लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे: अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांमधील तब्बल ३७४ प्रकरणे केवळ निकालासाठी प्रलंबित ठेवली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणांचे गूढ वाढले असून याचाही तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) करण्यात येणार आहे.
रामोड हे पुणे विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त पदावर होते. भूसंपादन प्रकरणात न्यायनिवाडा करण्यासाठी राज्य सरकारने लवाद म्हणून रामोड याची नियुक्ती केली होती. सन २०२० पासून पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील तब्बल ३७४ प्रकरणे रामोड यांनी केवळ निकालासाठी प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांचे गूढ वाढले आहे. प्रकरणांचा निकाल देण्यासाठी दोन-अडीच वर्षांचा कालावधी का घेण्यात आला?, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे.
आणखी वाचा-पुणे: नातेवाईकांच्या नावावर १७ बँक खात्यांत ४७ लाख रुपये; रामोड यांना २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
दरम्यान, रामोड यांच्याकडे सातारा जिल्ह्यातील सन २०२० मधील पाच, सन २०२१ मधील २८, तर सन २०२२ मधील नऊ अशी एकूण ७४ प्रकरणे केवळ निकालासाठी प्रलंबित आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सन २०२० मधील ११, सन २०२१ मधील १७, तर सन २०२२ मधील १६ अशी एकूण ४४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०२० मधील तीन, सन २०२१ मधील नऊ आणि सन २०२२ मधील २० अशी एकूण ३२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सांगली जिल्ह्यातील सन २०२० मधील २५, सन २०२१ मधील १३, तर सन २०२२ मधील २० अशी एकूण ५८ प्रकरणे रामोड यांच्याकडे निकालासाठी प्रलंबित आहेत, असे विभागीय आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.
सर्वाधिक प्रलंबित १६६ प्रकरणे पुणे जिल्ह्यातील
रामोड यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणांमधील सर्वाधिक १६६ प्रकरणे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यामध्ये सन २०२० मधील ३७, सन २०२१ मधील ७१ आणि सन २०२२ मधील ५८ अशा एकूण १६६ प्रकरणांचा समावेश आहे. पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांमधील अनुक्रमे सातारा ७४, कोल्हापूर ४४, सोलापूर ३२, पुणे १६६ आणि सांगली ५८ अशी एकूण ३७४ प्रकरणे रामोड यांच्याकडे केवळ निकाल देण्यासाठी प्रलंबित आहेत.
पुणे: अतिरिक्त विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड यांनी पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांमधील तब्बल ३७४ प्रकरणे केवळ निकालासाठी प्रलंबित ठेवली असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणांचे गूढ वाढले असून याचाही तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) करण्यात येणार आहे.
रामोड हे पुणे विभागीय आयुक्तालयात अतिरिक्त आयुक्त पदावर होते. भूसंपादन प्रकरणात न्यायनिवाडा करण्यासाठी राज्य सरकारने लवाद म्हणून रामोड याची नियुक्ती केली होती. सन २०२० पासून पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील तब्बल ३७४ प्रकरणे रामोड यांनी केवळ निकालासाठी प्रलंबित ठेवली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांचे गूढ वाढले आहे. प्रकरणांचा निकाल देण्यासाठी दोन-अडीच वर्षांचा कालावधी का घेण्यात आला?, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरीतच आहे.
आणखी वाचा-पुणे: नातेवाईकांच्या नावावर १७ बँक खात्यांत ४७ लाख रुपये; रामोड यांना २७ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
दरम्यान, रामोड यांच्याकडे सातारा जिल्ह्यातील सन २०२० मधील पाच, सन २०२१ मधील २८, तर सन २०२२ मधील नऊ अशी एकूण ७४ प्रकरणे केवळ निकालासाठी प्रलंबित आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील सन २०२० मधील ११, सन २०२१ मधील १७, तर सन २०२२ मधील १६ अशी एकूण ४४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सोलापूर जिल्ह्यातील सन २०२० मधील तीन, सन २०२१ मधील नऊ आणि सन २०२२ मधील २० अशी एकूण ३२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सांगली जिल्ह्यातील सन २०२० मधील २५, सन २०२१ मधील १३, तर सन २०२२ मधील २० अशी एकूण ५८ प्रकरणे रामोड यांच्याकडे निकालासाठी प्रलंबित आहेत, असे विभागीय आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.
सर्वाधिक प्रलंबित १६६ प्रकरणे पुणे जिल्ह्यातील
रामोड यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणांमधील सर्वाधिक १६६ प्रकरणे पुणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यामध्ये सन २०२० मधील ३७, सन २०२१ मधील ७१ आणि सन २०२२ मधील ५८ अशा एकूण १६६ प्रकरणांचा समावेश आहे. पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांमधील अनुक्रमे सातारा ७४, कोल्हापूर ४४, सोलापूर ३२, पुणे १६६ आणि सांगली ५८ अशी एकूण ३७४ प्रकरणे रामोड यांच्याकडे केवळ निकाल देण्यासाठी प्रलंबित आहेत.
