्के गुण मिळणे आवश्यक आहे. महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी, रात्रशाळेतील विद्यार्थी, मागासवर्गीय विद्यार्थी यांनी किमान ७० टक्के आणि ४० टक्के दिव्यांगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना, कचरावेचक व बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणाऱ्या तसेच कचऱ्याच्या संबंधित काम करणाऱ्या सर्व असंघटित, कष्टकरी कामगारांच्या मुलांना किमान ६५ टक्के गुण असणे आवश्यक आहे. एका शैक्षणिक वर्षासाठी अधिक अर्ज आल्यास पुणे महापालिकेने अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद केलेल्या रकमेतून समान रक्कम दिली जाते.
