पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील बंधारे तसेच पाझर तलावांवर अतिक्रमणे वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण विभागाकडे या जलस्रोतांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी ही माहिती दिली.
महापालिकेच्या हद्दीत समावेश करण्यात आलेल्या ३२ गावांतील बंधारे, पाझर तलाव या नैसर्गिक स्रोतांवर अतिक्रमण होत आहे. या नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन केले जावे, असे पत्र जिल्हा परिषदेने महापालिकेला दिले होते. याची दखल महापालिकेने घेतली आहे. पावसाळ्यापूर्वीची कामे करण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने नुकतीच बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सामाविष्ट गावांतील बंधारे आणि पाझर तलावांच्या संरक्षणाची आणि संवर्धनाची जबाबदारी या विभागांकडे देण्यात आली.
महापालिकेत समावेश झालेल्या गावांना आवश्यक सोयी पुरविण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने त्या देण्यास महापालिकेने सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी पाषाण, मॉडेल कॉलनी आणि कात्रज येथील तलावांचे सुशोभीकरण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या तलावांच्या कामाच्या खर्चाला पालिकेच्या स्थायी समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार तीनपैकी दोन तलावांची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. तसेच, महापालिकेत समाविष्ट गावांतील २५ ते ३० पाझर तलाव तसेच बंधारेदेखील सुरक्षित करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
समाविष्ट गावांतील बंधारे, ओढे, नाले तसेच तलावांची जागा ताब्यात घेण्यासाठी त्यावर अतिक्रमणे करण्यास सुरुवात झाली आहे. सरकारी जमिनीवर अथवा नैसर्गिक प्रवाह बंद करून तलावांच्या जागा ताब्यात घेतल्यानंतर पुन्हा या जागा ताब्यात घेणे अवघड होते. हा प्रकार समाविष्ट गावांतील तलावांबाबत होऊ नये, यासाठी पालिकेकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यासाठी तलावांची हद्द ठरविण्यात येणार असून, या जागा महापालिका ताब्यात घेणार आहे. तलावांची जागा ताब्यात आल्यानंतर हे नैसर्गिक प्रवाह जिवंत ठेण्यात मदत होणार आहे. तसेच, या जागा अतिक्रमणमुक्त राखण्यास मदत होणार आहे, असे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वारीज यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावातील पाझर तलाव, बंधारे यांचे क्षेत्र महापालिकेने ताब्यात घ्यावे. तेथील अतिक्रमण दूर करावे, असे पत्र जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी महापालिकेला दिले आहे. याची जबाबदारी पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण विभागाकडे देण्यात आली आहे.
पृथ्वीराज बी. पी., अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका