पुणे : ‘गुइलेन बॅरे सिंड्रोम’ अर्थात ‘जीबीएस’चा प्रसार रोखण्यासाठी जीबीएसग्रस्त भागासाठी लवकरात लवकर जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे आव्हान पुणे महापालिकेला पेलावे लागणार आहे. सद्यस्थितीत एक दशलक्ष लिटर (एमएलडी) क्षमतेचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत.
‘जीबीएस’ची लागण झालेल्या २६ रुग्णांच्या घरातील पाण्यात क्लोरीन नसल्याचे, म्हणजे एका अर्थी ते पाणी शुद्ध नसल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मान्य केले असताना, राष्ट्रीय विषाणू संस्थेच्या (एनआयव्ही) तपासणीतून ‘जीबीएस’ हा आजार दूषित पाण्यामुळे होत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे ‘जीबीएस’ला कारणीभूत ठरणाऱ्या दूषित पाण्याऐवजी ‘जीबीएस’ग्रस्त भागांना शुद्ध पाणी पुरविण्याचे आव्हान आता पालिकेसमोर आहे.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या तपासणीत नांदेड गावात जीबीएसची लागण झालेल्या ६२ रुग्णांपैकी २६ रुग्णांच्या घरातील पाण्यामध्ये क्लोरीनचे प्रमाण शून्य आढळले. या पार्श्वभूमीवर ‘एनआयव्ही’चाही अहवाल आला. सिंहगड रस्ता परिसरातील नागरिकांना ‘जीबीएस’ची लागण होण्याच्या मागे दूषित पाणी हेच मुख्य कारण असल्याचे ‘एनआयव्ही’ने यात म्हटले आहे.
रुग्णसंख्येत वाढ होऊ नये, यासाठी ‘एनआयव्ही’ने महापालिकेला काही सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी दिली. ‘जीबीएस’वरील उपाययोजनांवर बैठक झाली. महापालिका, ‘एनआयव्ही’चे अधिकारी, राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. ‘एनआयव्ही’ने केलेल्या सूचनांचे पालन केले जात असून, खासगी रुग्णालयांनी ‘एनआयव्ही’ला तपासणीसाठी आवश्यक सहकार्य करावे, अशा सूचना संबंधित रुग्णालयांना देण्यात आल्या.
‘जीबीएस’चे रुग्ण गेल्या काही वर्षांपासून आढळत होते. मात्र, यंदा या रुग्णांच्या संख्येत इतकी वाढ नक्की कशामुळे होते आहे, याचा शोध घेतला जात आहे. यासाठी आणखी चाचण्या करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाण्याचे नमुने १०० मिलिलीटरऐवजी दोन लिटर इतके घेण्याचा, तसेच हे पाणी दीर्घ काळ साठवून ठेवण्याच्या सूचनाही ‘एनआयव्ही’ने केल्या आहेत.
नागरिकांच्या घरापर्यंत पाणी देताना त्यामध्ये क्लोरीनचे प्रमाण किमान ०.३ पीपीएम असणे आवश्यक असावे, अशा सूचना ‘एनआयव्ही’ने केल्या आहेत. मात्र, महापालिकेच्या वतीने नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या पाण्यात क्लोरीनचे प्रमाण ०.६ आणि ०.७ असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज यांनी स्पष्ट केले. ‘जीबीएस’ बाधित रुग्णांच्या शौच तपासणीसाठी दोन नमुने घेऊन काही काळ जतन करण्याच्या सूचनाही ‘एनआयव्ही’ने केल्या असल्याचे पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.
शहरातील ‘आरओ प्लांट’साठी कार्यपद्धती
खडकवासला, नांदोशी येथील सोसायट्यांना, तसेच नागरिकांना पिण्याचे पाणी खासगी ‘आरओ’च्या माध्यमातून दिले जाते. या प्रकल्पांमध्ये दूषित पाणी आढळल्याने महापालिकेने १९ प्रकल्पांवर कारवाई करून त्यांना टाळे ठोकले आहे. या पार्श्वभूमीवर शहरातील इतर सर्व ‘आरओ प्लांट’साठी कार्यपद्धती (एसओपी) तयार केली जात आहे. पुढील काही दिवसांमध्येच हे काम पूर्ण होईल, असे महापालिकेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
