लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : राज्यातील अन्य मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेली माहिती राज्य शासनाने वकिलामार्फत दिली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत त्यावर निर्णय अपेक्षित असून एप्रिल किंवा मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकतील, अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे रविवारी दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या संघटन पर्व कार्यशाळेनंतर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते. ‘राज्यातील निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निर्णय देईल. तसे झाल्यास तातडीने निवडणूक घेण्याची आमची तयारी आहे. विधानसभेत महायुतीने २३७ जागा जिंकल्या होत्या. आताही सर्व महापालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांवर महायुतीच विजयी होईल,’ असा दावाही बावनकुळे यांनी केला.
ते म्हणाले की, महायुती सरकार योजना बंद करणारे नसून नवनव्या योजना मांडणारे सरकार आहे. प्रत्येक योजनेसाठी स्वतंत्र अर्थशीर्ष तयार करून त्यासाठी पुरेशी तरतूद केली आहे. त्यामुळे कोणतीही योजना बंद होणार नाही. लाडकी बहीण योजनेच्या व्याख्येनुसार लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिला जाईल. जे पात्र नाहीत किंवा ज्यांना योजनेच्या लाभाची आवश्यकता नाही, त्यांनी योजनेतून बाहेर पडावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही नागरिकांना गॅसवरील अनुदान सोडून देण्याचे आवाहन केले होते.
मंत्री धनंजय मुंडेबाबत भाष्य टाळले
‘बीड प्रकरणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांनी राजीनामा द्यावा किंवा नाही, हा मुंडे, अजित पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्यावर मी बोलणार नाही. मुंडे आणि आमदार धस यांच्याभेटीबाबतची प्रतिक्रियाही मी यापूर्वी दिलेली आहे, असे सांगत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकाराबाबत अधिक भाष्य करणे टाळले.
