लोकप्रतिनिधींच्या फलकांची नियमावली बासनात
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पिंपरी-चिंचवड शहरात जिकडेतिकडे लोकप्रतिनिधींच्या नावांचे फलक आढळून येतात. या फलकांसाठी सध्यातरी कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळेच विशिष्ट नामफलक धोरण तयार करण्याचे ठरवून महापालिका प्रशासनाने या बाबतचा प्रस्ताव तयार केला, मात्र तो सत्ताधारी पक्षासह इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना रुचला नाही. त्यामुळे या नियोजित नामफलक धोरणास सर्वानी मिळून केराची टोपली दाखवली आहे. दोन वेळा तहकूब ठेवलेला या बाबतचा प्रस्ताव आता थेट फेटाळून लावण्यात आला आहे.
शहरात सगळीकडे बेकायदेशीर फलकांचा सुळसुळाट दिसून येतो. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या नावांचे फलक मोठय़ा प्रमाणात आढळून येतात. सध्या या फलकांसाठी निश्चित अशी नियमावली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करताना प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या संदर्भात ‘नामफलक धोरण’ महापालिकेने तयार करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेचे प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता, मात्र विरोधामुळे हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला आहे. मागील दोन सभा तहकूब ठेवण्यात आलेला या बाबतचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या सभेत फेटाळून लावण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एक फलक लावण्यात यावा, हा फलक साधारणपणे ‘तीन फूट बाय दोन फूट’ असावा व जमिनीपासून त्याची उंची सात फूट असावी. हिरव्या रंगाची किनार असलेला व त्यावरील मजकूर पांढऱ्या अक्षरात असावा, विद्यमान लोकप्रतिनिधींबरोबरच माजी नगरसेवकांचे फलक असावेत, मात्र हे माजी नगरसेवक लगतच्या निवडणुकीतील माजी सदस्य असावेत. फलकांवर पदांचा उल्लेख स्पष्ट असावा, ‘मा.’ ‘स्वी.’ असे उल्लेख न करता माजी किंवा स्वीकृत असे स्पष्ट उल्लेख असावेत. फलक लावताना वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, पादचाऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, फलकामुळे दृश्यता बाधित होणार नाही आदी बाबींची दक्षता घेण्यात यावी, फलक लावताना प्रचलित कायद्यांचे पालन करण्यात यावे, असा आशय या प्रस्तावात मांडण्यात आला होता. धोरणानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांची पायमल्ली होत असल्यास ते फलक बेकायदेशीर समजून काढून टाकण्यात यावेत, अशी शिफारसही होती. तथापि, हे धोरण सत्ताधाऱ्यांना पचनी पडण्यात न आल्याने अमान्य करण्यात आले आणि या बाबतचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या जागोजागी लावण्यात आलेल्या फलकांसाठी निश्चित अशी नियमावली नाही.
पिंपरी-चिंचवड शहरात जिकडेतिकडे लोकप्रतिनिधींच्या नावांचे फलक आढळून येतात. या फलकांसाठी सध्यातरी कोणतीही नियमावली नाही. त्यामुळेच विशिष्ट नामफलक धोरण तयार करण्याचे ठरवून महापालिका प्रशासनाने या बाबतचा प्रस्ताव तयार केला, मात्र तो सत्ताधारी पक्षासह इतर पक्षांच्या नगरसेवकांना रुचला नाही. त्यामुळे या नियोजित नामफलक धोरणास सर्वानी मिळून केराची टोपली दाखवली आहे. दोन वेळा तहकूब ठेवलेला या बाबतचा प्रस्ताव आता थेट फेटाळून लावण्यात आला आहे.
शहरात सगळीकडे बेकायदेशीर फलकांचा सुळसुळाट दिसून येतो. त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींच्या नावांचे फलक मोठय़ा प्रमाणात आढळून येतात. सध्या या फलकांसाठी निश्चित अशी नियमावली नाही. त्यामुळे बेकायदेशीर फलकांवर कारवाई करताना प्रशासनाला अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या संदर्भात ‘नामफलक धोरण’ महापालिकेने तयार करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेचे प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण आष्टीकर यांनी हा प्रस्ताव तयार केला होता, मात्र विरोधामुळे हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला आहे. मागील दोन सभा तहकूब ठेवण्यात आलेला या बाबतचा प्रस्ताव नुकत्याच झालेल्या सभेत फेटाळून लावण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानाकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कडेला एक फलक लावण्यात यावा, हा फलक साधारणपणे ‘तीन फूट बाय दोन फूट’ असावा व जमिनीपासून त्याची उंची सात फूट असावी. हिरव्या रंगाची किनार असलेला व त्यावरील मजकूर पांढऱ्या अक्षरात असावा, विद्यमान लोकप्रतिनिधींबरोबरच माजी नगरसेवकांचे फलक असावेत, मात्र हे माजी नगरसेवक लगतच्या निवडणुकीतील माजी सदस्य असावेत. फलकांवर पदांचा उल्लेख स्पष्ट असावा, ‘मा.’ ‘स्वी.’ असे उल्लेख न करता माजी किंवा स्वीकृत असे स्पष्ट उल्लेख असावेत. फलक लावताना वाहतुकीस अडथळा होणार नाही, पादचाऱ्यांची गैरसोय होणार नाही, फलकामुळे दृश्यता बाधित होणार नाही आदी बाबींची दक्षता घेण्यात यावी, फलक लावताना प्रचलित कायद्यांचे पालन करण्यात यावे, असा आशय या प्रस्तावात मांडण्यात आला होता. धोरणानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या नियमांची पायमल्ली होत असल्यास ते फलक बेकायदेशीर समजून काढून टाकण्यात यावेत, अशी शिफारसही होती. तथापि, हे धोरण सत्ताधाऱ्यांना पचनी पडण्यात न आल्याने अमान्य करण्यात आले आणि या बाबतचा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला.
पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या जागोजागी लावण्यात आलेल्या फलकांसाठी निश्चित अशी नियमावली नाही.
