‘मेधा पाटकर यांना नर्मदा बचाव आंदोलन उभारावे लागणे हा देशाच्या लोकशाहीचा पराभव आहे. कायदेमंडळ, प्रशासकीय यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा आपले कर्तव्य बजावण्यात कमी पडत असल्याचे हे निदर्शक आहे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होईपर्यंत ताब्यात घेतलेली जमीन सरकारला वापरता येणार नाही, अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद कायद्यात नाही. यंत्रणेच्या दृष्टीने पुनर्वसन हा दुय्यम प्रश्न असल्याचे यातून दिसून येते,’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगांवकर यांनी व्यक्त केले.
‘अभिजित कदम मेमोरिअल फाऊंडेशन’ च्या वतीने देण्यात येणारा संस्थात्मक कार्यासाठीचा ‘अभिजित कदम मानवता पुरस्कार’ बुधवारी मेधा पाटकर यांच्या ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान’ या आंदोलनास चपळगांवकर यांच्या हस्ते देण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. एक लाख रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. संस्थेचा व्यक्तीसाठीचा पुरस्कार ‘जाणीव’ आणि ‘वंचित विकास’ या संस्थांच्या संचालक मीना कुर्लेकर यांना ज्येष्ठ अभिनेते मोहन आगाशे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.  पंचवीस हजार रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. वनमंत्री पतंगराव कदम या वेळी उपस्थित होते.
चपळगांवकर म्हणाले, ‘‘कायदा करणाऱ्यांनी विधिमंडळात बसून केलेल्या कायद्यापेक्षा समाजातील प्रश्नांची प्रत्यक्ष परिस्थिती- ‘ग्राऊंड रिअॅलिटी’ वेगळी असू शकते. महिलांवरील हिंसेचे चित्र पाहता चौदाव्या कलमानुसार मिळणारे कायद्याचे संरक्षण कुठे आहे, असा प्रश्न पडतो. महिलांसाठी सुरक्षित आश्रयगृहे स्थापन करणे आवश्यक आहे. पुरुषांची हजारो वर्षांची मानसिकता बदलणे कठीण काम आहे, पण ती बदलली गेली पाहिजे.’’
पाटकर म्हणाल्या, ‘‘गेल्या सत्तावीस वर्षांत नर्मदा धरणग्रस्तांपैकी अकरा हजार कुटुंबांना बदली जमीन देण्यात आली. चाळीस ते पंचेचाळीस हजार कुटुंबे मात्र अजूनही त्याच अवस्थेत आहेत. हे आंदोलन म्हणजे विकासाला विरोध ही प्रतिमा चुकीची आहे. जल, जंगल आणि जमीन यांचा कसा वापर करावा हे आजचे आव्हान आहे.’’ या आंदोलनातील सहभागी विजय वळवी यांनी आंदोलनाची सद्यस्थिती सांगितली.
कुर्लेकर म्हणाल्या, ‘‘स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न होतात परंतु पुरुषांच्या जाणिवा जागृत करण्याचे प्रयत्न त्या प्रमाणात होत नाहीत. असे प्रयत्न झाल्यास बलात्कारांचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. केवळ स्त्रियांना कराटेचे प्रशिक्षण देऊन पुरणार नाही. जाणिवा जागृत झालेला आणि स्त्रीचा खऱ्या अर्थाने सहचर असलेला नवा पुरुष निर्माण होण्याची गरज आहे.’’  

online rummy, High Court, State Govt,
ऑनलाईन रमी हा खेळ संधीचा की कौशल्याचा भाग ? राज्य सरकाला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
mukhyamantri vayoshri yojana
‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजने’साठी पात्रता काय? अर्ज करण्यासाठी कोणती…
Bombay HC
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा ‘fake news’ fact check rule मोडीत का काढला? त्रयस्थ न्यायाधीशांची गरज का भासली?
Satyashodhan Committee, High Court slams central government, amendment of law,
केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचा तडाखा, सत्यशोधन समिती स्थापन करण्याबाबतची कायदादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवून रद्द
Mokka action against the leader and accomplices of Enjoy Group in Gherpade Peth Pune news
घाेरपडे पेठेतील एन्जाॅय ग्रुपच्या म्होरक्यासह साथीदारांवर मोक्का कारवाई
Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
Petitioners against reservation of Maratha society claim in High Court Mumbai news news
मराठा समाजाचे मागासलेपण स्वयंघोषित; आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात दावा
Loksatta anvyarth Bombay High Court decision Ganesha idol Immersion Ganeshotsav
अन्वयार्थ: राज्य कायद्याचे की अस्मिताकारणाचे?