‘‘राज्यातील ५१ धरणांचे शेतीचे पाणी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी संगनमताने पिण्याच्या नावाखाली उद्योगांसाठी पळवले आणि दाखवण्यात आलेले बहुतेक उद्योगही अस्तित्वात नाहीत,’’ असा आरोप कामगार चळवळीतील ज्येष्ठ नेते एन.डी. पाटील यांनी गुरुवारी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केला. पळवलेले पाणी परत मिळवण्यासाठी ४ फेब्रुवारीपासून मुंबई येथे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंचातर्फे पाणी हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी डॉ. भारत पाटणकर आणि मंचाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या वेळी पाटील म्हणाले, ‘‘राज्यात लोकांच्या जमिनी घेऊन धरणे उभी करण्यात आली. मात्र, त्या शेतक ऱ्यांची स्थिती जमीनही गेली आणि पाणीही मिळाले नाही अशी झाली आहे. पूर्वी राज्यात पाण्याच्या समन्याय वाटपाचे धोरण अवलंबण्यात येत होते. मात्र, अजित पवार यांनी हे धोरण मोडले. त्यांना मुख्यमंत्र्यांनीही साथ दिली. दोघांनी संगनमताने शेतीचे पाणी पळवून ते उद्योगांना पुरवले. त्यातील बरेचसे उद्योगही खोटेच होते. उद्योगांना प्रामुख्याने पाणी पुरवून त्यानुसार उरलेले पाणी बाकीच्यांना पुरवणे, हे एकप्रकारे पाण्याचे खासगीकरण आहे, त्याला आमचा विरोध आहे. शेतक ऱ्यांचे पळवलेले पाणी परत मिळावे आणि भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत, पाण्याच्या समन्यायी वाटपाबाबत शासनाने ठोस धोरण ठरवावे यासाठी शासनाकडे अनेक वेळा पाठपुरावा करूनही शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे याबाबत आता फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ामध्ये मुंबईमध्ये आझाद मैदानावर बेमुदत आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतक ऱ्यांचे पळवलेले पाणी परत मिळावे, सर्वाना समन्यायाने पाणी मिळावे त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा, भूमिहीनांना पाण्याचा अधिकार मिळावा, अशा आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत.’’
पाण्याच्या हक्कासाठी आणि शासनाने जलधोरण निश्चित करावे यासाठी ४ फेब्रुवारीपासून ठिय्या आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय या परिषदेमध्ये घेण्यात आला. या आंदोलनाबाबत ३ जानेवारीला मंचाचे कार्यकर्ते आपापल्या जिल्ह्य़ांमध्ये आंदोलनाचा कार्यक्रम जाहीर करणार आहेत, अशी माहिती डॉ. पाटणकर यांनी दिली.
