विद्यापीठांच्या विभाजनाचीही सूचना
राष्ट्रीय निवड आयोग किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातील सर्व नियुक्त्यांसाठी ‘राष्ट्रीय शिक्षण सेवा आयोग’ स्थापन करण्यात यावा, अशी सूचना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अहवालात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण सेवेबाबतची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे.
अगदी अधिकाऱ्यांपासून ते शिक्षक, कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्या सातत्याने चर्चेत येत असतात. या नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या चर्चा अगदी सर्व स्तरांमध्ये रंगतात. देशभरात एक कोटीपेक्षा अधिक लोक हे शिक्षण क्षेत्रात नोकरी करत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अहवालात करण्यात आली आहे. हा आयोग स्थापन होईपर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात यावी, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. शिक्षण सेवेबाबत अनेक न्यायालयीन प्रकरणे देशभरात प्रलंबित आहेत. त्यासाठी शिक्षण सेवेसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण असावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढवण्यात यावा अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. यापूर्वी कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्यात यावी असे सांगितले आहे. मात्र प्रत्यक्षात ३.५ टक्के खर्च केला जातो. मात्र शिक्षणावरील खर्च किमान ६ टक्के करणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालातील नोंद
‘राज्याच्या स्तरावर भरती करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत अनेक मर्यादा येतात. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांत जाता येत नाही. शिक्षण क्षेत्राला नेतृत्व गुण असलेले आणि विश्वासार्ह अधिकारी असणे गरजेचे आहे.’
पसारा कमी करावा
भारतातील विद्यापीठे मोठी असल्यामुळे गुणवत्ता आणि प्रशासकीय दृष्टीने अडचणीची ठरत असल्याचे मत नोंदवून विद्यापीठांचे विभाजन करण्याची शिफारस सुब्रमण्यम समितीने केली आहे. ‘विद्यापीठांवर संलग्न महाविद्यालयांचा भार अधिक आहे. तो कमी करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही विद्यापीठाने शंभरपेक्षा अधिक महाविद्यालयांना संलग्नता देऊ नये. अधिक महाविद्यालये संलग्न असलेल्या विद्यापीठांचे गुणवत्तेच्या दृष्टीने विभाजन करण्यात यावे,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय निवड आयोग किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे शिक्षण क्षेत्रातील सर्व नियुक्त्यांसाठी ‘राष्ट्रीय शिक्षण सेवा आयोग’ स्थापन करण्यात यावा, अशी सूचना राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अहवालात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षण सेवेबाबतची प्रकरणे हाताळण्यासाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची सूचनाही या अहवालात करण्यात आली आहे.
अगदी अधिकाऱ्यांपासून ते शिक्षक, कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्या सातत्याने चर्चेत येत असतात. या नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराच्या चर्चा अगदी सर्व स्तरांमध्ये रंगतात. देशभरात एक कोटीपेक्षा अधिक लोक हे शिक्षण क्षेत्रात नोकरी करत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रातील नियुक्त्यांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाप्रमाणे स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात यावा, अशी शिफारस राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अहवालात करण्यात आली आहे. हा आयोग स्थापन होईपर्यंत केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात यावी, अशी सूचनाही देण्यात आली आहे. शिक्षण सेवेबाबत अनेक न्यायालयीन प्रकरणे देशभरात प्रलंबित आहेत. त्यासाठी शिक्षण सेवेसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण असावे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. शिक्षणावरील खर्च वाढवण्यात यावा अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. यापूर्वी कोठारी आयोगाने राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्यात यावी असे सांगितले आहे. मात्र प्रत्यक्षात ३.५ टक्के खर्च केला जातो. मात्र शिक्षणावरील खर्च किमान ६ टक्के करणे आवश्यक आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालातील नोंद
‘राज्याच्या स्तरावर भरती करण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत अनेक मर्यादा येतात. त्याचप्रमाणे इतर राज्यांत जाता येत नाही. शिक्षण क्षेत्राला नेतृत्व गुण असलेले आणि विश्वासार्ह अधिकारी असणे गरजेचे आहे.’
पसारा कमी करावा
भारतातील विद्यापीठे मोठी असल्यामुळे गुणवत्ता आणि प्रशासकीय दृष्टीने अडचणीची ठरत असल्याचे मत नोंदवून विद्यापीठांचे विभाजन करण्याची शिफारस सुब्रमण्यम समितीने केली आहे. ‘विद्यापीठांवर संलग्न महाविद्यालयांचा भार अधिक आहे. तो कमी करणे गरजेचे आहे. कोणत्याही विद्यापीठाने शंभरपेक्षा अधिक महाविद्यालयांना संलग्नता देऊ नये. अधिक महाविद्यालये संलग्न असलेल्या विद्यापीठांचे गुणवत्तेच्या दृष्टीने विभाजन करण्यात यावे,’ असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
