पुणे : राज्यातील १६ जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा) खर्च झालेल्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम केवळ तीन जिल्ह्यांत खर्च झाली आहे. इतर १३ जिल्ह्यांत प्रकल्पाची अल्प अंमलबजावणी झालेली असताना, यंदा याचा पुढचा टप्पा राबविण्याच्या हालचालीही सुरू झाल्या आहेत. ज्या उद्दिष्टांसाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला, तो नेमकेपणाने पूर्ण होत नसल्याचे असमान खर्चातून समोर आले आहे.
जळगाव, नाशिकसह विदर्भ-मराठवाड्यातील दुष्काळी व आत्महत्याग्रस्त १६ जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविला गेला. हवामान बदलाशी जुळवून घेऊन शेती करता यावी, या उद्देशाने सुरू असलेल्या या प्रकल्पावर आजवर ४,६४५ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. पण, या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि जळगाव या तीनच जिल्ह्यांत खर्च झाली आहे. अन्य १३ जिल्ह्यांतील अल्प अंमलबजावणीमुळे प्रकल्पाचा मूळ उद्देश साध्य झालेला नाही.
दुष्काळी भागात शाश्वत शेती करता यावी, यासाठी सूक्ष्म सिंचन, शेततळी, विहीर, शेडनेट, पॉलिहाउस, रेशम शेती, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, बीजोत्पादन आदींसाठी थेट शेतकऱ्यांना मदत दिली जाते. त्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने हा प्रकल्प सुरू झाला. या योजनेची विदर्भात अत्यल्प अंमलबजावणी झाली आहे. ‘दुष्काळी, आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत शाश्वत शेतीचे प्रारूप निर्माण करण्यासाठी कठोर नियोजन सुरू आहे. विदर्भात याबाबत विशेष मोहीम राबविण्याचा विचार आहे,’ असे , ‘पोकरा’ प्रकल्पातील मृदा शास्त्रज्ञ विजय कोळेकर यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वाधिक खर्च
‘पोकरा’ प्रकल्पांतर्गत आजवर एकूण ४,६४५ कोटी ८६ लाख रुपयांचा खर्च झाला. त्यापैकी २५.४४ टक्के रक्कम फक्त छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात खर्च झाली आहे. त्या खालोखाल जालन्यात २०.३३ टक्के आणि जळगावात १४.१४ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त आणि दुष्काळी जिल्ह्यांत कृषी पायाभूत सोयी-सुविधा भक्कम करण्याचा आणि शाश्वत शेतीचा, तसेच अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा उद्देश साध्य झाला नाही. आता नव्याने अंदाजे सहा हजार कोटी रुपये किंमतीचा दुसरा टप्पा राबविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ६,९५९ गावांचा समावेश असेल. यासाठीही जागतिक बँकेचे अल्प व्याजदरात अर्थसहाय्य मिळणार आहे.
आधी स्वखर्च, मग अनुदान
या प्रकल्पाचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी आधी स्वखर्चातून कामे करून घेऊन त्यानंतर प्रकल्पांतर्गत अनुदान मिळविण्यासाठी अर्ज करावयाचा, असे या प्रकल्पाचे स्वरूप आहे. परंतु, ज्या आदिवासी, दुष्काळी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांकडे तेवढा स्वनिधी नसल्याने त्यांच्यासाठी हा प्रकल्प मृगजळ ठरतो आहे. ज्यांची खर्च करायची क्षमता आहे, असे मोठे शेतकरी प्रकल्पाचा लाभ घेत असून, अल्पभूधारक शेतकरी आणि भूमिहीन मजुरांना यापासून वंचित राहावे लागत आहे. विदर्भातील जिल्ह्यांत या प्रकल्पाच्या अत्यल्प अंमलबजावणीचे हेही एक कारण असल्याचे सांगितले जाते आहे.
हेही वाचा…धक्कादायक : मराठा आरक्षणासाठी पुण्यातील तरुणाची आत्महत्या
‘पोकरा’ प्रकल्पाचा सुमारे ६० टक्के निधी तीन जिल्ह्यांतच खर्च झाला, हे वास्तव आहे. पण, संबंधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी याचा उत्स्फूर्तपणे लाभ घेतला आहे. अन्य जिल्ह्यांत तसे झाले नाही. पहिल्या टप्प्यातील अंमलबजावणीतील त्रुटींचा अभ्यास करून दुसऱ्या टप्प्यात त्या दूर करणार आहोत. – विजय कोळेकर, मृदा शास्त्रज्ञ, ‘पोकरा’ प्रकल्प
