राज्याच्या सर्व कारागृहातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता वेतनाचे पैसे काढण्यासाठी बँकेच्या रांगेत उभे राहावे लागणार नाही किंवा बाहेर एटीएम मशीन शोधत बसावे लागणार नाही. या सर्वाच्या सोईसाठी शासनाने सर्व कारागृहात राष्ट्रीयीकृत बँकेचे एटीएम मशीन बसविण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र, एटीएममुळे कारागृहाच्या सुरक्षिततेला बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
राज्यात नऊ मध्यवर्ती कारागृह, २८ जिल्हा, पाच खुली अशी एकूण ४३ कारागृहे आहेत. या सर्व कारागृहातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन राष्ट्रीयीकृत बँकेमार्फत केले जाते. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकेचे एटीएम सेंटर कारागृहात झाल्यास त्याचा फायदा अधिकारी व कर्मचाऱ्याना होईल. या दृष्टिकोनातून राज्यातील सर्व कारागृहात राष्ट्रीयीकृत बँकेचे एटीएम मशीन बसविण्याचा प्रस्ताव होता.  या प्रस्तावाला राज्य शासनाने काही अटी घालून मंजुरी दिली आहे.
राज्यातील कारागृहामध्ये मागणीनुसार राष्ट्रीयीकृत बँकेचे एटीएम सेंटर बसविण्यात यावे. ज्या बँकेचे एटीएम सेंटर बसविण्यात येणार आहे, त्या बँकेसोबत ठराविक कालावधीकरिता कारागृहाचे अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक स्तरावर करार करण्यात यावा. एटीएम सेंटरमुळे कारागृहाच्या सुरक्षिततेला बाधा येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. एटीएम सेंटरचे भाडे हे येरवडा कारागृह येथील कुटुंब कल्याण निधीमध्ये जमा करून त्याच्या आवश्यक त्या नोंदी ठेवण्यात याव्यात, अशा अटी शासनाकडून घालण्यात आल्या आहेत. येरवडा कारागृह उद्योग विक्री केंद्र या ठिकाणी जानेवारी महिन्यातच स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम बसविण्यास अटीनुसार मान्यता देण्यात आली आहे. या ठिकाणीही नवीन परिपत्रकानुसार असलेल्या अटी लागू राहतील. एटीएम बसविण्यासंदर्भातील अटी व शर्तीवर कारागृह अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक यांचे नियंत्रण राहणार आहे, असे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.