पिंपरी : प्रलंबित वारसा नोकरीप्रकरण, अनुसूचित जातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या बढत्या, मनुष्यबळाचा वापर करून नालेसफाई करणे, नालेसफाई करताना मृत्युमुखी पडलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या कुटुंबीयांचे पुनर्वसन करण्याकामी होणाऱ्या दिरंगाई प्रकरणी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने विभागीय महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. १५ दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे माजी उपाध्यक्ष ॲड. सागर चरण म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वारसा नियुक्तीची प्रकरणे, महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत.

Suresh Dhas On Santosh Deshmukh
Suresh Dhas : “आका हा सोपा आका नाही, ठराविक लोकांना प्रत्येक महिन्याला…”, आमदार सुरेश धस यांचा गंभीर आरोप
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
maharashtra election commissioner news in marathi
राज्य निवडणूक आयुक्तपदाचा आज निर्णय; नितीन करीर, राजीव जलोटा, राजगोपाल देवरा स्पर्धेत
Tax revenue is vital for civic services and property tax ensures
करभरणा प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न गरजेचे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची सूचना
Meter inspector suspended in bribery case
पिंपरी : लाच प्रकरणातील मीटर निरीक्षक निलंबित
Traffic rules Vietnam, Traffic rules reward ,
विश्लेषण : वाहतूक नियम मोडणारे दाखवा नि बक्षीस मिळवा… व्हिएतनाममधील अनोख्या उपायाची भारतातही नेटकऱ्यांमध्ये काय चर्चा?
Supreme Court order regarding the dispute over a private well near the entrance of Sambhal Jama Masjid
संभलमधील स्थिती ‘जैसे थे’, न्यायालयाचा आदेश; विहिरीबाबत कार्यवाही करण्यास मज्जाव

हेही वाचा…बारावीची परीक्षा उद्यापासून… कॉपी रोखण्यासाठी काय तयारी?

कर्मचाऱ्यांच्या बढत्यांमध्येही दफ्तर दिरंगाई केली जात आहे. भारत डावकर या दिवंगत कामगारांच्या कुटुंबीयांना महापालिकेकडून मोफत घर, नोकरी, कुटुंबीयांचे पुनर्वसन, मुलांना मोफत शिक्षण देण्याकामी हलगर्जीपणा केला जात आहे. महापालिका प्रशासन दिशाभूल करत वारसांना नोकरी हक्कापासून वंचित ठेवत आहेत. त्याची दखल राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने घेत महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावली आहे.

Story img Loader