पिंपरी : प्रलंबित वारसा नोकरीप्रकरण, अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या बढत्या, मनुष्यबळाचा वापर करून नालेसफाई करणे, नालेसफाई करताना मृत्युमुखी पडलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्याकामी होणाऱ्या दिरंगाई प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने विभागीय महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. सागर चरण म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वारसा नियुक्तीची प्रकरणे, महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत.
हेही वाचा…बारावीची परीक्षा उद्यापासून… कॉपी रोखण्यासाठी काय तयारी?
कर्मचाऱ्यांच्या बढत्यांमध्येही दफ्तर दिरंगाई केली जात आहे. भारत डावकर या दिवंगत कामगारांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेकडून मोफत घर, नोकरी, कुटुंबीयांचे पुनर्वसन, मुलांना मोफत शिक्षण देण्याकामी हलगर्जीपणा केला जात आहे. महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. त्याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेत महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे.
