पुणे : विकास आराखड्यात कात्रज गावठाण येथे टाकलेल्या मैदानाचे आरक्षण रद्द करून ३.५९१ हेक्टर जागा पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाला देण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाच्या विरोधात महाविकास आघाडीकडून मंगळवारी आंदोलन करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिका भवन परिसरात विविध खेळ खेळत मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निषेध करण्यात आला. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही यावेळी करण्यात आली.

कात्रज येथील सर्वेक्षण क्रमांक १३२ (पार्ट) ते १३३ (पार्ट) या दरम्यानच्या भूखंडावर मैदानाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. हा भूखंड ३.५९१ हेक्टर एवढा असून, तो पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघालगत (कात्रज दूध डेअरी) आहे. या भूखंडावरील मैदानाचे आरक्षण काढून ती जागा कात्रज दूध डेअरी आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी द्यावी, असे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०२१ मध्ये दिले होते. त्यानुसार शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आले. मैदानाचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आले. काँग्रेसचे प्रभारी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख संजय मोरे आणि गजानन थरकुडे, संगिता तिवारी, काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

दूध डेअरी आणि प्रक्रिया उद्योग हा ग्रामीण भागाशी संबंधित आहे. विकास आराखड्यातील आरक्षणात दूध डेअरीचा समावेश नाही. कात्रज डेअरीकडे कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. त्यांनी दुसरी जागा घ्यावी. मैदानाचे आरक्षण रद्द झाले तर मुलांनी खेळायचे कुठे , असे शिंदे यांनी सांगितले.

महापालिका भवन परिसरात विविध खेळ खेळत मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निषेध करण्यात आला. पालकमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही यावेळी करण्यात आली.

कात्रज येथील सर्वेक्षण क्रमांक १३२ (पार्ट) ते १३३ (पार्ट) या दरम्यानच्या भूखंडावर मैदानाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात आले होते. हा भूखंड ३.५९१ हेक्टर एवढा असून, तो पुणे जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघालगत (कात्रज दूध डेअरी) आहे. या भूखंडावरील मैदानाचे आरक्षण काढून ती जागा कात्रज दूध डेअरी आणि प्रक्रिया उद्योगासाठी द्यावी, असे पत्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २०२१ मध्ये दिले होते. त्यानुसार शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत मैदानाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस, ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आले. मैदानाचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आले. काँग्रेसचे प्रभारी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख संजय मोरे आणि गजानन थरकुडे, संगिता तिवारी, काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळ तिवारी यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

दूध डेअरी आणि प्रक्रिया उद्योग हा ग्रामीण भागाशी संबंधित आहे. विकास आराखड्यातील आरक्षणात दूध डेअरीचा समावेश नाही. कात्रज डेअरीकडे कोट्यवधींची मालमत्ता आहे. त्यांनी दुसरी जागा घ्यावी. मैदानाचे आरक्षण रद्द झाले तर मुलांनी खेळायचे कुठे , असे शिंदे यांनी सांगितले.