पुणे : नॅक मूल्यांकनासाठी समितीच्या लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे नॅक मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना आता राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेकडून (नॅक) नवी मूल्यांकन पद्धती एप्रिल-मेमध्ये अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. डॉ. राधाकृष्ण समितीच्या शिफारशींनुसार दुहेरी (बायनरी) मूल्यांकन आणि मॅच्युरिटी आधारित श्रेणी स्तर मूल्यांकन सुरू करण्यासाठीची कार्यपद्धती आणि आराखडा तयार करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी नॅक मूल्यांकनासाठी आंध प्रदेशातील एका अभिमत विद्यापीठात गेलेल्या समितीचे लाचखोरीचे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणात दहा जणांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे देशभरात खळबळ उडाली. त्यानंतर आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नॅकने या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार, संबंधित प्रकरणातील विद्यापीठाची मूल्यांकन प्रक्रिया रद्द करून पुढील पाच वर्षांसाठी विद्यापीठाला मूल्यांकनासाठी अर्ज करण्यापासून प्रतिरोधित करण्यात आले आहे. संबंधित समितीतील सर्व सात सदस्यांवर तत्काळ प्रभावाने मूल्यांकन किंवा नॅकच्या इतर कोणत्याही कार्यक्रमांसाठी तहहयात बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच त्या सात सदस्यांनी या पूर्वी वर्षभरात केलेल्या भेटींची पुनर्तपासणी करण्यात येणार आहे. त्याबाबत आवश्यक कार्यवाहीसाठी कार्यकारी समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार नॅकच्या मूल्यांकन प्रक्रियेत काही महत्त्वपूर्ण बदल प्रस्तावित आहेत. या पूर्वी नॅकने मूल्यांकन प्रक्रियेतील प्रस्तावित बदलांबाबत दिलेल्या माहितीनुसार आता दुहेरी (बायनर) मूल्यांकन आणि मॅच्युरिटी आधारित मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. या मूल्यांकनामध्ये एक ते पाच स्तर तयार करून उच्च शिक्षण संस्थांना त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यावर भर आहे. ही पद्धत डिसेंबर २०२४ पासून लागू करण्यात येणार होती. आता नॅकने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार, डॉ. राधाकृष्णन समितीच्या शिफारशींनुसार, एप्रिल-मेमध्ये दुहेरी, मॅच्युरिटी आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया, त्याचा आराखडा आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती नियुक्त केल्या आहेत, असे नमूद करण्यात आले आहे. नॅक प्रक्रियेतील अनुसूचित प्रथांना मिळणारा वाव दूर करून प्रक्रिया सुधारण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना करण्यात येणार असून, नवीन आराखड्याच्या अंमलबजावणीसह प्रगत माहिती तंत्रज्ञान आधारित सुविधांचा वापर करून मूल्यांकनात वस्तुनिष्ठता येण्यासह अनुचित पद्धती दूर केल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
नवी पद्धती अस्तित्वात येईपर्यंतच्या उपाययोजना गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर नवी पद्धती अस्तित्वात येईपर्यंत मूल्यांकनासाठी अर्ज केलेल्या, मूल्यांकन प्रलंबित असलेल्या उच्च शिक्षण संस्थांबाबत राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेने (नॅक) काही महत्त्वपूर्ण उपाय जाहीर केले आहेत. त्यानुसार मूल्यांकन प्रक्रियेच्या दुसऱ्या आणि पुढील टप्प्यात सहभागी होणाऱ्या उच्च शिक्षण संस्थांची सध्याची श्रेणी कायम ठेवणे, पहिल्या टप्प्यातील उच्च शिक्षण संस्थांना मूलभूत श्रेणी स्वीकारण्याचा पर्याय देऊन त्यांचे मूल्यांकन शुल्क भविष्यात समायोजित करणे, पहिली आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मूल्यांकनाच्या वरील श्रेणीतील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांचे मूल्यांकन मिश्र आणि ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
